नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 595 · वि.सं. २०२८
नि.नं. 595 — उत्प्रेषण आदेश जारी गरीपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) नेपालको संविधानको धारा ७१–गैरकानूनी निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पुगेमा–उक्त हक प्रचलनको लागि यथासक्य चाँडो निवेदन दिनुपर्ने । यदि कानूनको अधिकार क्षेत्र नाघी गैरकानूनी निर्णय गरी निवेदकको मौलिक हकमा अघात पुर्याएकोसमेत भए सो हक प्रचलनार्थ नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यथासक्य चाँडो निवेदन गर्न आउनुपर्ने हो । भुमिसुधार अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५।५० बमोजिम ऋण निश्चित गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको कुरामा पनि भू.सु.विशेष अदालतले पुनरावेदन लिइदिएन भनी विभागीय मन्त्रिज्यू कहाँ निवेदन दिई कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठी निर्णय भएकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलेमात्र पुनरावेदन गर्नसक्ने भन्नेसमेत निर्णय भएको सूचना जि.भू. सु. कार्यालय नुवाकोटबाट ०२३।४।२६ मा पाइसकेको पनि १ वर्षपछि मात्र प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुनआएको र रिटको छिटो छरितो व्यवस्थामा यस किसिमसँग ढीलो गरी धेरै समय पछि पर्नआएको यस्तो निवेदनपत्रलाई स्थान दिई यस अदालतको असाधाण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्नेसमेत हुनाले प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुनेठहर्छ । (प्रकरण नं ७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 595 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण आदेश जारी गरीपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2025/09/06 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२८, नि.नं. 595 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
