नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4978 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 4978 — नामसारी दर्ता बदर समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नापीमा मोहीले भूलले जग्गा मेरो नाममा दर्ता गराएको भएपनि सो जग्गा तिम्रो भोग चलनको हुँदा तिम्रो नाममा दर्ता गरी दिनेछु भन्ने शर्तनामाको उक्त व्यहोराबाट प्रतिावदी रत्नमान सिंह तुलाधरको नामा दर्ता रहेको जग्गा वादीको नाममा नामसारी दर्ता गरी दिने भन्ने देखिन आउने तर एक त आपसी ब्यवहार मिसाउने सिलसिलामा जे जस्तो समझदारी भएपनि यसरी एकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गरि दिने भन्ने कुरा निसन्देह कानून बमोजिमको लिखत गरी हक छाडी नदिएसम्म सो कार्यान्वित हुन सक्ने देखिँदैन । अर्थात विवादित हक हस्तान्तरणको लिखत बेगर यस्तो ब्यहोराको शर्तनामाको कागजको आधारमा मात्र सो नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. २६) § फिरादमा करार ऐन, २०२३ को दफा १०, १३,१५ र १८ अन्तर्गत समेत फिराद गर्न आएको छु भन्ने उल्लेख भएबाट उल्लेखित शर्तनामा कागजको प्रकृतिलाई पनि निहाली हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको साविक ३७ नं. लाई खारेज गरेको भएबाट करार ऐन, २०२३ आएपछि भने सोही बमोजिम नै करारको लिखत भएको हुनु पर्ने स्पष्ट देखिने र प्रस्तुत २०३७ सालमा गरी दिएको भनेको कागजमा रत्नमान सिंह तुलाधरले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गामा सिद्धिमान सिंहलाई दर्ता गरी दिनेछु तथा सो नदिने भएमा हर्जाना दिनेछु भनी लेखिएको देखिन्छ । यस प्रकार प्रतिफल विना नै एउटाले अर्कोलाई एक पक्षीयरुपमा यस्तो अचल सम्पत्तिको हक छाडी दिने समेतको कुरा करार ऐन, २०२३ बमोजिम भएको भन्न मिल्न देखिन नआउने । (प्र.नं. २६) § शर्तनामाअनुसार पनि जग्गा दर्ता गराउन मिल्ने भन्न चक्रबहादुर मेरो मु.स. गर्ने महन्थसिंह ठकुरी विरुद्ध शेखरनाथ आचार्य समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेन्चबाट नि.नं. १६५३ ने.का.प. २०४० पृ. १६५ मा भएको निर्णयमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको भन्ने वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले जिकिर गर्नु भएकोमा पनि मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको साविक ३७ नं. बहाल रहेको अवस्थामा सो नजिरको मुद्दामा लिखत पनि २०१७ सालको भन्ने भएको तर ३७ नं. लाई खारेज गरी करार ऐन, २०२३ आएपछिको २०३७ सालको शर्तनामा कागजको सम्बन्धमा सो नजीर सान्दर्भिक देखिन नआउने । (प्र.नं. २६) § वादी पक्षबाट देखाएको तीर्थराज कुमारी राणा विरुद्ध राम शंकर श्रेष्ठको अर्को मुद्दामा यस्तो प्रकारको लिखत रजिष्ट्रेशन गरी दिनु पर्ने भन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भन्ने सम्बन्धमा पनि सो मुद्दामा मिति २०३४।४।१३ को लिखतको प्रश्न भएको र मुलुकी ऐन (सातौ संशोधन) मिति २०३४।९।२७ मा लागु हुनु भन्दा पूर्वको लिखतका सम्बन्धमा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त यो २०३७ सालको शर्तनामा लिखत भएबाट यसमा लाग्न सक्ने देखिन आएन । अर्कोतर्फ यस मुद्दाका प्रतिवादी रत्नमान सिंह तुलाधारले सो शर्तनामा कागजको वैधतालाई नै नकार्दै दावीको जग्गालाई आफ्नो छुट्टै खरिदको एकलौटी हक दर्ताको जग्गा भनी प्रतिवाद गरेको अवस्था देखिन आएको र उक्त बेमितिको शर्तनामा पनि रित नपुगी कानूनी मान्यता शुन्य रहेको शर्तनामा लिखत भएकोले सो आधारमा समेत वादी दावी पुग्न सक्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. २६) § रित नपुगेको बेमितिको समेत शर्तनामाको आधारबाट दर्ता गराई पाउँ भन्ने बादीको दावी भएकोले अवण्डा रहेको जग्गा बण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने वादीको फिराद दावी भै प्रस्तुत मुद्दामा नरहेको अवस्थामा भाग बण्डा गरी दिन मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. २७) § विपक्षीको नामको जग्गा मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरी पाउँ दावि सो बमोजिम गरी नदिने भए उल्लेखित शर्तनामा बमोजिम मूल्यांकन गराई ठहरिन आउने सबैभन्दा बढी मोल हर्जाना दिलाई पाउँ भन्ने बादीको वैकल्पिक माग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा पनि मूलतः दावीको जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्ने अवस्था हुन पर्ने स्पष्ट छ र त्यस्तो हक पुग्ने जग्गा कुनै कारणबाट वादीलाई हस्तान्तरित हुन नसक्ने अवस्था भए मात्र सो वैकल्पिक मागतर्फ विचार हुन सक्ने हो तर प्रस्तुत मुद्दामा दावीको जग्गामा वादीको हक नै स्थापित हुन नसक्ने स्थिति देखियो । यस अवस्थामा वादीको दोश्रो वैकल्पिक माग दावीका सम्बन्धमा विचार गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. २८) § बेरित समेतको शर्तनामा कागजको प्रकृतिको विचारबाट सो कागजका आधारमा एकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने देखिन नआउने। (प्र.नं. २९) § वादी र प्रतिवादी अंशियार भई २०२१ सालको बण्डापत्रमा नपरेकै कारणबाट अवण्डा गोश्वाराको भनी अंश बण्डाको ३५ नं. अन्तर्गत यस्तो माग दावी नै पनि नभएको अवस्थामा तथा अंशबण्डा भईसकेको कुरामा वादी तथा प्रतिवादी दुईतर्फको मुख मिलेकोमा पनि अदालतले दावी परिवर्तन गरी भाग बण्डा लगाउने निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. २९) § माग दावी नै नभएको विषयमा विवादित जग्गा वादी र प्रतिवादीका वीच बण्डा लगाई वादीले ४ भागको १ भाग पाउने भनी ठहराएको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिने (प्र.नं. २९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4978 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नामसारी दर्ता बदर समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/05/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 4978 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
