नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4803 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4803 — उत्रेर षणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) समान अवस्था र परिस्थितिमा रहेका फर्महरु मध्ये कसैलाई प्रिमियम रकम फिर्ता भुक्तानी दिने र कसैलाई फिर्ता भुक्तानी नगर्ने गरिएको काम कारवाहीलाईसमान संरक्षण प्राप्त भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको देखिएको र रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन आएन । यसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त समान कानूनी संरक्षणको विरुद्ध प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागबाट निवेदकलाई प्रिमियम फिर्ता नदिने गरेको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा त्यस्तो प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नदिने गरी भएको काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मिति ०४८/१२/२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८/१२/२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति समेत बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने भएकोले सरह निवेदकको माग बमोजिम सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4803
मुद्दाको विषयउत्रेर षणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय वर्ष / मिति2050/09/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4803
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्