नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 581 · वि.सं. २०२७

नि.नं. 581 — डाँका

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१),(२),(४) र (५)–पुलिस कर्मचारीले आफ्नो उपस्थितिमा अपराध भएको देखि अभियुक्तलाई पक्री घटना स्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिहरुको रोहवरमा मात्र ठाडो कागज गराउन सक्ने । पुलिस कर्मचारीले कुनै फौज्दारी मुद्दा सम्बन्धी अपराध हुन आँटेको कुरा कतै आशड्ढाले सुराक लिन गएका बखत वा अरु कुनै व्यहोराले आफ्नो उपस्थितिमा त्यस्तो अपराध भएको देखेमा तुरुन्त अभियुक्तलाई पक्री घटनास्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिहरुका उपस्थितिमा निज अभियुक्तको ठाडो कागज गराई त्यसपछि अवस्थानुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्चलाई खवर दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियम ५ को उपनियम (१),(२),(४) र (५) मा भएकाले त्यस्तो पुलिस कर्मचारीको उपस्थितिमा अपराध भएको पुलिस कर्मचारीले देखिएकोमा पक्रिएको अभियुक्तको कागज गराउँदा पनि घटनास्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिको उपस्थितिमा अर्थात निजहरुलाई रोहवरमा राखी मात्र पुलिस कर्मचारीले अभियुक्तको ठाडो कागज गराउन सक्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२) (२) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ (४), ७ र ८ सरकारी मु.स.नियमावलीको नियम ५ (१) र ८ (४)–अभियुक्तको बयान कागज पुलिस कर्मचारीले मात्र गराउन पाउने अन्य सबूद प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भित्र नपर्ने । अभियुक्तको कागजलाई पनि अन्य सबूद प्रमाण भित्र समावेश गरिएको छ भनी मान्नलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, दफा ७ को उपदफा ४ (क) मा थप म्यादका निमित्त पहिलोपटक अदालतमा उपस्थित गराउँदा पक्राउ भएका व्यक्तिको कागज भइसकेको हुनुपर्छ, दफा ३ को उपदफा ४ मा अन्य सबूद प्रमाण संकलन गरी त्यसको आधारमा अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउन सबूद प्रमाण पुग्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने र सबूद प्रमाण नपुग्ने देखिएको अभियुक्तको हकमा सोही कुरा खोली पब्लिक प्रोसिक्यूटर मार्फत अदालतमा पुलिस रिपोर्ट र हिरासतमा रहेका अभियुक्तसमेत दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने र सबूद प्रमाण झुठ्ठा वा बनावटी देखाई पोल उजूर गर्ने गवहालाई सजाय हुने सोही ऐन दफा ८ मा लेखिएको, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५(१) मा अभियुक्तको कागजलाई ठाडो कागज नियम ८ को (४) मा अभियुक्तको बयान कागज भनी सबूद प्रमाण र अभियुक्तको कागज छुट्टा छुट्टै शब्दमा उल्लेख भएकोले मुद्दाको कारणी अभियुक्तको बयान कागजलाई पनि पुलिस कर्मचारीले मात्र गराउन पाउने अन्य सबूद प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भित्रको हो भनी मान्न पर्छ भन्ने बहस जिकिरसंग यो बेञ्च सहमत हुँदैन । (प्रकरण नं. १४) (३) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ र ऐ नियमावलीको नियम ४ र ७ तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ र नियम ४८–प्रहरी कर्मचारी र अवस्थानुसार सरकारी अभियोक्ता (पब्लिक प्रोसिक्युटर) वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चसमेत रही अभियुक्तको कागज गराएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष भएको कागज भनी मान्यता दिनु हुने । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा अनुसूचि १ मा लेखिएको अपराध अधिकार सम्बन्धी मौका तहकिकात वा सरजमिन गर्ने कुराका सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत अधिकारप्राप्त अधिकारीको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवस्थानुसार सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर र गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चले प्रयोग गर्नेछन् भनी लेखिएको यो अधिकार सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ लालमोहर सदर भएको मिति ०१७।११।६ र प्रारम्भ भएको मिति ०१८ साल बैशाख १ गते भन्दा अघि मौका तहकिकात वा सरजमिन गर्ने सम्बन्धमा बहाल रहेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तका १७५।१७६।१७७ र उस बखतसम्म चालु रहेको सवाल सनद अनुसार ज्यान सम्बन्धी तथा डाँका रहजनी इत्यादि मुद्दाहरु मुद्दाअनुसार अदालत वा पुलिस कर्मचारीहरुले गरी आएकोमा उक्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएपछि सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसारका अधिकारीले गर्ने भएको र उसबखत मौका तहकिकात सरजमिन गर्न जानेले फेला परेका प्रतिवादीको अ.बं.१७६ नं.बमोजिम बयान गराउने व्यवस्था भइरहेको हाल प्रचलित अदालती बन्दोवस्त १३६ नं.मा पनि सरजमिन वा मौका तहकिकात गर्दा सो ठाउँमा फेला परेसम्मका अभियुक्तको कागज गराई निजलाई समेत रोहवरमा राखी गर्नुपर्ने भएको सो सरजमिन वा मौका तहकिकात गर्दा फेला परेका अभियुक्तको कागज गराउनु पर्छ भन्नाले मौका तहकिकात सरजमिन गर्न जाने जो जो हुन उसले अभियुक्तको कागज गराउन पर्ने सो काममा जाने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन दफा ३ तथा ऐ.नियम ४ र ७ समेत बमोजिम पुलिस कर्मचारी र अवस्था अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चहरु तोकिएकोले निजहरु समेत भई अभियुक्तको कागज गराउनु पर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । (प्रकरण नं. १५) (४) नेपाल अधिराज्यमा हाल प्रचलनमा रहेका नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी किटी लेखिएका ठूला ठूला मुद्दामा समेत न्याय प्रशासन सुदृढ पार्नेमा अधिकारी सहयोग दिने गर्न सरकारी वकिलको समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने प्रस्तावना रही सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन जारी भई सबूद प्रमाण संकलन गर्दा पब्लिक प्रोसिक्यूटरसंग आवश्यक परामर्श गर्न पर्ने मुद्दा चलाउने राय गरी मुद्दा दायर गर्न पुलिस कर्मचारीसंग राय नमिल्ने छुट्टै राय व्यक्त गर्नुपर्ने अभियुक्तलाई पुलिस हिरासतमा राख्न म्याद थपको लागि उपस्थत गराउनेसमेत कार्यमा सम्मिलित रहनु पर्ने समेत उक्त ऐन तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमहरुमा र पब्लिक प्रोसिक्यूटरको सामान्य कर्तव्य सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली नियम २५ अरु काम कर्तव्य नियम ४८ समेतमा पनि तोकिएको हुनाले पुलिस कर्मचारी र अवस्थानुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटरको वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्चसमेत रही अभियुक्तको कागज गराउन पर्ने र सो रीत पुगी भएको कागजलाई मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको समक्ष भएको हो भनी मान्यता दिनुहुने देखिन्छ । (प्रकरण नं. १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.581
मुद्दाको विषयडाँका
निर्णय वर्ष / मिति2024/05/26
अदालत / इजलासविशेष इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२७, नि.नं. 581
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्