नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 606 · वि.सं. २०२८

नि.नं. 606 — बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ तथा कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त : अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाहरू परस्पर असङ्गत हुनगएमा–सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्ने–राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनअन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंस कार्यको दमन गर्ने ऐनअन्तर्गत गठीत ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने । यस स्थितिमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कुरामा ती दुई ऐनहरूको दुई प्रकारका भिन्न–भिन्न व्यवस्थाहरू एकसाथ कायम रहने सवालै छैन । अब रहृयो उक्त दुई ऐनहरूमध्ये कुन ऐनद्वारा सृजना गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र लागू हुन्छ भन्ने कुरा, यससम्बन्धमा विचार गर्दा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वसंकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ प्रारम्भ भएको मिति २०१८।११।१६ भन्दा पछि २०१९।३।१५ मा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएको देखिन्छ र सो कुरा प्रस्तुत प्रश्नको निर्णयका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । तत्कालप्रचलित कानूनहरूलाई ध्यानमा राखेरै विधिकर्ताले नयाँ कानूनहरूको निर्माण गर्दछ । त्यसैले अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाहरू परस्परमा असङ्गत हुनगएमा सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्दछ भन्ने कुरा कानूनको व्याख्याको निर्विवाद सिद्धान्त हो । सो सिद्धान्त विवेक र तर्कमा आधारित छ र यस अदालतले पनि निर्विवादरुपमा मान्दै आएको छ, यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएपछि सो ऐनद्वारा सृजना गरिएको विशेष अधिकार क्षेत्रलाई सो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले प्रारम्भ भएको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ ले प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्दैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) मा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई विचार गर्ने हो भने पनि सो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । सो उपदफा (१) ले सो ऐनअन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत बाहेक अन्य अदालतलाई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहुने कुरा प्रष्ट र किटानीसाथ भनेको छ । साथै सो ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) ले सो ऐनमा लेखिएजति कुरामा सोही ऐनबमोजिम नै हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी सो ऐनको व्यवस्थालाई अन्य प्रचलित कानूनले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न नसक्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा गरेको छ । यसबाट पनि सो ऐन लागू हुँदाको बखत प्रचलित रहेको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ सो ऐनअन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत र सो अदालतउपर पुनरावेदन सुन्ने यस अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय हुन जाने गरी विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ द्वारा गठित ट्राइव्यूनलको अधिकारक्षेत्र कायम छ भनी व्याख्या गर्ने कुनै गुन्जाइसनै छैन । (प्रकरण नं. १३) (२) नेपालको संविधानको धारा ११ तथा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश : जुनसुकै प्रकारको गैर कानूनी रुपमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण भएमा–बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नहुने । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) मा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सोअनुसार कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन सक्तैन । सो उपधारामा प्रयोग भएको कानूनबमोजिम बाहेक भन्ने शब्दहरूले कानूनको बन्देजलाई नाघेर गरिएको कैद वा थुना सो उपधाराको प्रतिकूल हुने कुरा प्रष्ट छ, अधिकारक्षेत्र नभएको अदालत वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीको आदेश वा फैसलालाई कानूनबमोजिमको आदेश वा फैसला मान्न सकिन्न र त्यस्तो आदेश वा फैसलाबाट कैद वा थुनामा परेको व्यक्ति कानूनबमोजिम कैद वा थुनामा परेको भन्न मिल्दैन जुनसुकै किसिमले होस् गैरकानूनीरुपमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको छ भने त्यसको उपचार बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा हुन सक्तछ । कुनै व्यक्तिलाई कुनै फौज्दारी कारवाईको सिलसिलामा वा अदातलको फैसलाबमोजिम थुनामा राखिएको छ भने पनि सो थुना वा कैदमा राख्ने अदालत वा अधिकारीको अधिकार क्षेत्र वा कारवाईको नियमितताको जाँचबुझ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट हुनसक्तछ । गैरकानूनी थुना वा कैद अर्थात कानूनको आधार नभएको थुना वा कैद बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको अधिकारक्षेत्र मुख्य आधार हो । यो कुरा साधारण अदालत विशेष अदालत ट्राइव्यूनल अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय अधिकारी इत्यादि जोसुकैको आदेश वा फैसलाका सम्बन्धमा पनि समान रुपले लागू हुन्छ । मिसिलको अध्ययनबाटै आदेश वा फैसला गर्ने अधिकारीको अधिकार क्षेत्र नै छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ भने अथवा थुना वा कैदमा राख्ने कारवाईमा कुनै गम्भीर अनियमितता वा त्रुटी भएको देखिन्छ भने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीलाई मुक्त गर्नु पर्दछ । (प्रकरण नं. १४) (३) अपराध गर्ने छुट कसैलाई नभए जस्तै कानूनी व्यवस्थाको निरादर गरी मनमानीपूर्वक अभियुक्तउपर कारवाई गर्ने छुट कानूनले कसैलाई प्रदान नगर्ने । जसरी अपराध गर्ने छुट कसैलाई हुनसक्तैन, त्यसै गरी अभियुक्तउपर कारवाई गर्दा कानूनी व्यवस्था निरादर गरी मनमानापूर्वक कारवाई गर्ने छुट पनि कानूनले कसैलाई प्रदान गर्दैन । (प्रकरण नं. १५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.606
मुद्दाको विषयबन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2028/02/09
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२८, नि.नं. 606
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्