नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 598 · वि.सं. २०२८
नि.नं. 598 — बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३)–विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने समय (२४ घण्टा) भन्दा बढी समय (३ महिनासम्म) मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यस्को जवाफदेही अनुमति दिने उक्त अदालत समेतले व्यहोर्नु पर्ने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) मा “गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्नु परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐनअन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने” भन्ने व्यवस्था भएको र विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्नसक्ने अधिकार भएको २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले अनुमति दिए मात्र थुनामा राख्न सक्ने र अनुमति नदिए थुनामा राख्न नसक्नेसमेत हुनाले २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि विशेष प्रहरी विभागले उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) बमोजिम विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यसको जवाफदेही थुन्ने अनुमति दिने विशेष अदालतसमेतले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ६) (२) थुनामा राख्न विशेष प्रहरी विभागलाई अनुमति दिने विशेष अदालतलाई निवेदनपत्र (बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको) मा विपक्षी नबनाएमा–उक्त निवेदनपत्र खारेज हुने । प्रस्तुत केशको निवेदनपत्रमा मुख्य थुनामा राख्ने अनुमति दिने बाग्मती विशेष अदालतलाई विपक्षी गराएको नै देखिन आएन । तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जुन बाग्मती विशेष अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो, उसलाई विपक्षी नै नबनाएकोले अरु कुरा विचार गरिरहनु नपरी प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 598 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2027/07/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२८, नि.नं. 598 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
