नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6127 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6127 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
श्री ५ को सरकारले चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतर्फको जंगल भएको ४२ विगाहा जग्गा International Society for Medical College लाई भाडा दिए उपर निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ। धारा ८८(२) को व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालकृष्ण विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट नम्बर १८५१ को निवेदनको सन्दर्भमा विशेष इजलासले देशको प्राकृतिक राष्ट्रिय सप्पदा हो त्यै देशको सबै नागरिकहरुको साझा सम्पत्ति हो । देशको आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशका नागरिकहरुको श्रोतमा सार्थक सरोकार रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय हक वा दायित्व श्रृजना हुने यस्ता कुनै व्यवहारको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग आवश्यक जानकारी माग्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध गरी संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ भनी विस्तृत व्याख्या भईसकेको र वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्वको स्थानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन परेको प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको हुँदा निवेदकहरुलाई हकदैया भएको नै देखिन आउने । (प्र.नं.१८) राष्ट्रिय महत्वको विषयहरुमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संविधान तथा कानून विपरीत नहुने गरी निर्णय गरिनु पर्ने । (प्र.नं.१९) संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई अदालतले लागु गर्न नसक्ने भए पनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर निणय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औंल्याउन नसकिने होइन । (प्र.नं.१९) पुरातात्विक महत्वका वस्तु र सम्पदाको हेरविचार र संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व हो। पुरातात्विक प्राचिन वस्तुका संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो देशको प्राचिन सभ्यता र संस्कृति हामी आफैंले बिर्सन सक्दछौं । पुरातात्विक चीज वस्तुहरु रहेको धार्मिक ठाउँमा त्यस ठाउँमा उत्खनन हुन नपाउदैको अवस्था Medical College बनाइ दिँदा त्यहाँ रहेका प्राचिन मन्दिर तथा पुरातात्विक चीज वस्तुहरु नषट हुँदैनन् भन्न नसकिने । (प्र.नं.१९) प्राकृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको वन जंगलले घेरिएको देवघाट क्षेत्रको जग्गालाई श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्र (international society for medical college) लाई दिने गरेको निर्णयमा उक्त क्षेत्रको जग्गा नै दिनु पर्ने विशेष कारण र आधार खुलाउन सकेको नदेखिँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।११।१६ को उक्त निर्णय स्वेच्छाचारितापूर्ण मान्नु पर्ने हुँदा श्री ५ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई चितवन भरतपुर नारायणघाट उत्तरतर्फका ४२ विगाहा जग्गा दिने गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं.२०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6127 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/01/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6127 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
