नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 59 · वि.सं. २०१६

नि.नं. 59 — थैली तिर्न पर्ने नपर्ने यकीन गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) वादीमा दुई कुरा गरी दावी लिएकोमा निश्चयरुपले दावी लिन सकेको नदेखिने । वादी हेर्दा पटक–पटक भएका इस्तिहार जग्गा पजनीका ६।३४ नम्बर घर बनाउनेका २१ नं. का ऐन समेतले साहुको घरमा हक दैयापुग्न सक्तैन । यदि हक ठहर्ने भए पनि उल्लिखित ऐन इस्तिहारले भोगबन्धकी नै कायम हुने हुनाले सो भोगबन्धकी थैली तिरेपछि निखनी पाउने गरी पाउँ भन्ने समेत वादी दावी भएकोले वादीले नै निश्चित कुराको आधार लिई वादी दिन नसकी पहिले तिर्नै नपर्ने भनी आखिर ल्याएर तिर्नै पर्ने ठहर्छ भने भोगबन्धकी कायम हुने थैली तिरे पछि निखनी पाउने गरी पाउँ भनी दुई कुरा गरी दावी लिएको हुँदा आफैंले पनि निश्चयरुपले दावी लिन सकेको नदेखिएको । (प्रकरण नं. १४) (२) जग्गा पजनीको ६ नं.–साहुले दाखिल खारेज नगरे जरिवाना गरी दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने । हक साहुकै देखिने । जग्गा पजनीको ६ नं. मा आफूले लिएका जग्गा जमिन गैह्र कुरा गरी हक छोडी लिनु दिनु गर्दा साहुले दाखिल खारेज नगरे आसामीकै हक पक्का ठहर्छ वा बदरै गरी दिनु भन्ने उल्लेख भएको नभई सो बमोजिम नभएकोमा जरिवाना गरी दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने साहुकै हक हुने देखिएको । (प्रकरण नं. १४) (३) जग्गा पजनीको ३४ नं. म्याद भित्र झगडा परी कारवाई चलाएमा–म्याद भित्र नालिस गरेको देखिने । ३४ नं. का ऐनका म्याद २ बर्ष भित्र साहुले नालिस गर्न नसकेको र तिरो पनि आसामीबाटै बुझाएको भन्ने जिकिर भएकोले कसो हो भन्न बहाल भराई पाउँ घर चलन चलाई पाउँ भन्नेतर्फ ९१ साल देखि नै झगडा परी साहु तर्फबाट नासिल दिई कारवाई चलाई राखेको चलन पाउँना साथ यो उजुर परी खड्गनिशाना भई दर्ता तिरो गरेकै देखिएको । (प्रकरण नं. १४) (४) रजिष्ट्रेशनको ३१ र ४५ नं. र जग्गा पजनीको ६ नं.–दाखिल खारेज नगरेकोबाट साहुको हक नटुट्ने–जरिवानासम्म गरी जुनसुकै बखत पनि दर्ता गर्न पाउने । रजिष्ट्रेशनका ३१ नं. बमोजिम दाखिल खारेज नगरेकोबाट साहुको अलि फर्छ्या कायम हुन्न कि भन्नालाई उक्त जग्गा पजनीको ६ रजिष्ट्रेशनको ४५ नं. ले जरिवानासम्म गरी जुनसुकै बखत पनि दर्ता गर्न पाउने बदर बातिल गर्न नमिल्ने ऐनमै व्यवस्था भईरहेकोले प्रतिवादीको झगडा परेका घरमा हक दावा टुटी सकेको भन्न नहुने । (प्रकरण नं. १४) (५) घर बनाउनेका २१ नं.–लिखत भएमा लिखतैबमोजिम हुने । लिखत भएमा लिखतैबमोजिम हुन्छ भन्ने सोही २१ नं. मा किटानीसाथ लेखिएको देखिनाले प्रतिवादीको लिखत भैरहेका घरमा प्रतिवादीको हक नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (६) साहु आसामीको ३३ (२) नं.–लिखतमा यही मोलले अली फार्छ्या भयो भन्ने स्पष्ट लेखिएकोमा–त्यसै लिखतले अली फार्छ्या हुने । अर्को कागज गराई रहन नपर्ने । साहु आसामीका ३३ नम्बरका २ दफा अन्तर्गत यसै मोलमा यसै कागजले भन्ने शब्द पर्नु पर्ने लिखतमा सो दुवै शब्द नभै यही मोलले भन्ने शब्द मात्र देखिनाले सो दुवै शब्द नभएबाट बदरै हुने हो कि भन्न पनि यही मोलले सुक्री बिक्री फरी फार्छ्या भयो बजार अड्डामा दाखिला खारेज गरी लिनु भन्ने र भाखासम्म बन्धकी र भाखा नाघेपछि अलि फार्छ्या भयो भनी आसामीका मन्जूरिसाथ अलि फार्छ्याको लिखत भएकोले अर्को कागज गराई रहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको । (प्रकराण नं. १४) (७) साहु आसामीको ३३ (४) नं–साहुको हक कच्ची गराउनलाई आसामीले ऐनको म्याद भित्र कारवाई चलाउनुपर्ने । लेखिएबमोजिम प्रष्ट देखिने गरी किटानीसाथ लेखिई रहेको ऐनबमोजिम सो कागजका म्याद भित्र थैली तिरी लिन र त्यसतर्फ कारवाई चलाउन साहुलाई भन्दा आसमीलाई जरुरत भएको र साहु आसामीको ३३ नं. को मन्साय पनि साहुलाई भन्दा आसामीलाई बढ्ता सुविधा दिने भएको हुनाले सो ३३ नं. को देहाय ४ दफामा ८९ साल श्रावण १ गतेदेखि अघिको जतिको अड्डा अदालतमा नालिस परी नरहेको भए तापनि लिखतको भाखा करार नाघेको ३५ दिन नगुज्रेको जतिका हकमा पनि आसामीले थैली बुझाउन भन्ने वा लेखिएकै कुरा बढी बढाउनको म्याद टाँसी लिलाम गराई भर्ना गराई पाउँ भन्नेमा समेत लिखतको भाखा खिलाफ भएमा ३५ दिन भित्र सो दुई कुरामा जुन कुरा गराई माग्नु पर्छ सो कुराको इलाका अदालतमा दर्खास्त दिनु भन्ने समेत उल्लेख भएको सो ऐनका म्याद भित्र ऐनबमोजिम उजुरी नगरी १२ बर्ष पछि नालिस आएको देखिएको । ऐनका म्यादसम्ममा आसामीले कुनै कारवाई चलाउन नसकेको र साहुले नालिस उजुर गरी आफ्नु हक पक्का गराउनु पर्छ । नालिस उजुर गरी आफ्नु हक पक्का नगराए साहुको बन्धकी सरहमात्र हुन्छ भन्ने सो ऐनमा नदेखिई आसामीले रुपैयाँ तिर्नु पर्छ वा लिलाम गराई भर्ना गराई पाउँ भन्ने दरखास्त दिनुपर्छ भन्ने शब्दहरू सो ३३ नं. का दफा दफामा उल्लेख भईरहेकोमा सो बमोजिम भए गरेको नदेखिएको । (प्रकरण नं. १४) (८) खड्गनिशाना–खड्गनिशाना फैसलाबाट अन्तिम टुंगो लागिसकेको मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिइएमा–फैसलाबमोजिम दाखिल दर्ता भई सो सम्पत्ति उपरको स्वामित्त तह तह भई सर्दै गएकोमा–त्यस्तो फैसला बदर गर्दा समाजमा खलवली हुन जाने हुनाले बदर बातिल गर्न नहुने । त्यस्तो अन्तिम रुपको फैसलालाई राजनैतिक रंग दिई फेरी हेरिने प्रबन्ध गराउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । खड्गनिशाना सदर भई साहुले आफ्ना नाउँमा दाखिल दर्ता गरी कारणबस सो सम्पत्ति बिक्री गरी सम्पत्ति उपरको स्वामित्व तह–तह भई सर्दै गएकोमा धेरै समय पछि बदर बातिल गर्ने गर्दा समाजको व्यवहार खलबलिन जान्छ ऐन र न्यायकर्ताहरूको उद्देश्य समाजिक र आर्थिक स्थिति खलबल्याउने होइन दुनियाको हक बेहकको निश्चित रुपले टुंगो लगाउने हो । उपरोक्त कारणहरूले गर्दा आसामी राधाकृष्ण मरी मुद्दा सकार गर्ने ब्रम्हदेवप्रसादले गरेको दावी गल्ती ठहराई भारदारी तेश्रा प्रधान न्यायालय पहिला फाँटले गरेको इन्साफ सदर गरी खड्गनिशाना भएको मनासिव ठहराई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले २०१३।१२।८।४ मा ठहराएको इन्साफ मनासिव । (प्रकरण नं. १४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.59
मुद्दाको विषयथैली तिर्न पर्ने नपर्ने यकीन गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2016/06/16
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१६, नि.नं. 59
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्