नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4824 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4824 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) कन्काई सिंचाई विकास समिति (गठन) आदेशको दफा २० को अधिकार प्रयोग गर कन्काई सिंचाई विकास समितिले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई लागू गरेको कन्काई सिंचाई विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ७ मा त्यस समिति अन्तर्गतका कर्मचारीहरु उपर विभागीय सजाय र कारवाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको समेत देखिनाले कन्काई सिंचाई विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय र कारवाही गर्दा निजामती सेवा ऐन, र नियमावली आकर्षित हुने भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआउने । (प्र.नं. ११) (२) मिति २०४८।४।६ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनाले राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरु उपर मात्र विभागीय कारवाही र सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको हुँदा उक्त प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरि गरिएको निर्णय कानूनी अख्तियार अन्तर्गत भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) (३) कन्काई सिंचाई विकास समितिको कर्मचारीलाई सो समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ लागू हुनेमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने गरेको प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्णय अनधिकृत हुँदा निवेदकलाई सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरी भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब निवेदकलाई साविक बमोजिमकै सेवा र पदमा बहाल गर्नु गराउनु भन्ने प्रत्यर्थी कन्काई सिंचाई विकास समिति, गैंडे झापाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4824
मुद्दाको विषयनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2050/10/04
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4824
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्