नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6212 · वि.सं. २०५३

नि.नं. 6212 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर गरेकोद्य ठहर भएमा एक बर्षसम्म कैद वा रु. पाँच सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने देखिन आउँछ । अ.बं. ११८(३) नं. मा "नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोवास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ" भन्ने समेत उल्लेख भएको, निवेदकले लिएको नेपाली नागरिकता बदर भै सकेको अवस्था नभै निजले झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा मनाङ जिल्ला अदालतमा बिचाराधिनमा रहेको र निज नेपाली केटीसँग विवाह गरी निजहरुबाट छोरी समेत जन्मिई परिवार समेत बसोबास गरी राखेको देखिएको समेतबाट यस्तो अवस्थामा अ.बं. ११८(३) नं. बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको आदेश मिलेको देखिन नआउने । (प्र.नं. ११) पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैर कानूनी भएकोबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुँदैमा मुद्दामा असर पर्न जान्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सह- न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6212
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2052/06/26
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय र ६ महिना भन्दा बढी कैद हुने झुठो विवरण पेश गरी राहदानी लिएको मुद्दामा यी निवेदक विदेशी भएको मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश कानून बमोजिम मिल्ने नै देखिन्छ । निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अदालतबाट थुनामा राखेकोमा गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माको छुट्टै राय भएको रायबाझी आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय मनासिव ठहर्छ । निवेदकलाई अन्य कुनै मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी सदरखोर शाखा डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखी पठाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५३, नि.नं. 6212
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्