नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 515 · वि.सं. २०२६
नि.नं. 515 — घुस रिसवत खायो भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ (च) । दण्डसजायको १४ नं. “रिसवत” र “घुस” शब्दको अर्थ– भ्र.नि. ऐनमा उल्लेखित “रिसवत” र दण्डसजायको १४ नं. मा प्रयोग भएको “घुस” शब्दको एकै अर्थ हुने । दण्ड साजायको १४ नं. मा कानूनले लिन खान हुने पारिश्रमिक बाहेक अरु कुनै रकम कलम दै दस्तुर लिन खान हुँदैन । लिए खाएमा घुस खाएको ठहर्छ भन्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद १ दफा २ परिभाषा र (च) मा रिसवत भन्नाले रकम कलम दै दस्तुर सलामी इनाम बक्स वा नगदी जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ सम्झनु पर्छ भन्ने परिच्छेद २ को दफा ३ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम वापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा भन्ने उल्लेख गरी दण्डसजायको १४ नं. मा जुन कुरालाई घुस भनिएको छ त्यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा रिसवत शब्द प्रयोग गरेको देखिन आउँछ । यदि घुस रिसवत शब्दको फरक अर्थ सम्झने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा घुस शब्द उल्लेख नभएकोले घुस खायो भन्ने कुरामा भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत कारवाई नै हुन नसक्ने हुन्छ । उक्त भ्र.नि.ऐन, ०१७ को प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार पूर्णरुपले निवारण हुने ठोस कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने उल्लेख भएको, घुस लिए खाएको पनि भ्रष्टाचार भित्रकै अपराध हुनाले घुस र रिसवत शब्दको एकै अर्थ भएको प्रष्ट हुन्छ । (प्रकरण नं. १२) (२) भ्र.नि.ऐन, २०१७ दफा ३५ लाई हदम्याद बाहेक अरु कार्यविधि सम्मको लागि हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ मा विशेष प्रहरी बिभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा हदम्याद लाग्दैन भन्ने लेखिएको भए हदम्याद नलाग्ने कुरा आउने थियो । त्यस्तो नभएको र उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा ३५ मा यो ऐन बाहेक यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने छ भन्ने लेखिएको । त्यसमा हदम्याद बाहेक भन्ने बोली नपरेकोले उक्त दफा २५ हदम्याद बाहेक अरु कार्यविधि सम्मको लागि हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १३) (३) भ्र.नि.ऐन, २०१७ दफा ३ र ४।अ.बं.३२–भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३ र ४ अन्तर्गतको आरोपमा विशेषप्रहरी बिभागले मुद्दा दायर गर्न अ.बं.३२ नं.को ६ महिना हदम्याद लागू हुने । घुस रिसवतको कुरामा नालेस उजूर गर्न हदम्यादको सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन अ.बं.३२ नं. मा साक्षी सर्जमिन बाहेक अरुका नाउँमा घुसको नालिस दिंदा मुद्दामा भए जुन अड्डामा परेको मुद्दामा घुस खायो भनेको हो, सो मुद्दा फैसला भएको मितिले र अरु कुरामा भए सो कुृरा गरे भएको मितिले ६ महिना भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ अन्तर्गतको आरोपमा बिषेश प्रहरी बिभागले मुद्दा दायर गर्दा पनि उक्त अ.बं.३२ नं.को ६ महिना हदम्याद लागू हुने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १३) (४) भ्र.नि. ऐन, २०१७ दफा १४,अ.बं.३२– भ्र.नि. ऐनअन्तर्गतको कसूरमा उक्त ऐनको दफा २४ मा उल्लेखित कार्यविधि पुर्याइरहँदा म्याद भित्र मुद्दा अदालतमा दायर हुन नसके–विभागीय आदेशउपर पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय भएपछि वा पुनरावेदनको म्याद नाघेपछिको मितिले ६ महिना भित्र बिषेश पुलिस विभागले मुद्दा दायर गर्नसक्ने । भ्र.नि. ऐनअन्तर्गतको कसूरमा पनि सो कसूर भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस उजूर गर्नालाई भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात विभागीय कारवाई समेत कार्यविधि रीत अङ्ग पुर्याउँदा कुनैमा ६ महिना भन्दा बढी समय लाग्न गई विशेष प्रहरी विभागले कसूर गरेको मितिबाट ६ महिना भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नसक्ने अवस्था पर्न आउने र उक्त अ.बं.३२ नं. मा गरे भएको मितिले भन्ने र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ५ दफा २४ मा भएपछि भन्ने बोलिरहेकोले दुवै ऐनमा रहेको भए शब्दको अर्थबाट विभागीय कारवाई सजाय भइसकेपछि सो सजायको आदेशउपर पुनरावेदन परेकोमा अन्तिम निर्णय भएपछि वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने म्याद भुक्तान भएपछि सो मितिले अ.बं.३२ नं.को म्याद ६ महिना भित्र विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने मिल्ने देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. १५) वादी : श्री ५ को सरकार
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 515 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | घुस रिसवत खायो भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2026/06/21 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२६, नि.नं. 515 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
