नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4950 · वि.सं. २०५१

नि.नं. 4950 — उत्प्रेषण युक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनैतिक संगठन वा दलको महत्व हुन्छ र यसको अहं भूमिका रहन्छ । राजनैतिक संगठन वा दल प्रति निर्वाचनको माध्यमद्धारा नै जनइच्छा अभिब्यक्त हुने हुन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र आगामी निर्वाचन या त राष्ट्रिय निर्वाचन होस् या स्थानीय निर्वाचन होस, सान्दर्भिक हुने हुनाले र यो कुनै ब्यक्तिको पदमा निमित्तको निर्वाचन नभई राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वा नपाउने प्रश्न बृहत निर्वाचनमा पनि उठ्न सक्ने हुनाले र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्व, चासो र सरोकारको विषय भएको हुँदा निवेदकले उठाउनु भएको प्रश्नलाई त्यसै अनुत्तरित र विवादित रुपमा रही रहन दिनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दल वा संगठनको विषयमा र संविधानको विभिन्न धारा, उपधारा तथा कानूनका विषयमा प्रश्न उठाएकोले त्यसको निराकरण हुनु बान्छनीय देखिँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने विद्वान महान्यायाधिबक्ता र सरकारी अधिबक्ताको विचारसँग सहमत हुन नमिल्ने । (प्र.नं. ९) § प्रजातन्त्रलाई जागृत संगठित र सरकारलाई सचेत गराउने एवं जनमत अभिब्यक्त गर्ने सशक्त र अपरिहार्य माध्यमको रुपमा राजनैतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा दुईम् मत हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनीय रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यो संविधानको मौलिक संरचनाको रुपमा स्वीकृत छ र संविधानको धारा ११६ ले अपरिवर्तनीय गराइएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसारको राजनैतिक ब्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण नै संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही धारा ११२ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता छ । यस स्वतन्त्रताको हकलाई संविधानमा निरपेक्ष रुपमा स्वीकार गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रादयहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी बनेको कानून अनुरुपको राजनैतिक संगठन वा दललाई मात्र संविधानको धारा ११२ ले राजनैतिक संगठन वा दलहरुको अस्तित्व एवं मान्यतालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुले आफ्नो इच्छानुसारको राजनैतिक संगठन वा दल खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र यस्तो उद्देश्य र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि प्रचार प्रसार गराउन सक्ने र राजनैतिक संगठन वा दलको अस्तित्व र मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्यले बनाइएका कुनै कानून, व्यवस्था वा निर्णयहरु संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य गराइएको छ । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढिकरण संविधानको प्रमुख लक्ष्य रहेको हुनाले नै संविधानको धारा ११२ को उपधारा २ ले कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको शासन व्यवस्थामा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य घोषित गरिएको छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ ले धर्म सुम्पदाय जात, जाती वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दलले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता नपाउने र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केबल धर्म, जातजती, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभाव पूर्ण बन्देज लगाएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा, धार्मिक सम्प्रादायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको छ भने त्यस्तो संगठन वा दलको अस्थित्व स्विकार नगर्ने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अनुसार संगठन वा दलको विधान नियम प्रजातान्त्रिक छ र (ख) अनुसार सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ वर्षको एकपटक संगठन वा दलका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो दल वा संगठन अस्थित्वमा आउने । (प्र.नं. १०) § संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुका अतिरिक्त राजनैतिक संगठन वा दलले निम्न लिखित शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपनेछ भन्ने उल्लेख गरेकोले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिमको राजनैतिक संगठन वा दलले प्रथमतः अस्थित्वमा आउन पहिले उल्लेख भएका शर्तहरु बाहेक संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उपधारामा उल्लेख भएको पनि भन्ने शब्दले भाग १७ मा उल्लेख भएको राजनैतिक दल वा संगठन गठन गर्दा संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनको हुनुपर्ने, संविधानको धारा ११२ को उपधारा १ र २ ले अमान्य नहुने प्रकृतिको हुनपर्ने, सो संगठन वा दलको विधान र नियम प्रजातन्त्रिक हुनुपर्ने सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ वर्षको एक पटक संगठन वा दलका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, यी यस्ता शर्तहरु हुन जसलाई दल वा संगठन खडा गर्दाकै अवस्थामा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कुनै दल वा संगठन अस्थित्वमा आउन अन्य शर्तका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपर्ने सामान्य प्रचलन र प्रकृया हो । (प्र.नं. १४) § कुनै राजनैतिक संगठन वा दल सो कानून अनुरुपको दल वा राजनैतिक संगठन हुन संविधानको धारा ११२ को उपधारा (२) र (३), संविधानको धारा ११३ को २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्त पूरा गरेको र त्यस्तो दल वा संगठन संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) ले निषेध नगरेको हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । राजनैतिक दल वा संगठनको दर्ता वा मान्यताको सम्बन्धमा त्यस्तो दल वा संगठन कानूनको अधिनको हो होइन निर्वाचन आयोगले छुट्याउने विषय देखिँदैन । संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य वा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप रहेको छ यो संवैधानिक प्रावधान अनुरुप कानून बनेको पाइदैन । राजनैतिक दल वा संगठन संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनले निषेध गरेको छैन संविधानले तोकेको शर्तहरुको अधिन छ भने त्यस्तो दल वा संगठन अस्तित्वमा आउने हुन्छ । कानूनले मान्यता नपाउने राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि मान्यता नपाउने हुन्छ । माथि विवेचना गरिएका शर्तहरु पूरा गर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले राजनैतिक दल वा संगठनको रुपमा मान्यता पाउने र यस्तो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग लिदन सो शर्तहरु पूरा गरेको छ, छैन निर्वाचन आयोगले पनि हेर्नु पर्ने (प्र.नं. १५) § कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भन्नाले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त भई दर्ता नभएको त्यस्तो संगठन वा दलको उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था हुँदैन । बस्तुतः संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको मान्यता र दर्तासँग सम्बन्धित देखिँदैन । यो मान्यता र दर्ता निर्वाचनको सीमित प्रयोजनका लागि देखिन्छ भने संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ का मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दल वा संगठनले मान्यता प्राप्त गरी दर्ता गराउने व्यवस्था हो । यस्ता दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग दिई संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) का शर्त पूरा गर्ना साथ यस्ता दल वा संगठनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन चाहेमा निर्वाचन आयोगले यस्ता दल वा संगठनलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त दलको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ र धारा ११३ को उपधारा ३ मा उल्लेख मान्यता र दर्ता निर्वाचन पूर्वको अवस्था हो भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ को व्यवस्था निर्वाचन पश्चातको व्यवस्था हो भन्ने कुरा संविधानको उक्त धारा उपधाराको बनोटले सिद्ध गर्दछ । बहुदलीय निर्वाचनको माध्यमबाट देशको शासन व्यवस्थामा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था रहेको मुलुकमा पनि राजनैतिक दल वा संगठनले दल वा संगठनको रुपमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाई दर्ता गराउनु पर्ने र निर्वाचनको परिणामको आधारमा मान्यता प्राप्त दलको रुपमा प्रतिस्थापित हुने व्यवस्था रहेको पाइने । (प्र.नं. १६) § निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्दैमा त्यस्तो मान्यता नभएको राजनैतिक संगठन वा दलले दल वा संगठनको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन भन्न संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जाने । (प्र.नं. १७) § प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात खडा भएका राजनैतिक संगठन वा दलले प्रथमतः निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनको माध्यमद्वारा जम्मा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने र निर्वाचनमा खडा गरिएको उम्मेदवारहरुले ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गरेको हुनुपर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था हो र सो व्यवस्था सदाको लागि लागु हुने व्यवस्था नभई संविधान अनुसार निर्वाचन नहुँदा सम्मका खास अवधिको लासिग मात्र प्रयुक्त हुने व्यवस्था हो । कुनै नयाँ पार्टीले पार्टी खडा गर्नासाथ संविधानको धारा ११३ (१) बमोजिम मान्यता प्राप्त गरिहाल्ने संवैधानिक व्यवस्था होइन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात खडा भएको दलले निर्वाचनलाई पर्खेर जनविश्वास प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । निर्वाचनबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गर्दछ भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने दल हुने । (प्र.नं. १८) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसारका शर्त पूरा गर्ने कुनै पनि ब्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ । निर्वाचनमा भाग लिने ब्यक्ति यदि कुनै राजनैतिक दल वा संगठनमाको सदस्य छ भने निर्वाचन आयोगबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता प्राप्त भएपनि वा नभएपनि उसले आफूलाई सो राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवारको रुपमा मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्न सो दल वा संगठनले निजलाई आफ्नो उम्मेदवारको रुपमा चिन्हाउन प्रचार गर्न संविधान वा कानूनले कुनै बन्देज लगाएको छैन । यस स्थितिमा उक्त संवैधानिक शर्त पूरा नगर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउँदैमा त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलको निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग दिन पाउँदैन भन्ने कुरा देखिँदैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा नगर्ने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा व्यवहार गर्नेसम्म उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय देखिन्छ, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता नभएका राजनैतिक संगठन वा दलले चुनावमा भाग लिएर संविधानको उक्त शर्त पूरा गरेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा प्रतिस्थापित हुन्छ । यदी शर्त बन्देजको आधारमा संविधानको उक्त व्यवस्थाबाट मान्यता पाएको राजनैतिक संगठन वा दल मान्यता नपाएको राजनैतिक संगठन वा दल हुन सक्तछ र मान्यता नपाएको संगठन वा दल मान्यता प्राप्त संगठन वा दलको रुपमा आउन सक्दछ । निर्वाचन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार जन विश्वासको आधारमा अर्थात् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा नतको तीन प्रतिशतको आधारमा राजनैतिक संगठन वा दलको निर्वाचनको लागि मान्यतामा परिवर्तन भइ रहने । (प्र.नं. १८) § राजनैतिक दल वा संगठनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को शर्तहरु पूरा नगरे पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने हो भने सो उपधारा २ को ब्यवस्था निष्प्रयोजन हुन जान्छ । अदालतले संविधानले स्पष्ट रुपमा लगाएको बन्देजलाई वेवास्ता गरी निर्णय गर्न कदापि पनि मिल्दैन । संविधानको व्यवस्थालाई सदैव बाध्यात्मक सम्झनु पर्दछ । द्विविधा पर्ने किसिमबाट शब्दको प्रयोग भएको छैन भने ती शब्दको प्रयोग जुन रुपमा भएको छ सो को अर्थ त्यसै रुपमा भएको र ब्यक्त भएको सम्झनु पर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । जहाँ संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ त्यहाँ सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा संविधानको ब्याख्या गर्नु अदालतको निम्ति उचित एवं श्रेयकर नहुने । (प्र.नं. १९) § संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम कुनै राजनैतिक दल वा संगठनले मान्यता नपाएको कारणबाट निर्वाचनमा भाग लिनै नपाउने उक्त संवैधानिक व्यवस्था होइन । उक्त व्यवस्थाले राजनैतिक दल वा संगठनको अस्तित्वलाई समाप्त गरेको छैन । सो व्यवस्था निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र सीमित छ, निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कुरा सँग सम्बन्धित छैन । (प्र.नं. २०) § देशमा संविधान र कानून सम्मत राजनैतिक दल वा संगठन रहेसम्म बहुदलीयता कायम रहन्छ । बहुदलीयता संविधानका अकाट्य प्रावधान हो । त्यसलाई निरर्थक गर्ने कुनै कानून वा ब्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुन्छ । बहुदलीयता कायम रहेसम्म एकदलीयता हुन सक्दैन । बहुदलीयता अख्तियार गरेको मुलुकहरुमा निर्वाचनको माध्यमबाट एकदलीयता कायम भएको छैन । सबै राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने नै बहुदलीयता हो । (प्र.नं. २१) § बहुदलीयता निर्वाचनको परिणामसँग गाँसिने कुरा होइन । निर्वाचनको परिणाम कुनै दल वा संगठन प्रति दल वा संगठनको प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचनमा खडा हुने ब्यक्ति प्रति जनताको अभिमत हो । जनताको विश्वासले जनता सार्वभौम छ, सार्वभौमसत्ता उसमा अन्र्तनिहित छ । यसको अभिब्यक्ति जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा गर्दछ । निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न दल वा संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्ये कुने एक दल वा संगठनको प्रतिनिधिहरु प्रति मात्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अभिमत ब्यक्त गर्दछ भने यसबाट बहुदलीयता समाप्त हुन्छ भनी अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन । यसबाट संविधानको धारा ११२ निस्तेज हुँदैन । बरु प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दल वा संगठनको मात्र बहुलता छ भने संविधानको धारा ११२ सक्रिय हुन जान्छ । त्यस्तो दल वा संगठनले कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको विचारधारा भएका ब्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी गरेको कानून जारी गर्दछ वा कुनै ब्यवस्था लागू गर्दछ र कुनै निर्णय लिन्छ भने त्यस्तो कानून वा व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुने । (प्र.नं. २१ ) § राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता नपाएको संविधानको धारा ११२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनको दल वा संगठन छैन भने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रश्न नै नआउने । (प्र.नं. २२) § कानून र संविधान सम्मत दल खोल्न पाउने हक भएपछि त्यस्ता दल वा संगष्ठनले देशको राजनैतिक प्रणालीमा सक्रिय भूमिका खेल्न निर्वाचनमा भाग दिन पाउने हक पनि अन्तरनिहित रहने । (प्र.नं. २२) § राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग लिनै पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था संविधानले गरेको छैन । निर्वाचन सम्बन्धी हक स्वेच्छामा निर्भर गर्ने प्रकृतिको हक हो । (प्र.नं. २२) § कुनै दल वा संगठनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउँदैमा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको अस्तित्व लोप हुने र राजनैतिक संगठन वा दलको कार्य गर्न नसक्ने होइन । (प्र.नं. २३) § राजनैतिक संगठन वा दलले संगठन वा दलकै रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने उसको मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने हुन्छ र सो हकलाई कसैले पनि कुैन प्रकारबाट कुण्ठित गर्न सक्दैन । प्रजातन्त्रको स्वरुपनै राजनैतिक दल वा संगठनको संस्थापन परिचालन र दल वा संगठनको हैसियत ले निर्वाचन लडन पाउने हक हो । (प्र.नं. २३) § मान्यता पाएको दलले हकको रुपमा रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउँछ भने मान्यता नपाएको दलको उम्मेदवारले हकको रुपमा रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउने हुँदैन । त्यस्तो दलको उम्मेदावरले निर्वाचन आयोगले तोकी दिए बमोजिमको स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि निधारण गरेको निर्वाचन चिन्हहरुको समूहबाट निर्वाचन चिन्ह पाउने । (प्र.नं. २५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4950
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण युक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2050/10/11
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री ओम भक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री उदय राज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५१, नि.नं. 4950
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्