नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 543 · वि.सं. २०२७
नि.नं. 543 — ठगी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन र नयाँ मुलुकी ऐन–पुरानो र नयाँ मुलुकी ऐन दुवैबाट सजाय हुने २० साल भाद्र १ गते भन्दा अघि भए गरेको अपराधमा पुरानो मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढ्ने गरी नयाँ मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको सजाय तोक्नु पर्ने । सजायको हकमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा अगावै परेको यो मुद्दा भएको र तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन ढाँट ठग लुच्चाको १२ नं.मा पोली सावित गर्न नसक्ने पोलाहालाई बिगोको आधी दण्ड गर्ने व्यवस्था भए पनि केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय मिन्हा दिने ऐन, २०२० को दफा ५ (१) मा साविक मुलुकी ऐन अन्तर्गत अपराधी ठहरिने कुनै काम कुरा अनुसूचीमा उल्लेख भएको नेपाल ऐन अन्तर्गत पनि अपराध ठहरिने रहेछ भने २० साल भाद्र १ गते भन्दा अघि भए गरेको त्यस्तो अपराधमा समेत अनुसूचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अनुसूचीमा परेको नयाँ मुलुकी ऐनबमोजिम सजाय गर्ने अधिकार भएकै हुँदा शुरुले वादीलाई सजाय गर्दा नयाँ मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं.र दण्डसजायको १८ नं.प्रयोग गरेको वेमनासिव भन्न भएन । तर उक्त केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजायको मिन्हा दिने ऐन, २०२० को दफा ५ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा साविक मुलुकी ऐनले तोकेको सजायभन्दा अनुसुचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनमा बढी सजायको व्यवस्था भएको रहेछ भने यस उपदफाबमोजिम सजाय तोक्दा साविकको मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढाई सजाय तोकिने छ भन्ने उल्लेख भएकोले समेत नयाँ मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं.मा ठगी गर्नेलाई पाँचसय रुपैयाँ वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने र दण्डसजायको १८ नं.मा झुठ्ठा पोल गर्नेलाई त्यसको आधी सजाय हुने समेत व्यवस्था भए पनि साविक मुलुकी ऐन ठग लुच्चाको १२ नं. मा कैद सजाय नपरेको हुँदा साविक मुलुकी ऐनले तोके भन्दा बढी हुन जाने गरी कैदको सजाय गर्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 543 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | ठगी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2027/02/06 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२७, नि.नं. 543 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
