नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4802 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4802 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु संविधानको धारा १२३ अनुसार श्री ५ बाट प्रदान गरिने भन्ने व्यवसथा छ । राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभुषणहरु कार्यपालिकाकातर्फबाट हुने कार्य भएको र यस्तो किसिमका उपाधि सम्मान र विभुषणहरु प्रदान गर्ने विषयको सन्दर्भमा के कसरी कस्तो किसिमबाट कस्तो कार्यविधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन जाने हुन्छ भनी सोच विचार गरी गर्ने जस्तो बन्दोबस्ती विषयक कार्य संचालन गर्ने कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकारीको अधिकारको प्रयोग नियमवद्ध तथा व्यवस्थित ढंगबाट होस् भन्ने हेतुले विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ बनाएको देखिन्छ । संविधान अनुसार राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु श्री ५ बाट प्रदान हुने भए पछि के कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा ऐन नै बनाउन विधायिकाले चाहेमा यस नियमावलीले रोक लगाउन सक्ने कुरा पनि आउ“दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा नियमावली कुन निकायबाट निर्माण हुने हो सो कुरा उल्लेख नगरेबाट नियम अनिवार्य रुपले बनाउनु पर्ने वाध्यता नरहेकोले कुनै ऐन कानूनले दिएको अधिकारप्रयोग गरी बनेको नभै आफ्नो कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकार कार्यविधि अपनाई व्यवस्थित गर्न बनाएको यो विभुषण नियमावली हो ।यो विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ को प्रावधानले निवेदकको संविधानद्वारा यो यस्तो मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने कथन नभएको नेपाल अधिराज्यको संविधान यो यस धारासँग यसरी बाझिएको भन्ने कुरा समेत स्पष्टसँग लेख्न सकेको देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) ले तोकेको पूर्व शर्तको विद्यमानता समेत देखाउन नसकेकोले प्रथम दृष्टिमा नै विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को कुनै धारासँग बाझिएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरु उपर कारण देखाउ आदेश जारी गरी कारवाही लम्ब्याई रहन आवश्यक उपयुक्त नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. ४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4802 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/06/04 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4802 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
