नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5029 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 5029 — परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कुनै कानुनले मौलिक हकमा बन्देज लगाएको, संवैधानिक प्रावधानको विपरीत व्यवस्था गरेको, संविधानले तोकेको सीमा नाघेको वा संवैधानिक सीमालाई सांगुर्‍याउने कार्य गरेमा समेत त्यस्तो कानुन संविधानसंग बाझिन जाने हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) समान संरक्षण भयो भएन भन्ने कुरा कानुनको प्रयोग समानरुपबाट भयो भएन हेरिन्छ । अर्थात विद्यमान कानुन संविधानको प्रतिकूल नभई त्यसको प्रयोग संविधानको भावना विपरीत भएको आधारमा समान संरक्षणको हक हनन् हुन जाने स्थिति हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले श्री ५ को सरकारलाई अवकाश दिने अधिकार दिंदैमा त्यो कानुन संविधानसंग बाझिन जाने पनि हु“दैन । त्यो कानुनले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी के व्यवस्था गर्‍यो हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) ले निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकास दिलाउन सक्ने तजबिजी अधिकार प्रदान गरेको छ भन्दैमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरीकाले गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) तजबिजी अधिकार अनियन्त्रित अधिकार पनि होइन । कानुनले तोकिएको सिमा भित्र रहेर गर्नु पर्ने हुन्छ । तजबिजी अधिकारको प्रयोग पनि विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत तरिकाले हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत तरीकाले प्रयोग गरेको हुनलाई आधार र कारण चाहिन्छ । आधार र कारण बिनाको निर्णयलाई न्यायसंगत तरीकाबाट भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) निजामती सेवा ऐनको दफा ५ ले हरेक निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुने भन्दैमा ऐन नियमको परिधि भन्दा बाहिर गएर श्री ५ को सरकारले अवकास दिन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक सरहका बीस वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु बहालमा नै रहेका तर निवेदकलाई अवकाश दिनु पर्ने सम्बन्धमा कुनै आधार कारण श्री ५ को सरकारले दिन सकेको देखिएन । निजामती प्रशासन सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको नीतिगत कुराका अलावा प्रशासन सुधारका कुरालाई पनि नकार्न सकिने त होइन तर त्यस्तो कार्यहरु पनि संविधान ऐन कानुनकै अन्तर्गत रहेर गर्ने कुरा हो । (प्रकरण नं. १५) कानुनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरीकाले गरेमा सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं. १५) कानुनको समान संरक्षणले समान अवस्थामा समान व्यवहार भन्ने बोध गराउंदछ । त्यसैले समान अवस्थाका व्यक्तिहरुका बीच भेदभाव गरिएमा धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको समानताको हक कृयाशील हुने देखिन्छ । निवेदकलाई आधार कारण नखोली छनौटको ९एष्अप ७ ऋजययकभ० आधारमा दिएको अवकाश संविधानको धारा ११(१) तथा निजामती सेवा ऐन समेतको प्रतिकूल देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।६।११ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखि“दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.5029
मुद्दाको विषयपरमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2051/09/21
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 5029
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्