नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4918 · वि.सं. २०५१
नि.नं. 4918 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ३ मा नेपाल अधिराज्य भित्र जुनसुकै ब्यक्तिको जमिनमा भएको वा पाइएको खनिज पदार्थहरु श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको र दफा २(घ) मा जमिनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमका प्राकृतिक पदार्थलाई खनिज पदार्थ भनी परिभाषित गरिएको देखिँदा ढुङ्गा खानी श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हुने भएकोमा विवाद रहेन । सोही ऐनको दफा ७(३) मा कसैको हक भोग भएको जग्गामा अर्को ब्यक्तिले पट्टा पाई खानी संचालन गरेमा सो बापत मुनासिब क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था समेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई क्षतिपूर्ति पाउनेसम्म अधिकार भएकोमा त्यसतर्फ निवेदकको जिकिर भएको देखिएन । निवेदकले मुख्यतः खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ बमोजिम दावी लिएको समेत देखिन आउँछ । निवेदकले दावी गरेको उक्त ऐनको सम्बन्धित दफा तत्काल लागू भएको देखिँदैन । आफ्नो जग्गामा खानी भएको ब्यक्तिको उक्त कानूनको ब्यवस्थाले सो खानी उपर अरु अधिकार नहुने भ जग्गाको स्वामित्वको कारणले सो जग्गामा रहेको खानी अरुलाई चलन गर्न पट्टा दिएकोमा क्षतिपूर्ति पाउने सम्मको अधिकार हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर कानून संगत नदेखिने । (प्र.नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4918 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/02/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५१, नि.नं. 4918 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
