नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 526 · वि.सं. २०२६

नि.नं. 526 — बन्दी प्रत्येक्षिकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) एकै दिनमा सही गरेको छुटि पाएँ भन्ने र नजरबन्दीको आदेश सुनी पाएँ भन्ने २ प्रकारको कागजमा समय नजनाउनाका साथै वदनियतले थुनेको भन्ने आरोपको पुष्टि निवेदकले गर्न नसकेमा–छुटेको छैन लगातार थुनामा छु भन्ने निजको भनाई सम्मलाई भर लिन नमिल्ने । ०२६।७।१० को श्री ऋषिकेश शाहले गरिदिनु भएको छुट्कारा पाएँ भन्ने कागज र सोही मितिको नजरबन्दीको आदेश सुनी पाएँ भन्ने कागज समेतमा समय नजनाइएका हुनाले कुन समयमा छुटेको र कुन समयमा फेरि नजरबन्दीको आदेश सुनाएको हो, त्यस्को यकिन हुन सकेन । वदनियतले थुनेको भन्ने आरोप लगाइन्छ भने त्यस्को पुष्टी गर्ने भार निवेदकको नै हुनेमा त्यस कुरालाई पुष्टी गर्ने अन्य कुनै सबूद निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन । केही समयको लागि किन नहोस् मुख्य अञ्चलाधीशको नजरबन्दीको आदेशबाट छुटि सकेपछि फेरि का.मु.सहअञ्चलाधीशको आदेशले नजरबन्दमा राखेको पनि हुन सक्छ । छुट्कारा पाएँ भन्ने कागजमा सही गरिसके पछि म छुटेको छैन लगातार थुनामा छु भन्ने बन्दीको भनाई सम्मलाई भर लिन मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १२) (२) जेल नियमावली, २०२० को नियम १२ को उपनियम (१)–जेल नियमावली, २०२० को नियम १२ को उपनियम १ र २ तथा जेल ऐन, २०१९ को दफा २ को (ख) र (ज) ले कैदी र थुनुवा अलग–अलग व्यवस्था गरेको कारण जेल नियमावलीको नियम १२ को उपनियम १ थुनुवाको हकमा नलाग्ने । जहाँसम्म जेल नियमावली, ०२० को नियम १२ को प्रश्न छ उक्त नियम (१२) को उपनियम (१) मा जेलमा रहेका कैदीलाई छुट्कारा दिंदा नजिकको नातादार वा साक्षी भए निजहरू नभए ३।४ जना भलादमी वा नजिक अड्डा साक्षी राखी छुट्कारा पाएको प्रमाणित गरी सोही दिनमा छुटुवा पुर्जीसमेत दिई छाडी दिनुपर्छ भन्ने उपनियम (२) मा थुनुवालाई छाडनु पर्दा यथासक्य थुन्ने अफिसमा पठाई दिनु पर्छ र सो अफिस टाढा भई सम्भव नभएमा उपनियम (१) बमोजिम गरी छाडी दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त उपनियमहरू मै कैदी र थुनुवाको लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको र जेल ऐन, ०१९ को दफा २ को (ख) मा कैदी भन्नाले कुनै अदालतको फैसला अन्तर्गत सजाय पाई जेलमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउँछ भन्ने र (ज) मा थुनुवा भन्नाले अपराधको तहकिकात जाँच बुझ वा पुर्पक्षका लागि अदालत पुलिस वा अन्य अधिकारीको हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषा दिइएको समेतबाट कैदी र थुनुवा अलग अलग देखिनाले उक्त जेल नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१) थुनुवाको हकमा लाग्न नसक्ने देखिन आयो । (प्रकरण नं. १२) (३) जेल नियमावली, २०२० को उपनियम (२)–अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशबमोजिम एस.पी. कार्यालयले थुनेको छाडेको भन्ने देखिएमा–उक्त नियम १२ को उपनियम (२)को रीत नपुगेको भन्न नमिल्ने । अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशबमोजिम एस.पी. कार्यालयले थुनेको र छाडेको भन्ने देखिनाले उक्त नियम १२ को उपनियम (२) को रीत नपुगेको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १२) (४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३–सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा १२, निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद ८ को नियम १,२ र नियम ८ को उपनियम १, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा १७ ले गरेको व्यवस्थाको कारण सा.सु. ऐनको दफा ३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकृत (जस्तै सहअञ्चलाधीश)लाई अधिकार तोकिदिएमा–उक्त पदमा कायम मुकायम भई काम गर्ने व्यक्तिले पनि उक्त अधिकार प्रयोग (जस्तो–नजरबन्दीको आदेश) गर्न पाउने । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि आफ्नो इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनले एक क्षेत्रभित्र एक भन्दा बदी अधिकारीलाई उक्त अधिकार प्रदान गर्न हुदैन भनी कतै बन्देज लगाएको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद ८ को नियम (१) मा कुनै कारणबाट खाली हुन आएको पदमा कायम मुकायम गर्नसक्ने व्यवस्था र नियम (२) मा कायम मुकायम मुकरर गर्ने अधिकारी तोकिएको छ, स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत दरबन्दी भएको सहअञ्चलाधीशको पद खाली रहेकोमा उक्त निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (२) मा तोकिएको अधिकारी श्री ५ को सरकारले उपनियम (१) बमोजिम कायम मुकायम मुकरर गर्नसक्ने नै देखिन आयो । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १७ मा कुनै नेपाल ऐनले कुनै अड्डामा काम गरिरहेका वा जवानलाई यो ऐनबमोजिम गर्नु भनी सूचना दिंदा काम गरिरहेका वा साधारणतः त्यस्तो काम गर्ने अफिसरको दर्जा खुलाईदिए पुग्छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट ऐनको अधिकार दिंदा साधारणतः काम गर्ने अधिकृतको पद तोके पुग्ने र कायम मुकायम हुनेले जुन पदमा कायम भएको छ, सो पदलाई तोकिएको काम गर्न पाउने समेत प्रष्टै छ । त्यसकारण श्री ५ को सरकारले सहअञ्चलाधीशले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकिदिएको ऐनको दफा ३ बमोजिम नजरबन्दीको आदेश का.मु.द सहअञ्चलाधीशले निकाल्न नपाउने भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १४) (५) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३–नजरबन्द राख्न पर्ने पूर्वावस्था विद्यमान भएको वा नभएको भन्ने कुरामा अदालतले विचार गर्न सके तापनि अधिकार प्राप्त अधिकारी सन्तुष्ट भई निकालेको नजरबन्दको आदेशमा निज सन्तुष्ट भएको आधारको पर्याप्तता बारे अदालतले हेर्न र निर्णय दिन नमिल्ने कारण र थुनुवालाई निज थुन्नपर्ने कारण दिन पर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको अभावमा–थुनुवालाई कारण नदिंदैमा कारण र आधार विना नै थुनेको भन्न नमिल्ने । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ को व्यवस्था हेरेमा नजरबन्दको आदेश निकाल्ने अधिकारीको सन्तुष्टीलाई प्रधानता दिइएको वा पूर्वावस्था मानेको पाइन्छ, कसैलाई कुनै कामबाट रोक्न जरुरी छ छैन भनी सम्झने स्थिति त्यस्तो सम्झी थुन्ने अधिकारीले नजरबन्दको आदेशनिकाल्न आवश्यक सम्झन्छ र निकाल्छ भने यही हो यस्को पूर्वावस्था । सम्झने क्रिया आत्मनिष्ट प्रकृतिको र श्री ५ को सरकार अथवा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वविवेकको कुरा हो र अदालतले निजको सम्झने क्रिया वा सन्तुष्टी ठिक छ छैन भनी उसको आत्मनिष्टमा रहेको बिषय भित्र पसी विवेचना गर्न सक्दैन अर्थात जुन आधारमा सन्तुष्ट भई अधिकार प्राप्त अधिकारीले नजरबन्दमा राख्ने आदेश निकालेको छ सो आधार निजको सन्तुष्टीका लागि पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरामा अदालतले हेर्न र निर्णय दिन मिल्दैन, तर नजरबन्द राख्नु पर्ने पूर्वावस्था थियो, थिएन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्न सक्छ । कुनै आधारै नभई नजरबन्दीको आदेश दिई थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरका हकमा नजरबन्दमा राख्नलाई आधार हुनुपर्दैन भन्ने कुरा न त लिखितजवाफमा नै छ न त विद्वान महान्यायाधीवक्ताको बहस जिकिर छ, बरु यस कुरामा जोड दिइएको छ कि थुनुवालाई आधार देखाउनु पर्दैन, तर आधार हुनैपर्छ र छ पनि । यसको निवारक नजरबन्द राखिएकोमा सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ को उपनियम ३ (१) ले ४८ घण्टा भित्र आदेशको १ प्रति र ऐनको दफा ३ (१) को कुन कुरामा बिरोध पर्न जाने कुन कामबाट रोक्न जरुरी परेको हो सो कुरा खुलाई श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालय) मा पठाउनु पर्ने बाध्यता गरेको छ । सो अनुसार श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालय) मा पठाइएको छैन भन्ने निवेदकतर्फको भनाई छैन । यदि कारण र आधारै नभए उक्त नियम ३ को उपनियम ३ (१) को विधि अनुसार श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालयमा पठाउने कार्य कसरी पुरा भएको मान्ने अतः उक्त कारणहरूबाट र संविधान तथा कानूनबमोजिम थुनुवालाई कारण दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकोले थुनुवालाई कारण नदिदैमा कारण र आधार नभई थुनामा राखेको भन्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.526
मुद्दाको विषयबन्दी प्रत्येक्षिकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2026/09/22
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको राय | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुरबहादुर सिंहको राय भएको ०२६।८।९।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२६, नि.नं. 526
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्