नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 547 · वि.सं. २०२७

नि.नं. 547 — बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) एकै प्रकारको आरोप लगाई कारवाई चलाइएका सबै निवेदकहरुको एकै प्रकारको माग भएमा–समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नहरु एकै प्रकारको भएमा–एकै मितिमा सुनवाई भएमा भिन्ना भिन्नै मितिमा निवेदनहरु दर्ता भए पनि एउटै आदेश वा एउटै फैसला गर्न हुने । माथि उल्लेखित निवेदिका र निवेदकहरुको निवेदन भिन्दा भिन्दै मितिमा दर्ता भएको भए तापनि सबै निवेदकहरु र निवेदिका उपर एउटै किसिमको आरोप लगाई कारवाई चलाएको र सबैको एउटै किसिमको माग देखिएको समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नहरु पनि एकै भई सबको एकै मितिमा सनुवाई भएकोले यसै आदेशमा सबै प्रश्नहरुको विवेचना गरिन्छ । (प्रकरण नं. १२) (२) न्यायाधीशको निर्णय, न्यायिक निर्णय, प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक निर्णय, अर्धन्यायिक निर्णय र प्रशासकीय अधिकारीको प्रशासन सम्बन्धी निर्णय (जसमा तजविजको मात्रा बढी हुन्छ) लाई प्रशासकीय निर्णय भन्नु पर्ने–अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा पनि न्यायिक दृष्टिकोंण अपनाउनु पर्ने । न्यायिक मन लगाई कुनै मामिला हेरिन्छ भने त्यो निर्णय न्यायिक हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरुले न्यायिक मन लगाई न्यायिक तरिकाबाट गरेको निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ अर्थात न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक निर्णयलाई अर्धन्यायिक, प्रशासकीय अधिकारीले प्रशासन सम्बन्धी गरेको निर्णय (जसमा तजविजको मात्रा बढी हुन्छ) लाई प्रशासकीय निर्णय भनिन्छ । ना.सु.मुक्ति शर्मा विरुद्ध एस.पी.टेकबहादुर रायमाझी भएको उत्प्रेषणको रिटमा ०१७।९।१३ मा (ने.का.प.२०१७ पृष्ठ १०१) फुल बेञ्चबाट यही निर्णय गरेको पाइन्छ । यस बिषयमा हाम्रो अदालतले निश्चितरुपबाट निर्णय गरी सकेको हामी पाउँछौं । तसर्थ श्री दुर्गादास श्रेष्ठको इजलासको के स्थिति हुन्छ भन्ने बारेमा द्विविधा हुन सक्दैन । हाम्रो मनमा कुनै शंकारहन्न की श्री दुर्गादास श्रेष्ठ खास मानेमा अदालत नभए पनि ऐनले अर्धन्यायिक तरिकाले निर्णय गर्ने संकेत गरेको छ र निजले निर्णय गर्नपर्ने बिषयमा निर्णय गर्दा न्यायिक दृष्टिकोंण अपनाउनु पर्छ । (प्रकरण नं. १६) (३) ऐनमा परिभाषा किन दिइन्छ ?–कुनै शब्दहरु बराबर दोहरिन नदिन–दुई अर्थ लाग्ने शब्दहरुको व्याख्या गर्न–कुनै शब्दबाट कुनै कुरा समेट्न वा बाहेक गर्न–शब्दहरुको अर्थ सम्झाउने गरी परिभाषा दिइने । धेरै शब्दहरु बराबर ऐनमा दोहर्‍याई रहनबाट बचाउन कुनै दुई माने लाग्न सक्ने शब्दहरुलाई व्याख्या गर्न ऐनको तात्पर्यको निमित्त कुनै शब्दहरुले कुनै कुरा समेट्न वा बाहेक गर्नुपर्ने भएमा (जुन नगर्नाले द्विविधा उत्पन्न हुनछ) शब्दहरुको अर्थ सम्झाउने गरी परिभाषा दिइन्छ । कहिले काँही कुनै शब्दको अर्थ प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि पक्का गर्नका निमित्त परिभाषा दिइन्छ । (प्रकरण नं. १७) (४) कुनै ऐनमा रहेको शब्द संशोधनबाट झिकेमा–सो झिकिएको शब्द उक्त ऐनको दायरा बाहिर हुने । पहिले ऐनमा भएका शब्दहरु संशोधन गरी झिक्नुको अर्थ हुन्छ, विधायिकाले ती शब्दहरुलाई ऐनको दायरा बाहिर गर्ने मनसाय प्रकट गर्‍यो । कुनै शब्द वा वाक्यांश वा व्यवस्था ऐनमा नराख्ने मनसाय भएमा विधायिकाले संशोधनबाट सो हटाइन्छ । (प्रकरण नं. १८) (५) प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अधिनायकवादमा भन्दा स्वतन्त्रताको मात्रा बढी हुने कारण पञ्चायत प्रजातन्त्रमा कानूनले गर्न नहुने भनी मनाही नगरेमा–गर्न हुने । हाम्रो पञ्चायती प्रजातान्त्रीक व्यवस्थामा पूर्ण स्वतन्त्रता छ । यसको विपरित अधिनायकवादको व्यवस्थामा स्वतन्त्रता हुँदैन । नागरिकहरुको सिमित हक हुन्छ । यसरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र अधिनायकबाद व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रामा फरक हुन्छ । निचोडमा हामी यहि भन्न सक्छौं कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रा बढी हुने हुनाले कुनै काम कानूनले गर्नहुन्न भनी मनाही गरेकोछैन भने गर्नहुन्छ । (प्रकरण नं. २०) (६) नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (६)–कानून व्यवसायी राख्न पाउनु हुन्छ भन्नु पर्नेमा–कानून व्यवसायी राख्न पाउँ भनेका थिएन भनेमा–न्यायमा मिल्ने कुरा नहुने । किनभने आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिने र निजद्वारा पूर्पक्ष गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा व्यवस्था गरेको छ । यो एक मौलिक हक हो । यस्तो मौलिक हक हनन हुने जस्तो कुरामा कानून व्यवसायी राख्न पाउनु हुन्छ भन्नु पर्नेमा कानून व्यवसायी राख्न पाउँ भनेका थिएनन् भन्नु न्यायमा मिल्ने कुरा भएन । (प्रकरण नं. २२) (७) प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त–व्यक्ति आफ्नो बिषयमा आफैं न्यायाधीश हुन नसके जस्तै सरकार पनि आफ्नो बिषयमा आफैं न्यायाधीश हुन नसक्ने । व्यक्ति आफ्नो बिषयमा आफू नै न्यायाधीश हुन सक्दैन । त्यस्तै सरकार पनि आफ्नो बिषयमा आफै न्यायाधीश हुन सक्तैन । (प्रकरण नं. २४) (८) नेपालको संविधानको धारा ११ (१)–कसैको ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सारवान (Substantive) ऐन र कार्यविधि (Procedure) सम्बन्धी ऐन दुवैको अक्षरसः पालन गरी बहुत सर्तकता र होसियारी साथ हेर्न पर्ने । कसैको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न दुवै सारवान ऐन र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको अक्षरसः पालन गरी बहुतै सर्तकता र होसियारीसाथ हेरिनुपर्दछ । (प्रकरण नं. २५) (९) नेपालको संविधानको धारा ७१–एक प्रकारको रिटको माग गरेमा–उपयुक्त देखिएमा अन्य रिट वा आदेश सर्वोच्च अदालतबाट जारी गर्नसक्ने । एक रिटको माग भएकोमा उपयुक्त देखिएमा अर्को रिट जारी हुन सक्छ । किनभने यो रिटको क्षेत्र ठीक रुपमा बसी नसकेको नौलो कुरा हुनाले र यस बिषयको ज्ञान त्यति भई नसकेकोले जनता भ्रममा पर्नसक्ने साथै यो कार्यविधिसम्मकै कुरा हुनाले जुनबाट निवेदकको हक प्रचलन हुन सक्छ, सो रिट जारी गर्ने परिपाटी पनि यस अदालतमा चली आएकैछ । त्यतिमात्र होइन धारा ७१ मा उल्लेखित ५ किसिमका रिटहरुदेखि बाहेक अन्य उपयुक्त आदेश पनि जारी गर्नसकिने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । (प्र.नं. २६) (१०) नेपालको संविधानको धारा ७१–उत्प्रेषण परमादेश र बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश क्रमशः (क) न्यायिक, अर्धन्यायिक अधिकारीको (ख) प्रशासकीय अधिकारीको तथा (ग) अनधिकृत र गैरकानूनी थुनामा राख्नेको विरुद्ध जारी हुने–अन्य रिटमा खास परी परमादेशमा आदेश जारी गर्ने नगर्ने अदालतको तजविजमा रहने–बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अदालतको तजविज नभई उक्त आदेश जारी हुनुपर्ने ठिक ठिक आधारहरु स्थापित भएमा–हकै जस्तो गरी उक्त आदेश जारी गर्नैपर्ने । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने यो शक्तिशाली उपाए हो । यसको अगाडि कुनै पनि ढोका बन्द रहन सक्दैन । अरु रिटमा जस्तै बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले तजविज लगाउन पाउँदैन । निवेदकले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने ठिक ठिक आधारहरु स्थापित गर्नसकेको खण्डमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरण आदेश हकै जस्तो गरी जारी हुन्छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको तजविजमा रहँदैन । गैरकानूनी थुनामा बन्दी रहेको देखिएमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नैपर्छ । यो बहुतै सरल छिटो तथा प्रभावशाली रिट हो । अरु अरु रिटमा खास गरी परमादेशमा अदालतको पूर्ण तजविज रहन्छ । निवेदनको औचित्य हेर्दा परामादेश जारी गर्नपर्ने देखिए पनि केशको विशेष अवस्था हेरी आदेश जारी गर्दा न्याय विरुद्ध असुविधाजनक वा कार्यान्वित नहुने देखिए परमादेश जारी गर्न इन्कार पनि गर्न सकिन्छ । परमादेशको आदेशमा यस्तो तजविजको मात्रा बढी रहन्छ। (प्रकरण नं. २८) उत्प्रेषणको आदेश कुनै न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकारीको विरुद्ध जारी हुन्छ । परमादेश प्रशासकीय अधिकारीको विरुद्ध जारी हुन्छ । तर बन्दी–प्रत्यक्षीकरण हरेक किसिमको अनधिकृत र गैरकानूनी थुनामा राख्नेको विरुद्धमा जारी हुन्छ । यसले न्यायिक र प्रशासकीय भेदभाव राख्दैन । बन्दी गैरकानूनी थुनामा छ कि कानूनी थुनामा छ, यहीमात्र बन्दी–प्रत्यक्षीकरणले हेर्दछ र यदि माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा भनिएबमोजिम यदि थुना गैरकानूनी देखिन आउँछ भने तुरुन्त बन्दीलाई मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ । (प्रकरण नं. २९) (११) प्रस्तावना ऐनको अभिन्न भाग–यसले ऐनको मूल दफालाई नियन्त्रण नगर्ने–मूल दफा अस्पष्ट र दुई अर्थ लाग्ने भएमा–यसको सहारा लिने–विधायिकाको मनसाय बुझ्न यसलाई हेर्ने–यो संशोधन हुन सक्ने । तर अब प्रस्तावनालाई ऐनको अभिन्न अंग मानिन्छ र यो निश्चित भइसकेको छ कि प्रस्तावना ऐनको एक भाग हो । बेलायतका ऐनहरुको अध्ययन गरिएमा हामी ऐनमा प्रस्तावना कम नै दिएको पाउँदछौं । अति आवश्यक नभई प्रस्तावना दिने चलन भएको देखिदैन । तर भारतका सबैजसो ऐनहरुमा प्रस्तावना दिएको हुन्छ । बिषय हेरेर कुनैमा लामो हुन्छ, कुनैमा छोटो । प्रस्तावनामा विधिकर्ताले कुन मनसायबाट ऐन बनाउनु परेको हो सो व्यक्त गरेको हुन्छ । ऐनको एक भाग भए पनि प्रस्तावनाले ऐनको मूल दफाको कुरालाई नियन्त्रण गर्दैन । केही गरी ऐनको मूल दफा स्पष्ट भएन वा दुई अर्थ लाग्ने द्विविधा भयो भने प्रस्तावनाको सहारा लिइन्छ । विधायिकाको के मनसाय रहेछ भनेर प्रस्तावना हेरिन्छ । त्यसैले प्रस्तावनालाई विधायिकाको मन हेर्ने एउटा सुनौला साँचो हो भनेर भनिन्छ । यसरी प्रस्तावनाको विवाद अन्त गर्दा प्रस्तावनामा संशोधन हुन सक्ने नसक्ने कुरा पनि लिउँ । प्रस्तावना ऐनको अरु कुनै भाग संशोधन गरे जस्तै संशोधन हुन सक्छ । किनभने यो पनि ऐनको एक भाग हो । त्यसैले यसको संशोधन हुँदैन भन्ने निवेदन पक्षको जिकिरसंग सहमत हुन सकिन्न । (प्रकरण नं. ३२) (१२) बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरेमा–उपस्थित प्रश्नहरु मध्ये केहीको विवेचनाबाटै गैरकानूनी थुनामा परेको देखिएमा–बाँकी अन्य प्रश्नहरुको विवेचना नगरिकनै उक्त आदेश जारी गर्न मिल्ने । अब मौलिक हक नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने संशोधन ऐनमा नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को वाक्यांशहरु पर्नु पर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न छ । संशोधन ऐन पास भएपछि त्यसको सबै कुराहरु मूल ऐनमा समावेश हुनजाने, उसैको अभिन्न अंशमा मानिन्छ । मूल ऐनमा भएको प्रस्तावनाले नै संशोधन ऐनमा चाहिने आवश्यकताहरुको पूरा गर्दछ । तसर्थ संशोधन ऐनमा धारा १७ उपधारा २ को कुराहरु पर्नु जरुरी छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस छ । निवेदक पक्षको जिकिर छ, यो पर्नु पर्छ । जहाँसम्म संशोधन ऐनको कुरा छ, त्यै पनि एक ऐन हो । मूल ऐनको दाँजोमा यसलाई नराख्ने कुनै कारण छैन । यो बहुतै विचारणीय बिषय छ । तर, यो बिषय र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ (१) नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (ग) संग बाझिएको छ छैन भन्ने र ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) का कुराहरु राख्दा बोल्न पर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्नसमेत उपर हाल विचार गर्ने जरुरी ठानिएन । किनभने उपरोक्त २ प्रश्नहरुको विवेचनाबाट बन्दिहरु गैरकानूनी थुनामा परेको देखिई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएको छ । (प्रकरण नं. ३३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.547
मुद्दाको विषयबन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2027/03/16
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२७, नि.नं. 547
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्