नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 608 · वि.सं. २०२८
नि.नं. 608 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ र दफा ३४ (४) : प्रस्तुत सद्दे विल बिजक अनुसार वा विल बिजक दाखिल नभएकोमा स्थानीय बजार भाउअनुसार निकासी वा पैठारी हुने मालको मोल निर्धारित गरी भन्सार असूल गर्नपर्ने–प्रस्तुत विल बिजक कीर्ते वा नक्कली भएमा दफा ३४ (४) अन्तर्गत सजाय गर्नपर्ने–प्रस्तुत विल बिजकको बेवास्ता गरी भन्सार अधिकृत वा भन्सार अड्डाको हाकिमले आफ्नो स्वेच्छामा वा श्री ५ का सरकारको निर्णयको आधारमा मालको मोल निर्धारित गर्न नहुने । त्यससम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ को अध्ययन गर्दा निकासी वा पैठारी हुने मालको मोल निर्धारित गर्दा भन्सार अधिकृत वा भन्सार अड्डाको हाकिमले आफ्नो स्वेच्छाले वा श्री ५ को सरकारको निर्णयको आधारमा मोल कायम गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको देखिदैन । मालको मोल कायम गर्ने सम्बन्धमा विल बिजक दाखिल भएको र दाखिल नभएको यी दुवै अवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखी उक्त ऐनमा यथोचित व्यवस्था भएको देखिन्छ । मालधनीले विल बिजक इत्यादि केही पनि दाखिल गर्न नसकेमा स्थानीय बजारमा चलेको मोलमा पाँच प्रतिशत थपी मोल कायम गर्ने व्यवस्था दफा १३ मा र मालधनीले विल बिजक पेश गरेकोमा सो विल बिजक सच्चाएको वा नक्कली बनाई पेश गरेको देखिन्छ भने सम्बन्धित माल वस्तु जफत गरी बिगोबमोजिम जरीवाना गर्ने व्यवस्था दफा ३४ को उपदफा (४) मा भएको छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि मालधनीले पेश गरेको विल बिजकको सम्बन्धमा दफा ३४ को उपदफा (४) बमोजिम कारवाई भएको छैन भने सो विल बिजकलाई सद्दे मान्नुपर्ने र सोहीअनुसार मालको मोल कायम गरी भन्सार महसूल गर्ने गर्नु पर्दछ । विल बिजक इत्यादि दाखिल भएको छैन भने पनि मालको मोल कायम गर्न भन्सार अधिकृत स्वतन्त्र नभई स्थानीय बजारको आधारमा निजले मोल कायम गर्नुपर्दछ भने विल बिजक पेश भएकोमा त्यस्तो बेवास्ता गरी आफ्नो स्वेच्छाले वा श्री ५ को सरकारको आदेशअनुसार मोल कायम गर्न भन्सार अड्डाका हाकिमलाई अधिकार हुन्छ भन्न कदापी मिल्दैन । विल बिजक पेश भएको अवस्थामा कि त त्यसलाई सद्दे मानी सोहीअनुसार मालको मोल निर्धारित हुनुपर्दछ । कि त त्यसलाई कीर्ते वा नक्कली ठहराई दफा ३४ को उपदफा (४) अन्तर्गत सजायको आदेश दिन सक्नुपर्दछ । विल बिजकलाई सच्चाएको वा नक्कली बनाएको पनि नभन्ने र मालको मोल निर्धारित गर्दा त्यसको बेवास्ता पनि गर्ने परिपाटीलाई कानूनसङ्गत ठहराउने हो भने विल बिजकका सम्बन्धमा भन्सार ऐन, ०१९ मा भएको दफा ३४ को उपदफा (४) को व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्थाहरू निष्क्रिय प्रायः हुनजान्छन् । (प्रकरण नं. ५) (२) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४४ : श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार दिइएको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित–नभएमा–उक्त आदेशलाई दफा ४४ अन्तर्गतको भन्न नमिल्ने–उक्त दफाअन्तर्गतको आदेशले ऐनको अन्य कुनै व्यवस्था विरूद्ध कुनै कुरा व्यवस्थित गर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नहुने । भन्सार कार्यालयलाई श्री ५ को सरकारको २०२६।१०।१०को निर्णयानुसार दिइएको आदेश लाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४४ अन्तर्गतको आदेश भनी त्यसलाई कानूनसङ्गत ठहराउन खोजेको देखिन्छ । तर एक त सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले त्यसलाई सो दफाअन्तर्गतको आदेश भन्न नमिल्ने र दोस्रो सो दफाअन्तर्गतको आदेशले ऐनको अन्य कुनै व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै कुरा व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नहुने हुनाले भन्सार कार्यालयको उक्त जिकिर कानूनसङ्गत देखिदैन । (प्रकरण नं. ६) (३) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २९ (१) र दफा ३७ : दफा २९ (१) को व्यवस्था पुनरावेदनको व्यवस्था नभई पुनरावेदन गर्दा राख्न पर्ने धरौटीको व्यवस्था भएको कारण उक्त उपदफाबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकारको श्रृष्टि भएको भन्न नहुने–दफा ३७ अन्तर्गत दण्डसजाय नगरी प्रस्तुत विल बिजक (जस्तो इन्भ्वाइस) मा लिखित मोलभन्दा बढी निर्धारित गरी बढी भन्सार महसूल असूल गरेमा–उक्त दफाअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न नसक्ने । अब पुनरावेदनको रूपमा निवेदकलाई अर्को उपचार प्राप्त थियो भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरमा विचार गरौं । कुनै वस्तुका सम्बन्धमा भन्सार महसूल निर्धारित गर्दा भन्सार अड्डाका हाकिमले तोकी दिएको महसूलमा चित्त नबुझेमा सो महसूल धरौटी राखी पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था दफा २९ को उपदफा (१) मा भएकोले दफा ३७ मा तत्सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टरूपमा नभई दण्डसजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने कुरा मात्र उल्लेख भए तापनि दफा २९ र दफा ३७ को व्यवस्थालाई समष्टिगतरुपमा विचार गरेको खण्डमा भन्सार महसूल निर्धारित गर्ने आदेशका सम्बन्धमा पनि दफा ३७ अनुसार अञ्चलाधीशका समक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । तर यससम्बन्धमा उक्त दफा २९ को उपदफा (१) लाई हेर्दा सो उपदफाको व्यवस्था पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था नभई पुनरावेदन गर्दा राख्नु पर्ने धरौटसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले सोही उपदफाबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकारको श्रृष्टि भएको सम्झन मिल्ने देखिदैन । त्यस माथि पनि पुनरावेदनको अधिकार र पुनरावेदन सुन्ने निकायको व्यवस्था गर्ने दफा ३७ मा दण्डसजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई कुनै दण्डसजाय नगरी निजले पैठारी गरेको चुरोटको मोल इन्भ्वाइसमा उल्लेख भएको मोलभन्दा बढी निर्धारित गरी त्यसको आधारमा बढी भन्सार महसूल असूल गरेकोसम्म देखिनाले यसमा दफा ३७ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्तछ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 608 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2028/02/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२८, नि.नं. 608 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
