नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6121 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 6121 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ लाई हेर्दा श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा बैंकको कारोबार जाँचबुझ वा निरीक्षण गराउन सार्वजनिक हितको निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले बैंकको जुनसुकै कार्यालय जुनसुकै बखत गराउन सक्नेछ । उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम खटिएका निरीक्षकले मागेको खाता हर हिसाब र कागजपत्र र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु बैंक र बैंकमा सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षणको फलस्वरुप बैंकको कुनै कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गर्न आवश्यक देखेमा निरीक्षकले सुझाव सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पठाउने छ । उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो उपर विचार गरी श्री ५ को सरकारले बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनलाई कार्यान्वित गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत नै निवेदकहरुलाई दिनु पर्ने नियुक्ति स्थगन गरिएको भन्ने कुरा उक्त २०५२।५।२७ र २०५२।६।१ को पत्र तथा कृ.वि. बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णयबाट देखिन नआएकोले यो विवादको विषय यहाँ देखिन आएको छैन । प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको पदमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनमा लिखित परीक्षा भई अन्तर्वार्ता समेतबाट छनौट गरिएका उम्मेदवारलाई सिफारिश भएको मितिले एक महिना भित्र नियुक्ति दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था देखिंदा कृषि विकास बैंक एउटा स्वशासित र संगठित संस्था भएको कुरा कृ.वि. बैंक ऐन, २०२४ ले प्रष्ट गरेको छ । यसैले आफूले कानुन बमोजिम गर्ने काम कारवाहीमा निर्देशन मानी अन्यथा गर्नु पर्ने कानुनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट देखाउन सकेको पाइंदैन । श्री ५ को सरकारले कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ बमोजिमको अवस्थामा निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनलाई कार्यान्वित गर्नु बैंकको कर्तव्य देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा दफा २९ बमोजिमको अवस्था भै निर्देशन दिएको भन्ने देखिन आएको छैन । संगठित संस्थाले कानुनले प्राप्त गरेको भन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्दैन । कृ.वि. बैंक कानुनले तोकेको कार्यविधि अनुसार चल्नु पर्ने भएको र कानुनको अख्तियार बेगर कानुनी कारवाही स्थगन हुने अवस्था पनि हु“दैन । बैंकलाई भएको कानुनी अधिकारमा कानुनी आधार बेगर श्री ५ को सरकारले प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) § प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्न आफूले निर्देशन नदिएको भन्ने कुरा पनि लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखियो । तसर्थ निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्ने कानुनी आधार नदेखिएकोले नियुक्ति स्थगन गर्ने भन्ने सम्बन्धको श्री ५ को सरकारको २०५२।५।२७ र २०५२।६।१ को निर्देशन तथा कृ.वि. बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णय र सो सम्बन्धी सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । श्री ५ को सरकार तथा कृषि विकास बैंकले निवेदकहरुलाई नियुक्ति नदिने भन्ने निर्णय नगरेको केवल नियुक्ति दिने कार्य स्थगन सम्म गरेको अवस्था हुंदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6121
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2052/12/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 6121
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्