नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 604 · वि.सं. २०२८
नि.नं. 604 — “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२), “जाहेर” शब्दको अर्थ : यस उपदफाअन्तर्गतको कारवाई गर्न अन्य व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुन अनावश्यक–स्वयं आफैले थाहापाएर वा अरू व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुनसक्ने । प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक र विपक्षीतर्फको उपरोक्त बहस जिकिरको सन्दर्भमा सर्वप्रथम दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गतको कारवाईका लागि कसैको जाहेरी पर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा नै विचारणीय हुनआएको छ । त्यससम्बन्धमा विचारगर्दा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा “जाहेर भएमा” भन्ने शब्दहरू परेकोले निवेदक तर्फबाट माथिउल्लेख भएबमोजिमको बहसजिकिर लिइएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस उपदफाको राम्रो अध्ययन र विश्लेषण गरी तत्सम्बन्धी कारवाईको प्रकृति स्वरुप तथा आवश्यकताको सन्दर्भमा विचार गरी हेरेको खण्डमा उक्त बहस जिकिर कानून र तर्कसङ्गत देखिदैन । कुनै समाचार वा लेख इन्यादि उक्त उपदफाअन्तर्गत अपराधजन्य छन् वा छैनन् अथवा त्यस्तो अपराध कसैले गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा कुनै व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत सरोकार वा चासोको कुरा नहुने हुनाले त्यससम्बन्धमा कसैले उजुर गर्ने वा जाहेर पठाउने सम्भावना बहुतै कम हुन्छ । कसैले उजुर गरेको वा जाहेरी पठाएको छैन भन्दैमा त्यस्ता अपराधका सम्बन्धमा कुनै कारवाई प्रारम्भ हुन नसक्ने हो भने छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को सम्पूर्ण व्यवस्था निष्क्रिय हुन जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी कुनै कानूनी व्यवस्था निष्क्रियरुपमा रहने गरी व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थापनको मनसाय होला भनी कदापी भन्न सकिदैन । साधारणतः उही पदाधिकारी आफै वादी र आफै न्यायकर्ता हुनसक्तैन । तर राज्यको सुरक्षा शान्ति एवं व्यवस्था सर्वसाधरण जनताको सदाचार, नैतिकता इत्यादि कायम राख्ने जस्ता राष्ट्रिय अथवा सार्वजनिक हितका कतिपय कुराहरूका सम्बन्धमा उक्त सिद्धान्तको अपवादको रुपमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आफै कारवाई चलाउने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकारहरू दिइएका हुन्छन् र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु पनि त्यसैले अपवादको रुपमा रहेको छ । उक्त दफा ५ को उपदफा (२) मा जाहेर भएमा भन्ने शब्दहरू उल्लेख हुँदैमा उक्त उपदफा अन्तर्गतको कारवाइका लागि कुनै अर्को व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुनु आवश्यक छैन । स्वयं आफैले थाहापाएर वा अरु कुनै व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुनसक्तछ । वस्तुतः त्यस उपदफामा प्रयोग भएको जाहेर भन्ने शब्दको सही अर्थ श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार सुम्पिएका पदाधिकारीको जानकारीमा आउनु हो । तसर्थ अन्य कुनै व्यक्तिको जाहेरी प्राप्त भएमा मात्र उक्त दफा (२) अन्तर्गतको कारवाई प्रारम्भ हुनसक्दछ अन्यथा हुनसक्तैन भन्ने निवेदकतर्फको बहसजिकिर कानून र तर्कसङ्गत देखिंदैन । मनासिब आधार मा आवश्यकताअनुसार श्री ५ को सरकार वा त्यस्ता पदाधिकारीले आफ्नै जानकारीको आधारमा पनि उक्त उपदफा अन्तर्गतको कारवाई प्रारम्भ गर्नसक्तछ । (प्रकरण नं. ६) (२) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक हितका विषयहरू (जस्तो : राज्यको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था सर्वसाधारणको सदाचार नैतिकता आदी) मा आफै वादी आफै न्यायकर्ता हुनसक्ने । साधारणतः उही पदाधिकारी आफै वादी र आफै न्यायकर्ता हुनसक्तैन । तर राज्यको सुरक्षा शान्ति एवं व्यवस्था सर्वसाधारण जनताको सदाचार नैतिकता इत्यादि कायम राख्ने जस्त राष्ट्रिय अथवा सार्वजनिक हितका कतिपय कुराहरूका सम्बन्धमा उक्त सिद्धान्तको अपवादको रूपमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आफै कारवाई चलाउने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकारहरू दिएका हुन्छन र प्रस्तुत मुद्दाको विषय बस्तु पनि त्यसैले अपवादको रुपमा रहेको छ । (प्रकरण नं. ६) (३) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२) : यस उपदफाअन्तर्गत कारवाई गर्दा सामान्य अदालतको कार्यविधिको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउन साध्य र व्यवहारीक नहुने, कारवाई गर्ने अधिकारीलाई उक्त प्रक्रियाअनुसार गर्न कानूनले बाध्य नगराउने । छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा त्यससम्बन्धमा कुनै खास कार्यविधि निर्धारित गरिएको देखिंदैन । तर अर्धन्यायिक अधिकारीको रूपमा उक्त उप दफाअन्तर्गत अधिकार प्रयोग गर्ने अञ्चलाधीश जस्ता प्रशासकीय पदाधिकारीले यस्ता कुरा हरूमा कानूनअन्तर्गतको सामान्य अदालती कार्यविधि अपनाउन न त साध्य नै हुन्छ न व्यावहारिक नै । उक्त उपदफाअन्तर्गतको कारवाई गर्दा अदालती कार्यविधिको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउन निजलाई कानूनले बाध्य गरेको पनि छैन । पत्रपत्रिका जनतासमक्ष पुग्ने प्रचारको एउटा शक्तिशाली माध्यम भएकोले यसको आफ्नै खास विशेषताहरू छन् । यस माध्यमको दुरूपयोग भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव समाजमा छिट्टै र व्यापकरूपमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ कुनै अपराधिक लेख वा समाचार कुनै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको छ भने तुरुन्त त्यसको प्रसारलाई रोक्न यथोचित कारवाई गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ यस्तो कारवाईमा अदालती कारवाईको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउने कुरा व्यवहारिक नै हुनसक्तैन । (प्रकरण नं. ७) (४) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२) : यस उपदफाअन्तर्गत कारवाई गर्दा आरोप र तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणसहितको पूर्वसूचना दिनु न्यायोचित एवं वाञ्छनीय–पूर्वसूचनामा त्यस्तो आरोप वा विवरण उल्लेख नभएपनि–उक्त कारणले उक्त कारवाइलाई अवैध वा गैरकानूनी भन्न नसकिने–उक्त उपदफामा उल्लेखित “सूचना” शब्दले निर्णय पछि दिनुपर्ने सूचनालाई जनाउने । कुनै प्रकाशनका सम्बन्धमा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत प्रकाशकउपर कारवाई गर्दा साधारणतया निजलाई आरोप र तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणहरूसहितको पूर्वसूचना दिनु न्यायोचित एवं वाञ्छनीय हो । तर त्यस्तो पूर्वसूचनामा त्यस्तो विवरण वा आरोपको उल्लेख गरिएको छैन भने पनि त्यत्तिकै आधारमा तत्सम्बन्धी कारवाईलाई गैरकानूनी वा अवैध भन्न सकिन्न । उक्त उपदफामा उल्लेख भएको सूचना भन्ने शब्दले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलेको सूचनालाई होइन निर्णय भइसकेपछि दिनुपर्ने सूचनालाई जनाएको हो । (प्रकरण नं. ७) (५) बयान लिई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएमा–प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अपहेलना भएको भन्न नहुने । सफाई पेश गर्ने मौका नदिइ प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकूल काम कारवाई भएको छ भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिरका हकमा निवेदकसँग बयान लिई निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिइएपछि प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको अवहेलाना भएकोछ भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ७) (६) लेख समाचार आदिको प्रकृति र परिणामका सम्बन्धमा यथोचित विचार पुर्याई प्रकाशकले प्रकाशित गर्नुपर्ने कारण–एक्कासी बयान लिएमा–निजले स्पष्टिकरण दिन वा आफ्नो सफाई पेश गर्न नसक्ने सम्झन नमिल्ने । जहाँसम्म एक्कासी बयान लिइयो भन्ने कुरा छ । पत्रकारिताको व्यवसाय गर्ने प्रकाशकले आफ्नो पत्रपत्रिकामा कुनै लेख समाचार इत्यादि प्रकाशित गर्दा त्यसको प्रकृति र परिणामका सम्बन्धमा यथोचित विचार पुर्याएर प्रकाशित गर्नुपर्ने र गरेको अनुमान हुने हुनाले निवेदकसँग एक्कासी बयान लिइदैमा निजले स्पष्टिकरण दिन वा आफ्नो सफाई पेश गर्न नसक्ने सम्झन मिल्दैन । तसर्थ निवेदकतर्फको दोस्रो बहस जिकिर पनि मनासिब देखिएन । (प्रकरण नं. ७) (७) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) उपदफा १ मा उल्लेखित कुनै अपराधको वृद्धि गर्ने लक्ष्यले कुनै शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार प्रकाशित भएको प्रमाणित भएमात्र–उपदफा २ अन्तर्गतको सजाय गर्नसक्ने–प्रकृति अर्थ वा स्वभावैले त्यस्तो अपराधिक देखिएमा बाहेक–त्यस्तो अपराधिक लक्ष्य वा मनसाय तत्व सम्बन्धी कारवाई गर्ने पदाधिकारीले प्रमाणित गर्नपर्ने । जहाँसम्म निवेदकतर्फको तेस्रो बहस जिकिरको सम्बन्ध छ, त्यो जिकिर भने कानूनसङ्गत र मनासिब देखिन्छ । सो कुरा दफा ५ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका विषयहरूको लक्ष गरी भन्ने शब्दहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । ती शब्दहरूबाट विधिकर्ताले अपराधिक मनसायलाई अपराधको मुलतत्व बनाउन खोजेको देखिन्छ । विवादग्रस्त शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित कुनै अपराधको वृद्धि गर्ने लक्ष्यले प्रकाशित गरेको हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र उपदफा (२) अन्तर्गतको सजाय हुनसक्छ । उक्त उपदफा (१) को शिर व्यहोरामा प्रयोग भएका अपराधको वृद्धि भन्ने शब्दहरू र उपदफा (२) मा प्रयोग भएका लक्ष्य गरी भन्ने शब्दहरूबाट त्यस कुराको पुष्टि हुन्छ । कुनै शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार त्यस्तो प्रकृति अर्थ वा स्वभावबाटै अपराधिक देखिने भएमा बाहेक अपराधिक लक्ष्य वा मनसाय प्रमाणित गर्ने अभिभारा तत्सम्बन्धी कारवाई चलाउने पदाधिकारीउपर नै रहन्छ । (प्रकरण नं. ८) (८) बिना कारण र आधारमा–कसैको बयान असन्तोषजनक भनी सजाय गर्न वा वाक वा प्रकाशन स्वतन्त्रताको अपरहण गर्न नहुने । प्रस्तुत मुद्दामा फेरि पनि ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने शब्दहरूले कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यपथबाट के कसरी बिचलित गराई सो अपराधको बृद्धि हुने सम्भावना छ र ती शब्दहरू कर्मचारीलाई त्यसरी विचलित गराउने लक्ष्यले लेखिएका हुन भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भनी विपक्षी मुख्य अञ्चलाधीशको विवादग्रस्त निर्णय र श्री ५ को सरकारका सचिव गृहपञ्चायत मन्त्रालयको लिखितजवाफमा कुनै कारण वा आधार व्यक्त गरिएको देखिदैन । निवेदकले बयानमा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको भनी निजको अपराधिक मनसायको त्यसै अनुमान गरी एकाएक निष्कर्षमा पुगेर निर्णय भएको देखिन्छ । अपराध गर्ने मनसायले उक्त शिर्षक प्रकाशित गरिएको होइन भनी त्यसबेलाको अवस्था एवं सन्दर्भको विस्तृत विवरणसहित निवेदकले आफ्नो बयानमा स्पष्टिकरण दिएपछि सो स्पष्टिकरण कति कारणले अथवा के आधारमा सन्तोषजनक भएन सो कुरा निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । त्यसरी निर्णयमा ती कुराहरू उल्लेख नगरेको भए तापनि श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालयले आफ्नो लिखितजवाफमा त्यसको सन्तोषजनक कारणहरू यस अदालत का समक्ष बताउन सक्नुपर्ने थियो । कुनै कारण वा आधार नै स्पष्ट नगरी सोझै बयान सन्तोषजनक भएन भन्ने धारणा बनाई कसैलाई सजाय गर्नु वा कसैको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नु वान्छनीय न्यायोचित र कानूनसङ्गत होइन । (प्रकरण नं. ८) (९) तत्कालीन परिस्थितिको सन्दर्भमा प्रकाशित विवादग्रस्त शिर्षक आपत्तिजनक सम्झनुपर्ने कारण नदेखिएमा–उक्त शिर्षक प्रकाशित गर्नेलाई कसूरदार ठहराउन नमिल्ने । जहाँसम्म यस अदालतको राय छ विवादग्रस्त शिर्षक स्वयंमा आपत्तिजनक हुनसक्तैन । त्यो कुन सन्दर्भमा प्रकाशित भएको हो भन्ने कुरा त्यस शिर्षकअन्तर्गत प्रकाशित सम्पूर्ण समाचार सामाग्री एवं तत्कालिन परिस्थितिको पृष्टभूमिमा विचार हुनपर्दछ र त्यस आधारमा त्यो शिर्षक आपत्तिजनक छ वा छैन भन्ने विचार हुनुपर्दछ । यस दृष्टिकोणबाट विवादग्रस्त शिर्षक वा शब्दहरूउपर विचार गर्दा ती शब्दहरू वस्तुतः केही कर्मचारीहरूको बर्खासीको सम्भावना देखाई प्रयोग भएका देखिन्छन् । कर्मचारीको बर्खासीको क्रममा केही कर्मचारी अझै पनि बर्खास्त हुनसक्तछन् भन्ने सम्भावना देखाउनु वा आशंका प्रकट गर्नु अपराधिक होइन । कर्मचारीहरूको बर्खासीलाई कुनै पत्रपत्रिकाले “महापजनी” र कुनैले “कोतपर्व” को संज्ञा दिई प्रकाशित गरेका छन् भनी निवेदक तर्फबाट यसबेञ्चको ध्यान आकृष्ट गरिएको छ । त्यसबाट कर्मचारीहरूको बर्खासीका सम्बन्धमा अन्य पत्रपत्रिकाको प्रवृत्ति अथवा धारणा कस्तो थियो भनी यसबेञ्चलाई जानकारी भएको छ । कोतपर्व वा महापजनी जस्ता शब्दहरूको दाँजोमा कालरात्री भन्ने शब्दलाई त्यसबेलाको सन्दर्भमा बढी आपत्तिजनक सम्झनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । प्रत्येक पत्रपत्रिकाको आफ्नो अभिव्यक्तिको तौरतरिकामा फरक हुन्छ । त्यसैले कुनै शब्द विशेष भन्दा सम्बन्धित समाचार वा लेखको सारतत्वलाई विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुतमुद्दाको विवादग्रस्त ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने वाक्यांशको कालरात्री शब्द एउटा उपमाको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । पहिलेबाट कुनै सूचना वा थाहापत्ता नै नदिई एकाएक कर्मचारीहरूलाई वर्खास्त गरिने कुरालाई व्यक्त गर्न उक्त शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । विवादग्रस्त शिर्षक प्रकाशित हुनुभन्दा पहिले नै कर्मचारीहरूको बर्खासीको क्रम सुरु भई उक्त शिर्षक प्रकाशित भई सकेपछि पनि कर्मचारीहरू वर्खास्त गरिएकाछन् र त्यसरी बर्खास्त गरिएका कर्मचारी हरूलाई आफ्नो सफाई पेशगर्ने मौका नदिई एकाएक बर्खास्त गरिएको थियो भनी निवेदक ले आफ्नो निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालय को लिखितजवाफमा खण्डन गरिएको छैन । त्यसबाट निवेदकको भनाईको यथार्थतामा यस अदालतले शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । सामूहिक बर्खासीको वास्तविक तथ्यबाट बिचलित नभएका कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई केही कर्मचारीको बर्खासीको सम्भावनाको समाचारले नै आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराउन सक्तछ भनी भन्नु निराधार र मिथ्या धारणा हो । यसप्रकार तात्कालिक परिस्थितिको सन्दर्भमा विवादग्रस्त शिर्षक आपत्तिजनक सम्झनु पर्ने कारण नदेखिएपछि कुनै पदाधिकारीको व्यक्तिगत धारणाको आधारमा मात्र निवेदकलाई कसूरदार ठहराउन मिल्दैन । (प्रकरण नं. ८) (१०) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) र (३) तथा संशोधित दफा ३० र दफा ३१ : कुनै पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्न श्री ५ को सरकारले प्रेस काउन्सिलको सल्लाह लिनु पर्ने र उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने दफा ३० र ३१ को व्यवस्था–दफा ५ (२) अन्तर्गत सजाय गर्नासाथ प्रकाशकलाई छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनअनुसार प्राप्त प्रमाणपत्र रद्द भई प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने दफा ५ (३) को व्यवस्था कायमै छ भन्न नमिल्ने । यसै प्रसङ्गमा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट निवेदकलाई निजको प्रकाशनको प्रमाण पत्र रद्द भएको भन्ने विषयमा २०२७।७।६ मा दिइएको सूचनाका सम्बन्धमा पनि यस अदालतले विचार गर्न आवश्यक हुनगएको छ । छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को संशोधित वर्तमान दफा ३० र त्यससँग सम्बन्धित दफा ३०(क), दफा ३०(ख) र दफा ३१ को सन्दर्भमा विचार गरी हेर्दा दफा ५ को उपदफा (३) मा प्रकाशकको प्रमाणपत्र रद्द हुने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था क्रियाशील रहेको सम्झन मिल्ने देखिदैन । दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अपराधका सम्बन्धमा कुनै पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्नुपरेमा श्री ५ को सरकारले प्रेश काउन्सिलको सल्लाह लिनुपर्ने र सो अधिकार श्री ५ को सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने दफा ३० र दफा ३१ को उपयुक्त कानूनी व्यवस्था को सन्दर्भमा विचार गर्दा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय हुनासाथ प्रकाशकले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम पाएको प्रमाणपत्र रद्द भई प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने उपदफा (३) को व्यवस्था कायमै छ भन्न मिल्दैन । विधिकर्ताद्वारा व्यवस्थापित पछिल्लो कानूनलाई निष्क्रिय गराउने गरी अघिको कानून क्रियाशिल रहनसक्तैन । अघिल्लो र पछिल्लो कानून परस्परमा असङ्गत भएमा अघिल्लो कानून नै निष्क्रिय भएको सम्झनु पर्ने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो । श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार सुम्पिएका कुनै पदाधिकारीले दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय गर्दैमा स्वतः प्रकाशकको प्रमाणपत्र रद्द हुन्छ अथवा पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द हुने अवस्था पर्छ भन्ने हो भने दफा ३० मा दफा ५ को उपदफा (१) को अपराधको उल्लेख नै निरर्थक हुन जान्छ । साथै प्रेसकाउन्सीलको सल्लाह लिएर प्रकाशन बन्द गर्ने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता एवं औचित्य नै केही रहनजाँदैन र पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गर्न नपाउने गरी विधिकर्ताले लगाएको बन्देज पनि सार्थक हुँदैन । तसर्थ उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजायको निर्णय हुनासाथ प्रकाशकले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन बमोजिम पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने उपदफा (३) को व्यवस्था अब निष्क्रिय भई सकेको सम्झनु पर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 604 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2027/10/27 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२८, नि.नं. 604 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
