नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6259 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6259 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ मा कुनै नेपाल ऐनले सूचना आदेश नियम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएको छ भने सो अख्तियारले त्यस्तै किसिमको अवस्थामा त्यही निकाशा मुताविक त्यही किसिमले सो जारी गरिएको सूचना आदेश नियम वा उपनियमहरुलाई थप्न संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हुने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले सरुवा गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा ऐ.को नियमावली, २०५० को नियम ३५ मा र नियम ३६ मा सरुवाको आधारहरुको व्यवस्था भएको पाईन्छ । अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट निवेदकको सरुवा बदर भएको हो होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा अख्तियारवाला भन्नाले दफा ९ वमोजिम नियूक्त गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको, सो दफा ९ मा निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदमा श्री ५ को सरकार र राजपत्र अनंकित पदमा विभागीय प्रमूखलाई तोकेको देखिन्छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २(ख) मा विभागीय प्रमूख भन्नाले अनुसूची १ मा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ भनी सो अनुसूची १ को ११ मा श्री ५ को सरकारको केन्द्रिय स्तरका विभागहरुको प्रमुखलाई तोकेको पाईन्छ । रिट निवेदक राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको खरिदार स्तरको कर्मचारी भएको देखिंदा निजको सरुवा गर्ने र गरेको सरुवा बदर गर्न सक्ने अख्तियारवाला उल्लेख गरे वमोजिम सडक बिभागको प्रमूख महा निर्देशक विभागीय प्रमुख रहे भएको प्रष्ट हुन्छ । निजवाट नै यी रिट निवेदकको सरुवा बदर भएकोलाई अख्तियारवालाले गरेकोमा सन्देह रहेन । अव जहांसम्म निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१)(क) वमोजिम पदस्थापन भएको कार्यालयमा ४६६ दिन रुजु हाजिरी नपुग्दै सरुवा गर्न नसकिने भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहे तर्फ विचार गर्दा निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने सो मात्र आधार होइन र सरुवाको विभिन्न आधारहरु सोही नियम ३६ मा खुलाएको पाईन्छ । त्यसरी सरुवा गर्दा सो नियम ३६(१) को अवधि नपुगेका निजामती कर्मचारीलाई पनि सोही नियमको ३६(२) मा वर्णित देहायको अवस्थामा भनी देहाय (ख) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई कार्यरत कार्यालयमा राख्न उपयूक्त छैन भन्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहे भएको पाइएको र सडक विभागको ०५२।७।१० को पत्रको फोटोकपीमा श्री ५ को सरकारको मिति ०५२।७।३ को निर्णय अनुसार भनी रिट निवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा बदर गरेको सडक बिभागको उक्त पत्रवाट देखिइ माथि उल्लेख गरे वमोजिम सरुवा बदर गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णय अख्तियारवालाले कार्यान्वयन गरि रिट निवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा बदर गरेको कानूनसम्मत नै देखिने । (प्र.नं. ९ र ११) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भनी रिट निवेदक जस्तै अन्य व्यक्तिको सरुवा बदर नभएको भनी भन्न लेख्न, देखाउन समेत नसकेको र रिट निवेदकको सरुवा बदर गर्ने निर्णय अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट भएको कानून सम्मत नै देखिंदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6259 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/08/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6259 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
