नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6223 · वि.सं. २०५३

नि.नं. 6223 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने सोही धारा ११ को उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकले संविधानको धारा ११ को विपरित रहेको भनी प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्थाहरु तर्फ हेर्दा अंशवण्डा महलको १२ नं. मा एकाघर संगको छोरा नहुने विधवा स्वास्नीमानिसले ३० वर्ष ननाघेसम्म संग वस्ने हकवालाले आफु सरह खान लाउन दान पूण्य गर्न दिए सम्म अंश लिई भिन्न वस्न नपाउने प्रावधान गरेको देखिएको छ । छोरा नहुने विधवा स्वास्नीमानिसले अंश पाउन केही शर्तहरु पालन गर्ने गरी तोकेको संर्वविदित छ । छोरा विनाको विधवा स्वास्नीमानिसले पितातर्फका संरक्षणमा रहनु भन्दा पतिका वन्धुवान्धवको संरक्षणमा रहनु हर तरहबाट उत्तम हुने हिन्दु कानूनको अवधारणाबाट ओतप्रोत भै उक्त कानून निर्माण भएको हुन सक्तछ । यसबाट कानूनले निर्देशित गरेको उमेर नपूगेको छोरा नहुने स्वास्नीमानिसले पाउने अंशको संरक्षणात्मक व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने कुरा झल्किन आउने । (प्र.नं. १०) § अपुतालीको महलको २ नं. मा अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने स्वास्नी छोरा वा छोराको छोरा भए सम्म छोरीले अपुताली पाउदिन भन्ने व्यवस्था छ । छोरा सरह छोरीले अंश पाउने व्यवस्था भएमा सोही अनुरुप छोरा सरह छोरीले अपुताली पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ । अंशवण्डा र अपुतालीको कानूनी व्यवस्था अन्योन्याश्रित छ । अपुतालीको व्यवस्था अंशवण्डाको व्यवस्थालाई टाढा राखी विचार गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) § कानून जड चीज हो जसलाई त्यसको व्याख्याले जीवन्त वनाउंदछ । (प्र.नं. १४) § निवेदिकाले प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्थाहरुमा महिला र पुरुषको सम्वन्धमा केही भिन्दा भिन्दै व्यवस्था रहेको कुरालाई इन्कार गर्न भने मिल्ने देखिदैन । साथै महिला र पुरुष प्राकृतिक रुपमा नै लैङिक विभेद रहेको कारणबाट सामाजिक अवस्थामा पनि स्वभावले केही भिन्न रहने कुरालाई विर्सन भने मिल्दैन । निरपेक्ष समानता (Absolute equality) को संभावना कमै रहने कुरा सर्वत्र स्वीकार गरि आएको सिद्धान्त पनि हो । रिट निवेदिकाले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु चाहे त्यो छोरा नहुने विधवा स्वास्नीमानिसले अरु सगोलका अंशियारहरुसंग छुटिृन पाउने विषय होस वा अपुताली प्राप्त गर्ने विषय वा धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न पाउने विषय अथवा लोग्नेमानिसले केही अवस्थामा अर्को विवाह गर्न पाउने वा त्यस्तै गरी कुनै कानूनले निषेध गरेको कुरा उल्लघंन गरेमा सजायको भागी वन्ने विषय नै किन नहोस महिला र पुरुषको सामाजिक हैसियत पनि केही पृथक हुने भै त्यही अनूसार हक अधिकार दायित्व वा सूविधाको निर्धारण पनि भिन्न प्रकृयाबाट भएको देखिने । (प्र.नं. १५) § संविधान र कानूनको निर्माण समय सापेक्षताको दृष्टिकोणबाट भएको हुन्छ । सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितिहरुमा परिवर्तन भैरहने हूंदा तद्नूरुप समय समयमा संविधान र कानूनको संशोधन भैरहन्छ । कुनै पनि चलि आएको कानून नियमहरु त्यस देशको संस्कृति, परम्परा आस्था र मान्यताको आधारमा वनेको हूनाले त्यस समाजले स्वीकार गरि राखेका परम्पराहरुमा परिवर्तन ल्याउंदा त्यसको प्रतिकृया स्वरुप र समाजमा के कस्तो असर पर्दछ समाजले त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्छ सक्तैन भन्ने सोच विचार गर्नु वडो महत्वपुर्ण कुरा हो। हाम्रो संस्कृति र परम्परासित मेल नखाने अलिकति मात्र स्थिति आयो भने पूरा सामाजिक स्वरुप वा संरचना नै खलवलिन्छ र त्यसबाट समाजमा विभिन्न विकृतिहरुको पैदा हुने प्रवल संभावना पनि नहुने होइन । (प्र.नं. १५) § प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाले प्रश्न उठाएको उपरोक्त विषयहरुको प्रसंगमा पनि उपयूक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा पूग्नको लागि संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक समेतको सन्दर्भमा विचार विमर्श गर्नु पर्ने प्रकृतिको देखिन आएको छ । सो को लागि केही समय लाग्ने देखिंदा निवेदिकाले प्रश्न उठाएका माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु र सोसंग सम्बद्ध अन्य विषयहरुमा समेत समष्टिगत रुपमा समाजको विभिन्न पक्षहरुको समेत अध्ययन मनन गरी सोसंग सम्वन्धित व्यक्ति, निकाय, संघ, संस्था, समाजशास्त्री तथा कानूनविदहरुसंग जो चाहिने आवश्यक विचार विमर्श गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्षभित्र संसदमा उपयूक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नु भनी श्री ५ को सरकारको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । (प्र.नं. १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6223
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2053/04/03
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५३, नि.नं. 6223
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्