नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4955 · वि.सं. २०५१

नि.नं. 4955 — परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ शिक्षा ऐनमा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा भित्र निजी विद्यालय पनि भनिएको छैन । निजी विद्यालयको परिभाषा बेग्लै भएको परिप्रेक्ष्यमा दफा २ को (ठ) भित्र पर्ने निजी विद्यालय शब्द भित्र समावेश गर्न खोजिएको भए दफा २ को खण्ड (ख) (ख १) (घ) (घ १) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय भनिए जस्तै खण्ड (ठ) पनि पर्दछ भनी सो विद्यालयको परिभाषा भित्र पर्नु पर्ने। (प्र.नं. १५) § शिक्षा ऐनको दफा २(ङ) मा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा छ तर ऐन र नियमका विभिन्न दफा नियमहरुमा सर्वाजनिक विद्यालय भन्ने उल्लेख भएबाट विधि निर्माताले सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालय भन्ने बेग्ला बेग्लै प्रकृतिको विद्यालयको परिकल्पना गरिएको सम्झनु पर्ने । (प्र.नं. १७) § विद्यालय,आवासीय विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयक परिभाषा बेग्ला बेग्लै मोड र रुपमा गरिएको पाइन्छ । आवासीय विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयहरु पूर्व प्राथमिक शिक्षा,निम्न माध्यमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा र विशेष शिक्षा दिनु प्रकृतिको पनि हुने हुंदा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ को(ङ) मा परिभाषित विद्यालय भित्र आवासीय र निजी क्षेत्रको विद्यालय पनि पर्छ भन्ने हो भने तिनिहरुको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य नहुने । (प्र.नं. १८) § यदि निजी क्षेत्रको विद्यालय पनि शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ बमोजिम सार्वजनिक विद्यालय भित्र नै पर्छ भनी मान्ने हो भने शिक्षा नियमावलीको नियम १२० (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश निजी विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्थामा भएमा उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक मानिने छ भनेर व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रयोजन नै थिएन । नियमले विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसकेमा सार्वजनिक हुन्छ भनी छुट्टै शर्त सहितको कानूनी व्यवस्था गरिएबाट पनि निजी विद्यालय दफा२ (ङ) को विद्यालय अर्थात सार्वजनिक विद्यालय भित्र नपर्ने तथ्य प्रमाणित हुन आँउछ । ऐनमा निजी विद्यालयको बेग्लै परिभाषा गरिनुका साथै दफा १९ को (र) मा निजी विद्यलय सम्बन्धी छुट्टै नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई व्यवस्थापिकाबाट प्रदान गर्नाले पनि निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय भन्दा फरक हो भन्ने जनाउँछ । एकै किसिमका विद्यालय हुन् भने छुट्टा छुट्टै नियम बनाउन किन आवश्यक पर्‍यो । एउटै नियमले दुवै किसिमका विद्यालयको कार्य संचालन र व्यवस्थापन हुन सक्नेमा छुट्टा छुट्टा नियम बनाउने व्यवस्थाले पनि बेग्लै प्रकृतिको विद्यालय हो भन्ने सिद्ध गर्ने । (प्र.नं. १९) § सार्वजनिक विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयमा मुख्य भिन्नता स्वामित्वमा हुन्छ । सार्वजनिक विद्यालय भन्नासाथ विद्यालयको स्वामित्वको रुप सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अर्थ स्वतः आँउछ भने निजी विद्यालय भन्नाले निजी स्वामित्वको आधारमा खोलिने र सञ्चालन हुने विद्यालयको परिकल्पना विधायिकाले गरी विद्यालय निजी प्रोत्साहनबाट चलाउन निजी स्वामित्वको हकलाई स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने । (प्र. नं. २२) § निजी क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्ती सार्वजनिक हो भन्ने परिकल्पना श्री ५ को सरकारले पनि गरेको छैन भन्ने कुरा नियम १२० (१) मा नै विद्यालय सुचारू रुपले सञ्चालन भएसम्म निजी नै रहने प्रावधानबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । तर विद्यालय सुचारु रुपले सञ्चालन भएसम्म एक प्रकारको स्वामित्व र चल्न नसक्नेबाट बन्द भएमा अर्को प्रकारको स्वामित्व हुन विवादित नियम १२० (१) को प्रावधानबाट सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने महत्त्वपूर्ण सारबान व्यवस्था यति सजिलोसंग नियममा व्यवस्थित गरिएकोलाई संविधान वा ऐनले गिएको अधिकार सीमाभित्र रहि गरिएको मान्न मिल्छ भन्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. २२) § सम्पत्ति संबन्धी मौलिक हक निर्वाध हक होइन भन्ने कुरा रि.पु.ई.नं. ५७ निवेदक नन्द कुमारी रावल वि. श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भै सकेको छ तर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई सीमाङ्कन गर्ने वा रुप परिवर्तन गरी सम्पत्तिको हकलाई सीमित गर्न व्यवस्थापिकाले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अरू निकायलाई स्पष्ट रुपमा सो अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने । (प्र. नं. २२) § शिक्षा ऐन,२०२८ मा निजी विद्यालयको सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्न । न त त्यस्तो अधिकार कार्यपालिकालाई विधायिकाले प्रदान गरेको नै पाइन्छ। निजी विद्यालय सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको भित्र सम्पत्ति जस्तो सारबान हक नै खोसिने गरी रुप नै परिर्वतनगर्लने अधिकार ‘निजी विद्यालय सम्बन्धी’भन्ने शब्दहरु भित्र पर्दछ भन्न नसकिने । ( प्र.नं. २२) § निजी विद्यालयको छुट्टै व्यवस्थालाई नेपालको शिक्षा पद्धतिमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थापिकाको मनसाय जति स्पष्ट छ। त्यस प्रकारको निजी विद्यालयको सम्पत्ति कुन बखतसम्म निजी स्वामित्वमा रहने र कुन बखत पछि सार्वजनिक हुने भन्ने जस्ता आधारभूत र सारवान कुरा ऐनमा नै छैन भने सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको नियन्त्रण र व्यवस्था गर्ने प्रावधान नियममा राख्नु उचित र वैध हुन नसक्ने । (प्र.नं. २२) § कार्यपालिकाद्वारा यस प्रकारको आधारभूत र सारवान कुराहरुमा कानून बनाउन व्यवस्थापिकाको मंजुरी ऐन बाट प्रकट हुनु अनिवार्य छ । त्यस्तो भएको छैन ।व्यवस्थपिकाको सो कुरा मंजुरी भएकोमा भए भऐ ऐनमा निजी क्षेत्रको विद्यालयको परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिए पछि नियमावलीमा राखिएको व्यवस्था ऐनमा पनि समावेश गरिनु पर्ने थियो । त्यस्तो नभएबाट शिक्षा नियमावलीको नियम १२० (१) को प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा बन्देज लगाएको छ ।जस्को लागि शिक्षा ऐन,२०२८ ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नपाइने । (प्र.नं. २२) § नियमावली आफैंमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी हुन सक्दैन । ऐन अन्तर्गत बनाइने नियममा कुनै पनि कुरा ऐनको क्षमता र परिधि भन्दा बढी हुन सक्दैन।व्यवस्थापिकाद्वारा निर्धारण नै नगरिएको उद्देश्यलाई नियमद्वारा ग्रगण गर्न र लागु गर्न नमिल्ने । ( प्र.नं. २२) § निजी सम्पत्तिलाई सार्वाजनिक सम्पत्ति घोषणा गर्न पाउने महत्त्वपूर्ण सारवान व्यवस्था ऐनले नै निर्धारित गर्नुपर्नेमा ऐनले प्रत्यायोजित नगरेको अधिकार नियमद्वारा प्रयोग गरिएको अनुचित छ । निजी स्वामित्वलाई सार्वजनिकमा परिणत गर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन भन्न सकिंदैन तर त्यसको औचित्य ऐनद्वारा व्यवस्थित भए पछि मात्र सिद्ध हुन सक्छ । ऐनमा नपरेको कुरा नियमद्वारा थप्न वा रुपान्तरित गर्ने कुराको जतिसुकै औचित्य रहे पनि अमान्य हुने । (प्र.नं. २२) § शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२०(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११.११(२) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकसंग बाझिएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(१) द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषत गरिएको छ । (प्र.नं. २३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4955
मुद्दाको विषयपरमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2051/03/30
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपानेको
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५१, नि.नं. 4955
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्