नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 545 · वि.सं. २०२७
नि.नं. 545 — बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ४७(१) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२–वादीले सहीछाप गर्न नसकेको कारण र स.अ.नि.को नियम ४७ (१) मा उल्लेखित अन्य कुरा खुलाई अरु व्यक्तिले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग गरेमा–उक्त निवेदन गर्दा बिधि पालन गरेकै देखिने । सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४७ को (१) मा “तर बन्दी गरिएको व्यक्ति सहिछाप गर्न नसक्ने अवस्थामा भए निजको नातादार अन्य कुनै व्यक्तिले पनि निवेदनपत्र दिन पाउँछ र त्यस्तो निवेदनपत्रमा बन्दीले सहिछाप गर्न नसकेको कारण पनि उल्लेख भएको हुनुपर्छ” भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १६ मा गिरफ्तार भएका वा थुनिएका मानिस आफैंले वा अरु कसैमार्फत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको निमित्त उजूर गर्न सक्ने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त नियम ४७ ले निवेदनपत्रमा बन्दीले सहिछाप गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा सो कारण उल्लेख भएकै देखिएबाट र नियम ४७ को (१) मा उल्लेख भएको अरु कुरा पनि खुलाएकै देखिएबाट बिधि पालन नगरी यो निवेदन पर्न आएको भन्ने कुरा देखिंदैन । (प्रकरण नं. ११) (२) जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई ध्यानमा राखी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निर्णय दिन पर्ने । निवेदन लेखाई र विपक्षीहरुको जबाफबाट बन्दीहरु बागमती बिशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठको आदेशबाट हाल बन्दी रहेको भन्ने कुरा देखिन आउँछ । तसर्थ विपक्षीबाट जबाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । अतः निवेदन लेखाई बमोजिम पूर्वावस्थाको कुराहरुलाई लिएर यहाँ विवेचना गर्न आवश्यक देखिंदैन । (प्रकरणनं. १२) (३) कुनै विवादको बिषयमा पक्ष विपक्षको सुनुवाई पछि निर्णय दिन सकिने अधिकारलाई न्यायिक अधिकार भनिने । कुनै विवादको बिषय हेरी पक्ष विपक्षहरुको सुनुवाई गरी त्यसमा निर्णय दिन सकिने अधिकारलाई न्यायिक अधिकार भनिन्छ । (प्रकरण नं. १५) (४) कानून व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त–कुनै ऐनमा खास शब्द र साधारण शब्द प्रयोग भइरहेकोमा खास शब्द पछी संशोधनबाट झिकिएमा खास शब्दले जनाउने बिषय बस्तु साधारण शब्दहरु भित्र परे जस्तै देखिए पनि उक्त ऐन भित्र खास शब्द नपर्ने । कुनै ऐनले के भन्दछ भन्ने कुरा हेर्नलाई यसले के भन्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन आवश्यक रहन्छ । कुनै ऐनमा खास शब्द र साधारण शब्दहरु प्रयोग भएको पाईन्छ भने कुनै खास शब्दले बर्जित गरेको बिषयबस्तु सोही खास शब्दहरुको कारणबाट त्यस ऐनको दायरा भित्र परेको हुन्छ न कि साधारण शब्दहरुको कारणबाट, यदि त्यो खास शब्द संशोधन गरी झिकिन्छ भने त्यो खास शब्दले जनाउने बिषयबस्तु साधारण शब्दहरु भित्र पर्ने जस्तो देखिए तापनि ऐन भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त भएको पाइन्छ । (प्रकरण नं. २०) (५) राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ र विद्यार्थी सङ्गठन–विद्यार्थी सङ्गठनलाई राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ ले परिभाषाबाट र दफा ३ (५) बाट झिक्नाका साथै उक्त संशोधित ऐनको दफा ६ ले खारेज गरेकोले उक्त सङ्गठन खोल्न पूर्व दफा ३ अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिन नपर्ने, उक्तसङ्गठन खोलेमा–दफा ६ अन्तर्गतको सजाय नहुने । राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ ले केवल परिभाषाबाट मात्र विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने वाक्यांश झिकेको नभई दफा ३ को उपदफा ५ बाट पनि विद्यार्थी सङ्गठन झिकेको देखिन्छ । संशोधित ऐनको दफा ६ ले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज समेत गरेको पाइन्छ । ऐनको यस परिवर्तित अवस्थालाई हेर्दा विद्यार्थी सङ्गठनलाई वर्गीय तथा व्यवसायिक सङ्गठन ऐनको दफा ३ द्वारा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने बन्देजहरुका साथ दफा ६ को अंकुश भित्र नराख्ने विधिकर्ताको स्पष्ट मनसाय देखिन्छ । (प्रकरण नं. २२) (६) अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको देखिएमा–अधिकार नभएको निज अधिकारीले न्यायोचित विधि प्रकृयाको पालना गरे नगरेकोतर्फ विवेचना गर्न आवश्यक नहुने । अब श्री दुर्गादास श्रेष्ठलाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र छैन भन्ने कुरा देखिइसकेपछि अधिकारक्षेत्र नभएको अधिकारीले न्यायोचित विधिप्रकृयाहरुको पालना गर्यो गरेन भन्नेतर्फ हेर्न प्रासंगिक देखिंदैन । (प्रकरण नं. २५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 545 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2027/04/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२७, नि.नं. 545 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
