नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 613 · वि.सं. २०२८
नि.नं. 613 — परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३ (४) : संचयकोष (संगठित संस्था) को सम्पूर्ण काम कारवाई कानूनले निर्धारित र व्यवस्थित हुने–संचालकहरू (समिति) पनि कोषको अन्य कर्मचारी सरह कोषको प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा सेवक–दफा ३० अन्तर्गत नियम नबनाई जनुसुकै कार्य (जस्तोः कर्मचारीको सेवाको अन्त गर्ने) गर्ने असीमित र अनियन्त्रित अधिकार कोष (समिति) लाई नहुने । संगठित संस्थामा कानूनी व्यक्तित्व भए पनि त्यसले आफूले कुनै कार्य गर्न नसक्ने हुनाले त्यसको प्रत्येक कार्य यसका प्रतिनिधि अभिकर्ता वा कर्मचारीबाट सम्पादन हुन्छ । कुनै मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारीमार्फत कुनै काम गर्दा निजले आफ्नो इच्छा र सम्मतिले त्यस्ता प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारीलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएर त्यसको सीमा निर्धारित गरेको हुन्छ । तर संगठित संस्थाले त्यसरी आफ्नो इच्छा वा सम्मति व्यक्त गर्न नसक्ने हुनाले संगठित संस्थाहरूको हकमा त्यस्तो काम वा अधिकार कानूनले नै व्यवस्थित र सिमाबद्ध गरेको हुन्छ । त्यसरी कानूनद्वारा तोकिएको काम वा अधिकारको सीमा उल्लघंन गरेर गरिएको कुनै पनि कार्य सो संगठित संस्थाबाट भएको मानिदैन र कानूनसङ्गत पनि हुँदैन । कर्मचारी संचयकोष पनि कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत संस्थापित एउटा संगठित संस्था भएकोले यसका नाममा हुने प्रत्येक कार्य सो ऐन र सो ऐनअन्तर्गतको नियमद्वारा निर्धारित एवं व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) द्वारा ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक भएको सबै काम गर्न कोषलाई र तदनुसार दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्राप्त छ । नियम बनाउन आवश्यक छैन भन्ने जिकिरका हकमा सो उपदफामा “यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही” भन्ने प्रतिबन्ध रहेको र दफा ३० मा नियम बनाउने व्यवस्थासमेत भएकोले कोषको सबै काम कारवाई ऐन र नियमको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । दफा ३ को उपदफा (४) ले नै कोषलाई सबै काम कारवाई गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने हो भने सो ऐनका धेरै जसो व्यवस्थाहरू र खास गरी दफा १९ र ३० जस्ता दफाहरूको व्यवस्थापन अनावश्यक एवं निरर्थक देखिने हुन्छ । दफा ३० अन्तर्गत नियम बनाउने व्यवस्था पनि ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नै रहेको र सो नियम कोषको स्वेच्छाले मात्र बन्न नसक्ने भई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले त्यसरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नियमबद्ध रूपमा काम गर्न नियम बनाउँदा श्री ५ को सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने भएपछि कोषको कामकारवाईलाई नियमबद्ध नगरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि जे जस्तो काम कारवाई पनि गर्नसक्ने असिमित एवं अनियन्त्रित अधिकार दफा ३ को उपदफा (४) ले प्रदान गर्दछ भन्न कानूनसङ्गत हुँदैन । दफा ३० ले कर्मचारीहरूको वर्खासी लगायत सेवाका अन्य शर्तहरूका सम्बन्धमा नियम बनाउनु पर्ने दिशा निर्देशन गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूको अन्त गर्ने जस्ता विषयहरूमा सञ्चालक समितिलाई अनियन्त्रित एवं असिमित अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्न । कोष कानूनद्वारा सृष्टि भएको एउटा व्यक्ति हो, सञ्चालक समिति सोही कानूनद्वारा कोषकातर्फबाट काम गर्न नियुक्ती गरिएको एउटा निकाय हो । कोष र समितिको कानूनी व्यक्तित्व एउटै होइन पृथक–पृथक छ । वस्तुतः अन्य कर्मचारीहरू जस्तै संचालकहरू पनि कोषका कानूनी प्रतिनिधि अभिकर्ता वा सेवक हुन । तसर्थ समितिले आफूलाई स्वामी र अन्य कर्मचारीहरूलाई सेवकको स्थानमा राखी आफ्नो स्वेच्छाले अन्य कर्मचारीहरूको सेवाको अन्त गर्न समितिलाई अधिकार छैन । (प्रकरण नं. ७) (२) नियुक्तिको अधिकार प्रशासकीय अधिकार–कानूनबमोजिम स्थायी पदमा नियुक्त भएकोलाई सेवा मुक्त गर्ने कार्यलाई अर्धन्यायिक कार्य सम्झनु पर्ने–त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने वा कारण देखाउने मनासिव मौका नदिई अवकास दिएमा–प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने । प्रस्तुत केशमा नियुक्तिको अधिकार प्रशासकीय अधिकार भए पनि कानूनबमोजिम स्थायी पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई सेवा मुक्त गरी सो पदमा निहित भएको अधिकारबाट बन्चित गर्ने कार्यलाई अर्धन्यायीक कार्य सम्झनुपर्ने र सोबमोजिम अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने वा कारण देखाउने मनासिव मौका दिनुपर्ने हुँदा त्यस्तो मौका नदिई स्थायी पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त भएका निवेदकलाई एकाएक अवकाश दिइएको कुरा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकुल सम्झनु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 613 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2028/01/14 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजज्यू | माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजज्यूको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेको सम्म माननीय न्यायाधीशज्यू राजा ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंहको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुनाले ०२६।८।१ गतेको मितिदेखि लागू हुने गरी निवेदकलाई कोषको सेवाबाट अवकाश दिने भनी विपक्षीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२८, नि.नं. 613 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
