नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6125 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6125 — उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८६ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा पदपूर्ति हुने पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पूर्ति गरिनु पर्ने पद संख्या विवरण आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं सेवा अवधि समेत खोली दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने र नियम ८७(१) बमोजिम न्यूनतम सेवाको अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीहरु संभाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ बमोजिम नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमहरु, २०५१ श्री ५ को सरकारले बनाइ २०५१।३।६ गते देखि लागू गरेको छ । न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा बढुवा, नियमावली, २०५१ को नियम ८ को अनुसूची ४ बमोजिम कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरेको हुनपर्ने हुँदा नियम १०, ११, १८ र १९ मा समेत सो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रुपमा रहनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३७ र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ को नियम २७(२) बमोजिम न्याय सेवाको बढुवा सम्बन्धमा सो नियमावलीमा उल्लेखित कुरामा सोही नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था समेत गरिएबाट उक्त नियमको व्यवस्थालाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको देखिन्छ। तसर्थ उपरोक्त कानूनी प्रावधानहरुबाट न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने प्रतियोगितामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवार हुनलाई कानूनमा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो । सो व्यवस्था साविक देखि ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लागु हुने नभै उक्त नियम २०५१।३।६ मा लागु भए देखि ना.सु. पदमा आउने कर्मचारीलाई मात्र लागु हुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनी संविधानले सबैलाई समान संरक्षण (equal protection of laws) प्रदान गरेको छ । समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएको र नभएको व्यक्तिलाई समान तहमा राखिनु होइन । (प्र.नं. २१) दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको बीचमा गरिएको वर्गिकरणलाई असमान भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुदैन । संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको छैन । यसरी कानूनद्वारा शैक्षिक योग्यता तोकिनलाई गैर-संवैधानिक वा भेदभावयुक्त भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) न्याय सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीहरुले न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवामा सामेल हुनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम न्यूनतम योग्यता तोक्न सक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सो ऐनको दफा ७५ बमोजिम बनेको नि.से.नि., २०५० को नियम ८७(१) तथा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ को नियम ८, १०, ११, १२, १८, र १९ बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ र साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ तथा नि.से.नि., २०५० को नियम ७५ बमोजिम न्यूनतम चार वर्षको सेवा अवधि पुग्न कानूनी रुपमा अनिवार्य रहेको छ । सो शैक्षिक योग्यता नयाँ नियुक्तिको लागि मात्र नभै बढुवा नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवा दुवै किसिमबाट हुने प्रष्ट व्यवस्थाले उक्त कुरा पुष्टि गरेकोले न्यूनतम सेवा अवधि मात्र भए बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइन्छ भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिरसंग सहमत हुन नमिल्ने । (प्र.नं. २३) ऐनको दफा २१ को सेवा अवधि मात्र पर्याप्त मान्ने हो भने दफा ६(२) बमोजिम ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि बनेको न्याय सेवा नियम, २०५१ को नियम ८, १०, ११, १२, १८, १९ समेतको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान निरर्थक र निस्प्रयोजन हुन जाने । (प्र.नं. २३) व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम समग्र ऐनको सन्दर्भमा सामन्जस्यपूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ । ऐनको कुनै एउटा दफालाई मात्र बेग्लै महत्व दिई अरु व्यवस्था निस्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३) प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेशा वा रोजगारको निमित्त योग्यता तोकिएको विषयलाई गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३) निवेदकको मौलिक हक वा कानूनी हक हनन भएको भन्ने जिकिरको कुनै औचित्य समेत नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. २३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6125 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/01/13 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6125 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
