नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5001 · वि.सं. २०५१

नि.नं. 5001 — उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो संपत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । संविधानको उल्लेखित प्रावधान अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले हाम्रो संविधानमा संपत्ति सम्वन्धि हक निरपेक्ष रहेको पाइएन । सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानले राज्यलाई प्रदान गरेकै देखिन आउने । (प्र.नं.११) § जग्गा प्राप्ति एने, २०३४ को दफा ३ हेर्दा सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शिर व्यहोरा राखी श्री ५ को सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिम मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउंमा जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भइरहको पाइन्छ। सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानको धारा १७ को उपधारा (३) मा रहेको पाइन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिको सम्पत्ती अधिग्रहण गर्दा क्षेतिपूर्ति पाउने संविधानद्वारा नै प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । क्षेतिपूर्ति पाउने कुरा कार्यकारणी अथवा संसदको तजविजमा संविधानद्वारा राखिएको छैन दिनु पर्ने क्षेतिपूर्तिको आधार र कार्यविधि समेत ऐनद्वारा निर्धारित हुने व्यवस्था सम्म गरिएको पाइने । (प्र.नं.११) § नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ हेर्दा कानूनले व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुन सक्ने प्रावधान गरेको र क्षेतिपूर्तिको प्रत्याभूति नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई बढी सुरक्षित गरेको देखिने । (प्र.नं.११) § सार्वजनिक कामको निमित्त श्री ५ को सरकारले कुनै जग्गा आवश्यक ठहराएमा मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने र दिनुपर्ने क्षेतिपूर्तिको कार्यविधि समेतको व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको देखिन्छ । उक्त अनुसार सर्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) र एै को धारा १७(३) मा क्षेतिपूर्ति दिने संबैधानिक प्रावधान अनुरुप नै जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ मा कानूनी व्यवस्था भएको देखिनाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वाझिएको देखिन आएन । अतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई अमान्य घोषित गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.११) § सार्वजनिक काम भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित लाभ वा उपभोगको लागि हुने काम वा श्री ५ को सरकारको तर्फवाट हुने सम्झनु पर्छ भन्ने समेत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०२३४ को दफा २ को देहाय (ख) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । २०३२ सालमा ह्‌यूमत टोल भासिई २३ परिवार घरवार विहिन भएकोले बसोबास गराउन श्री ५ को सरकारले दैबी प्रकोप उद्धार समितिको नाममा जग्गा अधिग्रहरण गरी सो पिडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने पिडित परिवारभित्र निज प्रेम बहादुर नपरेको भनी निवेदक तर्फवाट जिकिर लिन सकेको पाइएन । उक्त अनुसार दैबी प्रकोपमा परी घरवारविहिन भएका सबै पिडित परिवारहरुलाई बसोबास गराउन सामूहिक उपयोगको लागि श्री ५ को सरकारका तर्फवाट घर बनाउन ईंटा जस्ता पाता समेतका निर्माणका सामाग्री उपलव्ध गराउने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यलाई व्यक्ति बिशेषको फाईदाको लागि अधिग्रहण गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१२) § जग्गामा निवेदकको स्वामित्व समाप्त भै सकेपछि उक्त पजग्गामा भोग गर्ने कानूनी हक स्वतः समाप्त हुन आउने । (प्र.नं.१३) § सम्पत्तिमा स्वामित्व रहुन्जेल मात्र भोग गर्ने कानूनी हक अक्षुण्ण रहने । (प्र.नं.१३) § भोगले स्वामित्वको श्रृष्टि नगर्ने । (प्र.नं.१३) § सम्पत्तिको स्वामित्वको संविधान एवं कानून बमोजिम अपहरण भए पछि स्वामित्वमा सन्निहित भामेग स्वतः अपहरित हने । (प्र.नं.१३) § संविधानको धारा १७ (१) मा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही भोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गराइए अनुसार जग्गा अधिग्रहण भै सकेपछि स्वामित्वको साथै भोग गर्ने हक पनि टुटिसकेकोले निवेदकको दावीको जग्गामा भोग गर्ने हक विद्यमान रहेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ (२)(१७)(३) को प्रयोजन अनुरुप जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ अनुसार निवेदकले दावी गरेको उक्त जग्गा निवेदकको परदाताको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा नै श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको देखिन आयो । उक्त अधिग्रहण उपर निजको परदाताले कुनै उजुरी समेत गरेको देखिदैन । त्यसरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको काम कारवाहीमा कुनै गंभीर त्रुटि अथवा अनियमितता समेत भएको नदेखिदा निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.5001
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
निर्णय वर्ष / मिति2051/01/29
अदालत / इजलासविशेष इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५१, नि.नं. 5001
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्