नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4913 · वि.सं. २०५१

नि.नं. 4913 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ चोरी भएको भनी उजुर परेपछि, तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्ता ब्यक्तिको कुरा दरखास्तको रुपमा लेखी निजको सहीछाप गराई लिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थानुसारको कार्य प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयले गरेको देखिन आएन । तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (२), (३), (४) अनुसार मौका तहकिकात पूरा गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने स्थितिको प्रतिवेदन अदालतमा पठाउनु पर्नेमा सो गरे भएको पनि देखिन आएन । यस अवस्थामा अपराधको सम्बन्धमा उजूरी परेपछि कानून बमोजिमको प्रकृया पुर्‍याई तत्सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयहरुबाट कारवाही भए गरेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) § हाल सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ खारेज भैसकेको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लागु रहेको स्थितिमा कार्यविधिको सम्बन्धमा प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा, वारदात भए नभएको, र कारवाही चल्ने नचल्ने सम्बन्धमा सो कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः निवेदकको जाहेरीको विषयमा हाल प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कानूनी प्रकृया पुर्‍याई तहकिकात पूरा गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा उजुरीको टुंगो लगाई निष्कर्षमा पुग्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डौ तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाण्डौका नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं. १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4913
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2051/03/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५१, नि.नं. 4913
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्