नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 47 · वि.सं. २०१६

नि.नं. 47 — पटक–पटक छिनीई सकेको कुरामा फेरी कारवाई चलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पूर्जि पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) यसमा उद्योग बाणिज्य खाद्य सिविल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले पटक–पटक छिनीसकेको कुरामा निवेदक माथि फेरी कारवाई चलायो । कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभए पनि निवेदकलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजी गैरकानूनी ढङ्गबाट ७ दिने म्याद दिई झिकाई रोजगार उद्योग व्यापारबाट हटाउने विचार लिई सेक्रेटरीले काम गरेकोमा न्यायालयले ठहरायो कि : विभागीय सेक्रेटरीले कम्पनी वा कम्पनी संचालक मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर उपर कारवाई गर्नु परे कम्पनी कानूनबमोजिम नै गर्नु पर्छ । कम्पनी कानूनको १०७ देखि १०९ दफामा कैफियत तलब गर्ने अधिकारसम्म छ । ७ दिने म्याद दिई कम्पनीको संचालक वा मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरलाई झिकाउने कुनै अधिकार छैन । तालुक अड्डा उद्योग परिषदले गरेको ठहर उपर सरकारमा वा विभागीय सेक्रेटरीलाई उजुर वा अपील दिने कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभएकोले विभागीय सेक्रेटरीले निवेदकलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाएको निबेदकको रोजगार उद्योग व्यापारमा बाधा परेन भनी कसरी भन्ने ? यस प्रकारको बेकानूनी कारवाईले निवेदकलाई विधानले दिएको स्वच्छन्दरूपले मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको कारोवार व्यापार गर्ने मौलिक हकमा बाधा पर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा यस न्यायालयको एक मात्र कर्तव्य प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम निज विभागीय सेक्रेटरीलाई निवेदकको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिप खारेज गर्ने विषयमा केही कारवाई नगर्नु होला भन्ने व्यहोराको आदेश प्रतिषेध दिनुपर्ने देखिन्छ र सोहीबमोजिम रीट (रीट आफ प्रोहीवीसन) जारी गर्नु । (प्रकरण नं. १३, १४ र १८) (२) प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३०–यसको सृष्टिको आधार–यसको विस्तार–ऐनको व्याख्या र प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायालयलाई–मौलिक हकमा विघ्न बाधा भए प्रधान न्यायालयको अधिकार र कर्तव्य–बेकानूनी कारवाईमा प्रतिषेधको पुर्जि जारी गरी कारवाई रोक्नु पर्ने । ऐनबमोजिम राज्यको काम भएको छ, छैन भनी विचार गर्ने काम न्यायपालिका न्यायालयको हुन्छ । राज्यको विधानको संरक्षक (गार्जियन) पनि न्यायालयलाई प्रजातान्त्रिक देशमा मानी आएको छ । यही प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा नै प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफा सृष्टि भएको हो । (प्रकरण नं. ८) प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ कि “विधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि जुन सुकै व्यक्ति वा व्यक्तिहरू कम्पनी करपोरेशन वा अधिकारीवर्गलाई जो चाहिने आज्ञापत्र वा आदेश जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस), परमादेश (म्यान्डेमस), प्रतिषेध (प्रोहीबीसन), अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो), उत्प्रेषण (सर्सीओररी) का प्रकारका पुर्जि समेत सामेल छन, जारी गर्ने अख्तियार हुने छ ।” यसमा “जुन सुकै व्यक्ति” र “अधिकारी वर्ग” शब्द प्रयोग भएको हुनाले व्यक्तिगत भए पनि अधिकारीको हैसियतमा पनि विभागीय सेक्रेटरीलाई यस दफामा लेखिएको आदेश वा रीट दिने अख्तियार यस न्यायालयलाई छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । (प्रकरण नं. १५) ऐनको व्याख्या र प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायालयलाई नै अन्तरिम विधानबमोजिम सरकार र सरकारी कर्मचारी उपर कुनै नागरिकले उजुर वा नालिस गरे न्यायापालिका अदालतलाई त्यस्तो उजुर र नालिस सुन्न करै लागेको छ र न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ । (प्रकरण नं. १०) यस बाहेक नेपालको नागरिकलाई अन्तरिम विधानमा मौलिक हक पनि दिएको छ र त्यस्तो मौलिक हकमा कसैले विघ्न बाधा गर्‍यो भने प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम कुनै नागरिक उजुर गर्न आयो भने प्रधान न्यायालयले कानूनी कारवाई गर्नु पर्छ । विभागीय सेक्रेटरीले ऐन छाडी एकै कुरामा निवेदकलाई ७ दिने म्याद दिई बाम्बार झिकाएकाले निवेदकलाई विधानले दिएको ऐन सवालबमोजिम मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको काम रोजगारमा विघ्न बाधा भएको देखिनाले प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम ठाडो कारवाई गर्न यस न्यायालयलाई पूर्ण अधिकार छ । (प्रकरण नं. १० र १४) सवै कुरा राम्ररी विचार गर्दा, उद्योग परिषदबाट भएको कारवाईबाट उहाँ (सेक्रेटरी) सम्पूर्णरूपेण अनभिज्ञ हुनु भएको जस्तो देखिन्छ । तर उहाँको अनभिज्ञताले निवेदक जस्ता कुनै नागरिकलाई मर्का पर्न गई निजको मौलिक हकमा नै बाधा पर्न गयो भने यस न्यायालयको कर्तव्य हो–प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाको प्रयोग गरी यथोचित आदेश रीट दिई जनताको मौलिक हक रक्षा गर्नु । (प्रकरण नं. १६) माथि उल्लेख भएको व्यहोराबाट यो कुरा सिद्ध हुन आउँछ कि उद्योग वाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले यस विषय कारवाई चलाई रहनु भएको गैरकानूनी देखिन्छ । यस प्रकारको वेकानूनी कारवाईले निवेदकलाई विधानले दिएको स्वच्छन्दरूपले मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको कारोवार व्यापार गर्ने मौलिक हकमा बाधा पर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा यस न्यायालयको एक मात्र कर्तव्य प्रधान न्यायालयको ऐनको दफा ३० बमोजिम निज विभागीय सेक्रेटरीलाई निवेदकको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिप खारेज गर्ने विषयमा केही कारवाई नगर्नु होला भन्ने व्यहोराको आदेश प्रतिषेध दिनुपर्ने देखिन्छ र सोहीबमोजिम रीट (रीट आफ प्रोहीबीसन) जारी गर्नु । (प्रकरण नं. १८) (३) कानूनको शासन–यसको सर्बोपरीता–सरकारी कर्मचारीलाई पनि सामान्य कानून नै लाग्ने । छुट्टै ऐन एवं अदालत (एड्मिनीस्ट्रेटिभ ट्राइव्यूनल) को प्रश्न नै नउठने–अन्तरिम शासन बिधान, २००७ को दफा १३ । नेपालको प्रचलित ऐनको प्रस्तावनाले स्पट हुन्छ कि श्री ५ महाराजाधिराज लगायत सवै भाइ भारदार दुनियाँ गै¥हले ऐनको थिति बन्देजमा रहनु पर्ने । यसको मतलव यो हो कि ऐनको शासनमा ठूलो सानो जागिरदार दुनियाँ सवैले रहनु पर्ने हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई फरकै ऐन लागू हुने र फरकै एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्राइव्यूनलले निजहरूसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा सिद्ध हुँदैन । जागिरदारहरू उपर मुद्दा परेमा तहकिकातको लागि थुनछेक बिषयमा मात्र प्रचलित ऐनले केही सुविधा दिएको छ । मुद्दा हेर्ने अदालत विषयमा जागिरदारहरूलाई छुट्टै ऐन र अदालतको समेत प्रचलित ऐनमा छुट्टै व्यवस्था छैन । हाम्रो ऐनमा सरकारी जागिरदारहरूलाई पनि आम जनता सरह नै एकै ऐन आद्यावधि लागू भएकोले फ्रान्स जस्तो छुट्टै अदालतको प्रश्न नै उठ्दैन । नेपालको अन्तरिम बिधानको १३ दफामा पनि नेपाल राज्य भित्र ऐनको अगाडि सवैको समानता अथवा ऐनबाट समान रक्षा जुन सुकै व्यक्तिलाई पनि इन्कार गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारी कर्मचारीहरूलाई छुट्टै ऐन र छुट्टै कारवाई हुन्छ भनी कसरी भन्ने ? प्रचलित ऐनमा पनि यस किसिमको भेद नगरी के जागिदार के नागरिक सवैलाई एकै ऐन र एकै कारवाई हुने भएकोमा सरकारी कर्मचारीको लागि छुट्टै कारवाई हुन्छ भन्न नमिल्ने । सरकार, सरकारी कर्मचारी तथा नेपालको नागरिकलाई एकै सुत्रमा गांथिएको छ । (प्रकरण नं. १०) (४) राजाबाट केही अन्याय हुँदैन–श्री ५ बाहेक अरू माथि कानूनी कारवाई चलाउन पाउने नेपालको नागरिकको हक । प्रचलित ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकी ऐनहरू हामीबाट पनि मञ्जुर गरी बक्सी हामी लगायत हाम्रा भरमुलुकका भाई भारदार दुनियाँ रैति गै¥हले यसै ऐन बन्देजमा रही कामकाज इन्साफ गर्नु, भन्ने बोली पारी श्री ५ महाराजधिराजबाट लालमोहर गरी बक्सेकोबाट स्पष्ट बुझिन्छ कि हामी लगायत शब्द प्रयोग गरी बक्सेकोले ऐनको बन्देजमा मौसूफ स्वयं पनि बस्ने शाही इच्छा प्रकट गरी बक्सेको देखिन्छ । त्यसो भएतापनि राजाबाट केही अन्याय हुँदैन (King Can do No Worng) भन्ने कानूनी सिद्धान्त हुनाले र न्यायालयले मौसूफबाट बक्सेको अधिकार र मौसूफका नाउँमा नै न्याय गर्ने भएकोले न्यायालयबाट मौसुफका नाउँमा कुनै रीट दिने अधिकार नभएको हो । तर मौसुफलाई सल्लाह दिनेहरू ता ऐनको बन्देजमा नै बस्नु परी उहाँहरूबाट दिनु भएको सल्लाहबाट मौसुफको कुनै हुकुमले कुनै नागरिकलाई मर्का पर्न नोक्सान हुन गएमा परामर्शदाता उपर मात्र ऐनले दिएसम्म अदालतमा कानूनी कारवाई गर्न प्रचलित ऐन र अन्तरिम विधानले नेपालको नागरिकलाई हक दिएको छ । ऐन छाडी सल्लाह दिनु भएमा आफ्नै उत्तरदायित्व भएको र ऐनको बन्देज भित्र रही सल्लाह दिनु भएमा कानूनी दृष्टिमा सरकारको उत्तरदायित्व हुने प्रजातान्त्रिक विधान भएकोले यस्तो विषयमा सरकार प्रतिवादी बनाउने प्रथा र ऐन प्रजातन्त्र विधानबमोजिम चलेको राज्यहरूमा देखिन्छ । (प्रकरण नं. १०) (५) लालमोहरबाट मन्त्रिहरूलाई भएका अख्तियार–परामर्शदातालाई लागू नहुने । ०७ साल चैत्रमा त्यस बेलाको मन्त्रिहरूलाई भएको लालमोहरको अख्तियार श्री परामर्शदाताहरू मन्त्रि सरह नहुनाले उहाँहरूलाई लागू हुँदैन । (प्रकरण नं. १०) (६) विशेष परिस्थिति अधिकार ऐन, २००९ को दफा ५ (१) र श्री शाही परामर्शदाताहरूको काम कर्तव्य भन्ने कार्यप्रणाली बारे ०९।५।१० को गजेट–परामर्शदाताहरूको र विभागीय सेक्रेटरीको अधिकार । प्रत्येक परामर्शदातालाई नेपाल सरकारद्वारा गरिने तथा हुनु पर्ने । सवै कुरामा आवश्यक निर्णयहरू गर्ने अधिकार नभई परामर्शदाताहरूको सभामा मात्र हुने । त्यस्तो निर्णय पनि श्री ५ महाराजाधिरबाट स्वीकृत भएपछि मात्र परामर्शदाता तथा निजका मातहतका सम्बन्धित बिभागहरूले लागू गर्ने, सम्पादन गर्ने देखिन्छ । यस्तो निर्णय परामर्शदाता नभई श्री ५ महाराजधिराजको निर्णय भन्नु पर्ने । विभागीय सेक्रटरीलाई कुनै बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभई आफ्नो राय ठहर र सिफारिससम्म लेखि परामर्शदाता सभामा पेश हुने मेमोसम्म तयार गर्ने अधिकार देखिन्छ । (प्रकरण नं. १०) (७) प्रधान न्यायालय ऐनको दफा २१–न्यायालयको बिन्तिपत्र सुनी कारवाई गर्ने अख्तियार । प्रधान न्यायालय ऐनको २१ दफामा बिन्तिपत्र सुन्ने अधिकार प्रधान न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र परेकोले त्यस्तो बिन्तिपत्र सुनी त्यसमा तोक दिने ठाडो कारवाई गर्ने अधिकार प्रधान न्यायालयलाई भएकोले यो निवेदनपत्रमा भएको ठाडो कारवाई पनि गवाही प्रमाण बुझ्नु पर्ने शुरू कारवाई नभएकोले यस न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्रनै परेको देखिन्छ । (प्रकरण नं. १०) (८) व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐन, २००६ को दफा २१ (१) र अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा १६ (छ)–नागरिकको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने मौलिक हकलाई कायम गराउने अधिकार । यी दुवै कानून अन्तरिम विधान हुनाले सार्वजनिक हित वा शान्ति कायम राख्न वा राज्यको सुरक्षाको सिवाय अरू कुनै हालतमा पनि कुनै पेशा रोजगार गर्नमा नेपाल राज्य भित्र कुनै नागरिकलाई सरकार वा सरकारी कर्मचारीले रोकटोक गर्न बाधा दिन वा नोक्सान पार्न हुँदैन र ऐन सवालको रीत पुर्‍याई नेपालको सरहद भित्र निर्विघ्न निसिचन्तसँग व्यापार गर्न वा कुनै किसिमको कामकाज गर्न सवै नागरिकलाई विधानले मौलिक हक दिएको छ । यस्तो मौलिक हकमा कसैले विघ्न गरेमा नेपालको नागरिकलाई प्रधान न्यायालयमा आई आफ्नो मौलिक हक कायम गराउने विधानले पूरा अधिकार दिएको छ । (प्रकरण नं. १४) (९) कम्पनी कानून, २००७ को दफा ९०–नयाँ कानून लागू भएपछि मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर राख्ने प्रश्न उठेमा मात्र यो दफा लाग्ने । यो नयाँ कानून पुरानो कम्पनीलाई समेत लागू हुन्छ भनेको मतलव चाहिं सो नयाँ कानून लागू भईसकेपछि पुरानो कम्पनीमा जे कारवाई हुन्छ नयाँ कानूनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हो । पहिले भईरहेको कारवाई सवै बदर हुन्छ भने मतलव होइन । ०७ सालको संशोधित कम्पनी कानूनमा सो कानून लागू हुनु अघि भईराखेको कारवाईमा यसो गर्नु भन्ने केही नखुलेकाले यो कानून लागू हुनु अघि नै निवेदक सो मिलका मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर मुकरर भईसकेको देखिन आएकोले निवेदकलाई सो नयाँ कानूनबमोजिम शेयर लिनै पर्छ नत्र मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर सिपबाट खारेज हुन्छ भन्नु हुँदैन । सो नयाँ कानून लागू भएपछि निवेदकलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपमा राख्ने नराख्ने प्रश्न उठेमामात्र नयाँ कम्पनी कानूनको ९० दफा लागू हुन्छ । पुरानो कम्पनीको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर पुरानो ऐनबमोजिम मुकरर भईसकेकालाई नयाँ कम्पनी कानूनको ९० दफा लागू हुन सक्दैन र निवेदकलाई उद्योग परिषदमा विभागीय सेक्रेटरीले सो ९० दफाबमोजिम शेयर लिनुपर्छ नत्र मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट खारेज हुन्छ भन्नु सर्वथा बेकानूनी ठर्हछ । (प्रकरण नं. १७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.47
मुद्दाको विषयपटक–पटक छिनीई सकेको कुरामा फेरी कारवाई चलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पूर्जि पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2010/01/26
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१६, नि.नं. 47
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्