नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5028 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 5028 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । संशोधित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (३) ले राजपत्रांकित कर्मचारीले “कुनै संगठनको सदस्य बन्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको संशोधित यस व्यवस्थाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको नभई राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीलाई कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य बन्न सम्म रोक लगाएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कायमै रहेको र संगठनलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाएको देखिंदैन । निजामती कर्मचारी संगठन कायम नै रहेका अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ज) को प्रतिकूल छ भन्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ९) कर्मचारी श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ कर्मचारी हुन् र निजामती कर्मचारीको सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाको सबै शर्तको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीले गरेको हुन्छ । निजामती कर्मचारीको आचरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐनले अधिकार दिएको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति देखि अवकास हुंदासम्मको सेवा शर्त रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम निजामती कर्मचारीको कृयाकलाप संचालित भएको हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१५ मा संशोधन गरी सबै राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीहरुले कुनै संगठनको सदस्य बन्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी दुई भागमा विभाजन गरी राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सम्म कुनै संगठनको सदस्यबाट रोक लगाएको देखिने । (प्रकरण नं. १०) राजपत्रांकित कर्मचारीले राजपत्रअनंकित कर्मचारी भन्दा बढी जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्ने काममा राजपत्रांकित कर्मचारीको ठूलो दायित्व हुन्छ र निजामती सेवा ऐन र नियमद्वारा निर्धारित सेवामा शर्तहरु स्वीकार गरेर नै कुनै कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यस अर्थमा निजामती कर्मचारीको हैसियत र साधारण नागरिकको हैसियतमा केही फरक हुन्छ । निजामती कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिम हुने हुँदा निजामती ऐन तथा नियमले तोकेको परिधि भित्र रहने नै निजामती कर्मचारीको कार्य निर्देशित र संचालित हुने । (प्रकरण नं. १०) ऐन नियमले निर्धारित गरेको आचरण निजामती कर्मचारीले बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि राजपत्रांकित कर्मचारीको जिम्मेवारी बढी हुने र राजपत्रांकित कर्मचारीले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न पर्ने, जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्ने जस्ता कुराले राजपत्रांकित कर्मचारी माथि नियन्त्रण बढी राखेको हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीको कार्यको स्वभाव अति विशिष्ट भएको र राज्य व्यवस्था संचालनमा समेत राजपत्रांकित कर्मचारीको हात रहने हुंदा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीलाई भन्दा विशिष्ट स्थानमा राखिएको हुन्छ । यस्ता कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ र यिनको सारा समय श्री ५ को सरकारको अधिन राखिएको हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई पनि संगठनमा भाग लिन दिने हो भने राज्य व्यवस्था संचालनमा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १०) संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकको सिद्धान्त समान व्यक्ति बीचमा लागू हुने हो । असमान व्यक्ति बीच समानताको सिद्धान्त लागू हुने होइन । ऐनले निजामती कर्मचारीलाई दुई भागमा बा“डी राजपत्रअनंकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन पाउने र राजपत्रांकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन नपाउने गरी गरेको व्यवस्थाबाट राजपत्रांकित कर्मचारी समानताको हकबाट वञ्चित भए भन्नलाई केही राजपत्रांकित कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य हुनबाट रोक लगाइन्छ र केही राजपत्रांकित कर्मचारीलाई रोक नलगाएको अवस्थामा मात्र समानताको हकबाट बञ्चित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीहरुलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरी समान रुपमा कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य हुन रोक लगाइंदा असमान विभेदकारी भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने। (प्रकरण नं. ११) समानताको हक पूर्ण निरपेक्ष हुंदैन । उपयुक्त र विवेकसम्मत तरीकाबाट राजपत्रांकित कर्मचारीको सम्बन्धमा संगठनको सदस्य हुनबाट रोक लगाउन सकिने हुन्छ । यो व्यवस्था उपयुक्त र विवेकसम्मत छैन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम संगठन कायमै रहेको अवस्थामा सो ऐनको विपरीत भयो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) कर्मचारी संगठनको विधानको व्यवस्थाले ऐन र संवैधानिक व्यवस्थालाई संचालन गर्ने होइन बरु संविधान र ऐनले नै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानलाई संचालन गर्ने । (प्रकरण नं. १२) नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानले ऐन नियमको रुप लिन नसक्ने हुंदा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ (३) को संशोधित व्यवस्था नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानसंग बाझियो भनी भन्न मिल्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.5028
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं।
निर्णय वर्ष / मिति2050/12/18
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 5028
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्