नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6133 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6133 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि (क) सो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्नेछ र (ख) बदनियतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसंग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु श्री ५ को सरकार संगै भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार संस्थान विघटन गर्नुपर्ने कारण भएका अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन्छ । संस्थान विघटन गर्नु पूर्व श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।४।१३ को (मन्त्रीस्तरीय) निर्णय अनुसार जुटको नीति कार्यक्रम एवं स्वरुप सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदलको गठन गरेको पाईन्छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संस्थानको हालसम्म २ करोड ६० लाख घाटा श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु उचित नदेखिने गरी दिएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई विघटन गर्ने गरी मिति २०५०।३।१७ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिने । (प्र.नं.८) संस्थान विघटन भए पछि त्यस्तो संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य संस्थानमा सार्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संस्थान ऐनले गरेको पाईदैन । ऐनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा पुनः बहाली गराउनु भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.८) संस्थान विघटन गरेपछि उक्त संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब बराबरको एकमुष्ट रकम समेत प्रदान गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6133 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/05/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6133 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
