नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6048 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 6048 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ श्री ५ को सरकारले ऐनको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी नियमहरु बनाउन सक्नेमा विवाद देखिन्न । श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार ऐनले नै दिएकोले त्यस्तो ऐनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई विनियमले नियन्त्रित एवं संकुचित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९) § कुनै मुद्दामा प्रतिपादित भएको समर्पणको सिद्धान्तलाई जस्तोको तस्तै जुनसुकै अवस्थामा सबै मुद्दामा त्यसै प्रकारले अंगिकार गर्न सकिन्न । प्रत्येक मुद्दाको तथ्य अवस्था र परिस्थितिमा समर्पणको सिद्धान्त आधारित रहने । (प्रकरण नं. २१) § वास्तवमा समर्पणको सिद्धान्त समन्यायमा आधारित हुन्छ । समन्याय, न्यायको परिपोषक हुन्छ । उचित न्याय सदैब प्रदान गर्नु पर्छ । यस्तै समर्पणको प्रश्न उठेको २०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट मिति २०५०।१२।४ मा निर्णय हुँदा निवृत्तिभरण लिएकै आधारमा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भनी र २०४९ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा मिति २०५२।४।१८ मा बृहत विशेष इजलासबाट निर्णय हुँदा जागिर छँदा पारिश्रमिक र अवकाश प्राप्त गर्दा निवृत्तिभरणमा भर पर्नु पर्ने हुनाले निवृत्तिभरण लिंदैमा व्यवहारबाट स्वीकारोक्ती जनाएको अर्थ गर्न न्यायोचित हुंदैन । न्याय र कानुन कुनै दृष्टिले पनि निश्चित अवधि बिताएको आधारमा पाइने निवृत्तिभरण लिएकोमा कानुन बमोजिम उजूर गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त र निवृत्तिभरण अथवा सुविधा पाउने अधिकार कानुनले नै दिएको र आफूलाई कानुनले दिएको निवृत्तिभरण सुविधा बुझिलिएको कारणबाट अवकाशको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाउन नै नपाउने भन्न मिल्दैन भनी नि.नं. २०४९ निवेदक बद्रीकुमार बस्नेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भएको सुविधा सहुलियत पाउने अधिकार पनि कानुनले नै दिएकोले सोही रुपको भई यिनै प्रतिपादित सिद्धान्त भित्र नै पर्ने हुँदा समर्पणको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. २१) § नागरिकहरुको बीच असमान हुन जाने एवं विभेद गर्ने गरी नियममा व्यवस्था भएको छैन भने विभेद गर्ने गरी एवं असमान हुने गरी नियम बनेको छ भन्ने स्थिति नहुने। (प्रकरण नं. २२) § कानुनको दृष्टिमा समान भन्ने वाक्यांशले कुनै पनि व्यक्ति विशेष नागरिकको लागि कुनै खास सुविधा कानुनले प्रदान गरेको हुंदैन । कानुनको समक्ष सबै समान हुन्छन् र कानुनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशले समान अवस्था र समान परिस्थितिमा समान व्यवहार हुनु पर्ने संरक्षण प्रदान गरेको छ । (प्रकरण नं. २३) § भेदभावपूर्ण कानुन र भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुनको प्रयोग भन्ने वाक्यांश एकै नभई बेग्ला बेग्लै अर्थलाई बोध गराउँछ । कुनै नागरिकलाई अरु नागरिक सरहको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भेदभावपूर्ण कानुन हो भने समान स्थितिको नागरिकलाई समान कानुनको प्रयोग नहुनु भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुनको प्रयोग हो । (प्रकरण नं. २४) § कुनै पनि कानुनको प्रयोग गर्दा एउटै नागरिकहरु बीच असमान र भेदभावपूर्ण रुपमा गरिन्छ भने त्यस प्रकारको प्रयोगलाई कानुन एवं संविधानयुक्त भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. २५) § तजबिजी अधिकारको प्रयोग सफा र सदासयपूर्ण हुनुपर्छ, यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरिकाले भेदभावपूर्ण किसिमले हुनु नहुने । (प्रकरण नं. २६) § आत्मनिष्ट अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण र उचित रुपमा हुनुपर्छ र त्यसमा आधार र कारण हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. २६) § कुनै कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखिएको कारण र आधार हुनुपर्छ र त्यस्तो कारण र आधार न्यायोचित, कानुनसंगत र मनासिब माफिकको हुनुको साथै तथ्यमा आधारित हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. २८) § आत्मनिष्ट अधिकारको प्रयोग समान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरुका बीच समान रुपमा हुनुपर्छ । भेदभावपूर्ण तरिकाबाट हुनु नहुने । (प्रकरण नं. २९) § भेदभावपूर्ण तरीकाबाट भएको छैन भनी देखाउन कारण र आधार चाहिन्छ । असमान व्यवहार गरेको छैन भन्नलाई समान व्यवहार गरेको छु भन्ने देखाउने आधार र कारणबाट पुष्टि हुने कुरा हो । (प्रकरण नं. २९) § संविधानको धारा ११(१) ले सबै नागरिक काननुको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी र धारा ११(२) ले समान कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने गरी संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरेकोमा निवेदक सरह समान अन्य कर्मचारीहरुलाई निगमको सेवामा रहेकामा निवेदकलाई निश्चित मापदण्ड बिना छनौटको आधारमा भेदभावपूर्ण तरिकाले संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल मिति २०४९।९।६ मा दिइएको अवकाशको निर्णयले कानुनी र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्नुको अतिरिक्त उक्त निर्णयमा सदासयताको अभाव देखि“दा निवेदकको मिति ०४९।९।६ को अवकाशको निर्णय र तत्सम्बन्धी निवेदकको अवकाशपत्र एवं निवेदकको सम्बन्धमा भएका अन्य कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. ३४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6048 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ। |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/07/09 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 6048 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
