नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6221 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6221 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
२०५१ साल कार्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमालेका मनमोहन अधिकारीले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ र ३ बाट विजय हासिल गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ३० अनुसार क्षेत्र नं. १ को सदस्यता त्याग गर्नु भएकोमा ऐ. ऐनको दफा २४(३) अनुसार हालसम्म उप निर्वाचन नगराएकोले यथाशीघ्र उप निर्वाचन गराउनु भन्ने विपक्षका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयोगले उप निर्वाचन यति समय भित्र गराई सक्नु पर्दछ भन्ने किटानी व्यवस्था कानूनमा रहेको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २४(३) मा उप निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बाँकी अबधी ६ महिना भन्दा कम भएमा उप निर्वाचन गराउन नपर्ने भन्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरेको देखिन्छ । दुई क्षेत्रबाट विजयी भएको निर्वाचित सदस्यले दुई ठाउँ मध्ये १ ठाउँ रोजी अर्को ठाउँमा खाली हुने व्यवस्थाबाट निर्वाचित उम्मेदवारले क्षेत्र छनौट गरेको कारणबाट जनताले ५ बर्षका लागि मताधिकार प्रयोग गरे पनि पुनः निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था हुँदा १ नं. क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधि छान्ने अधिकार अपहरण भयो भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. ४) कानूनमा यति समय भित्रै उप निर्वाचन गराई सक्नु पर्ने भनी उप निर्वाचन गराउनु पर्ने अवधि तोकेको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भनी विपक्षका नाउँमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरी रहनु नपर्ने । ( प्र.नं. ४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6221 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/03/14 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6221 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
