नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 473 · वि.सं. २०२६
नि.नं. 473 — एडहक कोटाको कपडा, खाता बही
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) साविक मुलुकी ऐन, अ.बं.११४ नं. तथा हालको मुलुकी ऐन अ.बं.८९ नं.–एउटै मुद्दामा भिन्ना भिन्नै व्यक्तिहरूको भिन्ना भिन्नै अड्डामा वादी परेमा वा एउटैले एकै मुद्दामा दुई (अथवा बढी) अड्डामा वादी दिएमा–अघि परेको वादी सदर हुने–एकै बिषयको दोहोरो उजूर एउटैमा गभाइ एउटै फैसला गर्न नहुने । साविक मुलुकी ऐन, अ.बं.११४ नं. र हालको मुलुकी ऐन अ.बं.८९ नं. मा एकै मुद्दामा एकैजनाले एका अड्डामा वादी अर्को चाहिले उसै मुद्दामा अर्को ठाँउमा वादी दिएछ वा एकैजनाले एकै मुद्दामा दुवै अड्डामा वादी दिएछ भने अघि जहाँ जसको वादी परेको छ, सो सदर हुन्छ । पछिको बातिल गरी मामिला छिन्नु भन्ने उल्लेख भएको, एकै बिषयमा दोहोरो उजूर परेकोमा सो दुवै मुद्दा एउटैमा गभाइ एउटै फैसला गर्नहुने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिएकोले बागमती विशेष अदालतबाट उक्त दुवै मुद्दा एउटैमा गभाई एउटै फैसला गरेको ठिक देखिएन । (प्रकरण नं. ४२) (२) नयाँ मुलुकी ऐन, अ.बं.१०६।१८७–जाहेर गर्नुपर्ने भनी निर्देशन गरिएको बाहेक अरु गैह्र मुद्दा (जाहेर गर्न पर्ने भित्र नपर्ने) मा तल्लो तहका अदालतहरूबाट कानून मुताविक फैसला गर्नुपर्नेमा–साविक मुलुकी ऐन दण्डसजायको २० नं.अन्तर्गत जाहेरी फैसला गरेमा–उक्त फैसला मिलेको नदेखिने । तल्लो तहका अदालतहरूले जाहेरी फैसला गर्ने सम्बन्धमा नयाँ मुलुकी ऐन, अ.बं.१८६।१८७ नं. मा व्यवस्था भइराखेकै कुरा हो । उक्त ऐनहरूमा जाहेर गर्नुपर्ने भनी निर्देश गरिए बाहेकको अरु गैह्र मुद्दामा अड्डैबाट कानूनबमोजिम जो गर्नुपर्ने गरी फैसला गर्नुपर्छ भन्ने उक्त अ.बं.१८६ नं. मा प्रष्ट उल्लेख भएकै छ । उक्त अ.बं.१८६।१८७ नं. ले जाहेर गर्नुपर्ने भित्र नपरेको यस्तो कुरामा अड्डैबाट कानूनबमोजिम जो गर्नुपर्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा लाग्दै नलाग्ने साविक मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २० नं.लगाई जाहेरी फैसला गरेको पनि मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ४३) (३) नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३(१) अनुसार नेपाल विशेष अदालतलाई मुद्दा सौपने श्री ५ को सरकारको निर्णयको अभावमा–उक्त अदालतको विशेष पुलिस विभागको उजूरीबाट मुद्दा दायर गरी किनारा कारवाई गरेमा–कानूनी नहुने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम नेपाल विशेष अदालतलाई मुद्दा सौपने कुराको श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकै नदेखिएकोले उक्त ऐनबमोजिम सौपने निर्णय बेगर नेपाल विशेष अदालतले मुद्दा दायर गरी कारवाही किनारा गर्ने कुराको अधिकारै प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा उक्त विशेष अदालतले वि.पु.बि.को उजूरी लिई मुद्दा दायर गरी कारवाही किनारा गरेको नै कानूनी देखिन आएन । (प्रकरण नं. ४५) (४) भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत गठन भइरहेको विशेष पुलिस बिभाग एउटा व्यक्ति सरह नहुने । तत्काल प्रचलित अ.बं.१०६ नं. र हालको अ.बं.८२ ले सरकार वादी मुद्दामा जोसुकैको पनि नालेस लाग्ने व्यवस्था भएकोले २०१८ साल वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसुचि १ र २ मा लेखिए बाहेक अरु सरकार वादी हुने मुद्दाहरूमा जोसुकैले नालेस उजूर गर्न पाउने भए पनि त्यस किसिमसँग नालेस उजूर दिई श्री ५ को सरकार वादी भई मुद्दा चलेकोमा नालेस उजूर गरेको कुरा झुठ्ठा ठहरे त्यस्तो नालेस उजूर गर्नेलाई झुठ्ठा पोल उजूर गरे वापत ऐनबमोजिम सजायसमेत गर्नुपर्ने हुन आउने र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २ परिभाषा खण्ड (ख) मा विशेष पुलिस बिभाग भन्नाले यो ऐनअन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण काममा खटिएका लगाइएका वा तोकिएका नेपाल पुलिस फोर्सका कर्मचारीहरू र सो काममा सोही किसिमले रहेका अरु सरकारी कर्मचारीहरूको सामुहिक संगठन सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको समेत हुँदा भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत खडा भइराखेको बि.पु.वि.लाई कुनै एउटा व्यक्ति सरह मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४५) (५) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३०–झुठ्ठा पोल उजूर गर्नेलाई सो गरेवापत व्यक्ति सरह सजाय गर्न नमिल्ने (विशेष पुलिस बिभाग जस्तो सामुहिक संगठन) भएमा–यस दफामा अंकित कसैले भन्ने शब्द भित्र उक्त पोल उजूरवाला (सामुहिक संगठन) पर्न आउने भन्ने तर्क–तर्कसंगत नहुने । मुद्दा चलाइएको कसूर अपराध कायम नभई झुठ्ठा ठहर्न आएमा झुठ्ठा पोल उजूर गरे वापत व्यक्ति सरह बि.पु.वि.लाई सजाय गर्न पनि नमिल्नेसमेत हुनाले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३० मा उल्लेखित कसैले भन्ने शब्द भित्र वि.पु.वि. पनि आउन सक्छ भन्ने र उक्त ऐनमा लेखिए बाहेकको अरु अपराधहरूमा पनि वि.पु.वि.ले मुद्दा चलाउन पाउँछ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर तर्क तर्कसंगत नभएको । (प्रकरण नं. ४५) (६) ऐनले चल्न नसक्ने मुद्दा श्री ५ को सरकारले विशेष अदालतलाई सौपेमा–उक्त सौपेको नाताबाट मात्र कारवाही चल्न नसक्ने । उक्त ऐनमा लेखिएबाहेकको अरु अपराधहरूमा पनि वि.पु.वि.ले मुद्दा चलाउन पाउँछ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर तर्कसंगत नभएको र श्री ५ को सरकारले ऐनले चल्न सक्ने मुद्दा विशेष अदालतलाई सौपेको भए मात्र कारवाही चल्नसक्ने, ऐनले चल्न नसक्ने मुद्दा सौपेको छ भने सौपेकै नाताबाट मात्र कारवाही चल्न नसक्ने । (प्र.नं. ४५) (७) आय र कर अदालत ऐन, २०१७ को दफा ११– (क) भंसार नतिरेको एक बिषय मात्रको दावी नभई अरु पनि कालोबजार घुस समेतको दावी भएमा–उक्त मुद्दा यस दफाअन्तर्गत (आय र कर अदालत इत्यादीमा) सर्न सक्छ भन्न नमिल्ने । विश्वेश्वरलालको उजूरीमा भंसार महसुल नतिरेको १ बिषयमात्रको दावी नभई कालोबजार घुससमेतको दावी भएको र आय र कर अदालत ऐन, २०१७ को दफा ११ मा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले अघिल्लो दिनसम्म सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य कुनै अड्डा अदालतमा दायरै छिन्न बाँकी यो ऐनअन्तर्गत पर्नआउने जति मुद्दा मामिला यो दफा प्रारम्भ भए पछि अवस्थानुसार माल अड्डामा भंसार अड्डा वा बडाहाकिम वा आय र कर अदालतमा सर्नेछन् भन्ने उल्लेख भएको घुसको कुरामा भंसार र गोश्वरासमेत उपरको उजूर दावी भएको मुद्दा भंसार वा गोश्वरामा पठाउन नमिल्ने र आय र कर अदालतलाई सुरु कारवाही किनारा गर्ने उक्त ऐनले अधिकार दिएको नदेखिएकोलेसमेत उक्त दफा ११ अन्तर्गत सर्नसक्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४६) (ख) कुनै नियमित अदालतमा दायर नभएमा–श्री ५ को सरकारले छुट्टै खडा गरेको अदालत (विशेष अदालत) मा दायर गरेमा उक्त दायर गरेको मुद्दा (आय र कर अदालतमा) उपरोक्त आय र कर अदालत ऐन, २०१७ को दफा ११ अन्तर्गत सर्न नसक्ने । उस्मा पनि कुनै नियमित अड्डा अदालतमा दायर भएको नभई श्री ५ को सरकारले छुट्टै खडा गरेको विशेष अदालतलाई पहिले नै सौंपी राखेका र २०२२ सालमा फेरि पनि सौपेको यस्तो मुद्दा उक्त ऐनअन्तर्गत आय र कर अदालतमा सर्नसक्छ भन्न पनि नमिल्नेसमेत हुनाले विद्वान अधिवक्ताहरूको उक्त बहस जिकिर तर्कसंगत मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. ४६) (८) अ.बं.नं. ५४।१०६–अ.बं.५४ नं. को म्याद भित्र (६ महिना भित्र) को उजूर (घुसको नालेस) नभएमा–घुस खान माग्ने जागिरदारको हस्ताक्षरको लिखतको सबूदको अभावमा–घुस सम्बन्धी उजूरी खारेज हुने । साक्षी गवाही बाहेक अरु उपर घुसको नालेस दिनालाई अ.बं.५४ नं. ले ६ महिनाको हदम्याद तोकिएको, २००८ सालको खातामा लेखिएको कुरालाई लिएर घुस दिएको भन्ने दावी गरेको, निज विशवेश्वरलालको उजूर उक्त ऐनको हदम्याद भित्र परेको नदेखिएकोले र तत्काल प्रचलित अ.बं.१०६ नं. मा घुस खान माग्ने जागिरदारकै हस्ताक्षरको लिखतको सबूद दिई उजूर गरेकोमासम्म जोसुकैको पनि नालेस उजूर लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको, सो अनुसार घुस खान माग्ने जागिरदारको हस्ताक्षरको लिखतको सबूद दिई उजूर गरेको नहुनाले उक्त अ.बं १०६ नं. ले वादी विश्वेश्वरको नालेस उजूर लाग्न सक्ने हकदैया पनि नभएको हुँदा घुस पट्टिको वादी विश्वेश्वरको उजूर उक्त अ.बं.५४।१०६ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ४७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 473 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | एडहक कोटाको कपडा, खाता बही |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2025/08/23 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२६, नि.नं. 473 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
