नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6043 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 6043 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
काठमाडौं जिल्ला विकास समिति, ललितपुर जिल्ला विकास समिति र भक्तपुर जिल्ला विकास समिति एक आपसमा मिलेर संयुक्त समिति गठन गरेको देखिन्छ । यसरी ३ जिल्लाका जिल्ला विकास समिति मिलेर संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको तथ्यलाई लिखितजवाफ र बहसमा अन्यथा भन्न सकेको नदेखिंदा त्यस्तो कानुनी अस्तित्व नभएको समितिले गरेको निर्णय र सोमा आधारित कार्यवाहीहरु पनि कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) संयुक्त समिति कानुन अनुरुप गठित नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अलग अलग जिल्ला विकास समितिहरुलाई पनि शुल्क लगाउने अधिकार कानुनले दिएको नदेखिएको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि अनिवार्य विधि पालित हुनु पर्नेमा सो नभएको हुंदा कुनै प्रकारको कर, दस्तूर महसूल शुल्क इत्यादि लगाउंदा कानुनले तोकेको कार्यविधि पारित भएको हुनु पर्ने कुरा कानुन बमोजिम बाहेकको कर लगाउन नमिल्ने सिद्धान्त अनुसार कर वा जुनसुकै रकम तिर्न बाध्य गराउन कानुनी आधार हुनै पर्ने । (प्रकरण नं. १६) संयुक्त समितिको २०५०।११।१३ को निर्णय र सो अनुसार निकालिएको सूचना ठेक्का सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा अमान्य घोषित गरी दिएको छ । अब उप्रान्त पनि सेवा शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरुका नाउंमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १७) रिट निवेदकले सेवा शुल्क उठाएको तथ्यगत प्रमाणको रुपमा सम्म केही रसिद पेश गरेको कति रकम कहिले कहिले बुझाएको भन्ने रिटनिवेदनमा खुलाएको नदेखि“दा हिसाब किताब गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट क्षेत्रबाट आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने, कानुन बमोजिम निवेदकले असूल गरी लिन पाउने नै हुंदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहन आवश्यक नदेखिने । (प्रकरण नं. १८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6043 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/07/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 6043 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
