नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6215 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6215 — निषेधाज्ञा ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
जग्गावालाले बसोबास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा जग्गाको तोकिएको मोलको सयकडा २५% प्रतिशत क्षतिपुर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी सम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा गरेको पाईन्छ । यसबाट विपक्षी जग्गा धनीले आफ्नो घर बासको लागि निवेदक मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न विपक्षी काठमाडौं नगरपालिकामा निवेदन दिई कारवाही चलेकोलाई वेमनासिव भन्न नमिल्ने। (प्र.नं. १०) जग्गावालाले मोही लागेको जग्गा बेचबिखन समेत गरेमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिन भित्र जग्गा लिने व्यक्तिको नाम, थरु खुलाई सम्बन्धित मोही र स्थानीय निकायलाई सूचना दिनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको दफा २६(८) मा गरेको देखिएबाट जग्गावालाले जग्गा बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा मोहीको हकहितमा प्रतिकूल असर नपरी जग्गावालाको स्वरुप मात्र फरक पर्ने । (प्र.नं. १०) मोही कायम भएको जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनीलाई कुनै कानूनले रोक नलाएको अवस्थामा सो कार्य रोकी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिरलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) निवेदकले कमाई आएको जग्गामा जान आउन रोक समेत नलगाएको अवस्थामा निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी नगरी निवेदन पत्र खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।१०।२० को आदेश मनासिव हुँदा सदर कायम हुने । (प्र.नं. ११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6215 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/05/10 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6215 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
