नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4690 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4690 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी निकाय अथवा अधिकारी संविधान वा कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न वाध्य छ त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको हक वा सार्वजनिक हकको प्रचलनमा वाधा अवरोध खडा हुन्छ भने यस अदालतबाट त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा वा आदेश जारी गर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ तर त्यसरी आफ्नो हक प्रचलनको लागि जाने व्यक्ति जुन संवैधानिक निकाय वा अधिकारी समक्ष जे काम कुरा गरी पाउं भनी गएको छ वास्तवमा त्यो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो हक सम्बन्धी काम कुरा गर्नु पर्ने संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार वा कर्तव्य नै छैन भने सो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो अनधिकृत काम कुरा गर्न मिल्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अधिकार नै नभएको काम कर्तव्य गर्नु भनी यस अदालतबाट परमादेश वा कुनै किसिमको आज्ञा आदेश जारी गर्न नसकिने । (प्र.नं. १०) (२) संविधानको धारा १०४ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई संसद सदस्याहरूको तथा गाउं, नगर र जिल्लाका स्थानीय नियकाहरूको निर्वाचन सम्बन्धी काम कर्तब्य र अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस धाराको मुख्य उद्देश्य संसद सदस्यहरूको तथा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी किसिमले सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न आवशयक अधिकार निर्वाचन आयोगलार्य प्रदान गर्न सम्म रहेको बुझिन्छ सो भन्दा बढी र बेग्लै विषयका नयां राजनैनिक संगठन वा दल दर्ता गर्ने विषयको निवेदन लिई त्यसको औचित्यता जांचबुझ गरेर नयाँ राजनैतिक संगठन दर्ता गर्ने वा नगर्ने अथवा दर्ता भै सकेका कुनै राजनैतिक संगठन वा दललाई खारेज गर्ने इत्यादि काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगलाई उपरोक्त प्रावधानद्वारा सुम्पिएको देखिदैन नत प्रचलित नेपाल कानूनले नै त्यस्तो काम कर्तव्य निर्वाचन आयोग उपर निरोपित गरेको देखिन्छ तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नयां राजनैतिक दल दर्ता गर्ने, नगर्ने विषयको काम कर्तव्य र अधिकार नै नभएकोमा निर्वाचन आयोगलाई यस अदालतले अधिकार क्षेत्र वाहिरको काम कुरा गर्न, गराउन कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) (३) प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एउटा खुल्ला व्यवस्था भएकोले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा कुने पनि नागरिक अन्धकारमा रहन पर्ने अवस्था नपरोस भत्राखातिर यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकमा शासन सही तौरतरिकाबाट सञ्चालन भै राखेको छ, छैन शासन सञ्चालन प्रकृयामा प्रचलित नेपाल कानून एवं समाजको नैतिक मुल्य र मान्यता अनुकूललको स्वच्छता कायम छ छैन ? इत्यादि विभित्र कुराहरूको सुक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त गर्न प्रत्येक नागरिकलाई यो अधिकार अनवरत र अकुण्ठित रुपले प्राप्त हुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य हुने । (प्र.नं. १२) (४) एकातिर सार्वजनिक महत्वको निर्णयको सूचना पाउने अधिकार नागरिकलाई छ भने अर्कोतिर नागरिकको सो अधिकारप्रति दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति उपर रहेको पाइने । (प्र.नं. १२) (५) जुन संस्था वा निकायलाई संविधान वा कानूनद्वारा काम कर्तव्य तोकिएको छैन त्यस संस्था उपर त्यस विषयको सूचना दिनु पर्ने दायित्व निरोपित छ भत्र नमिल्ने स्थितिमा सूचित हुने आफ्नो हकको खोजी गर्ने नागरिकले संविधान वा कानूनद्वारा कर्तव्य तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष सूचनाको माग गर्न जादैन र कुनै अरु नै निकाय वा अधिकारी समक्ष जान्छ भने त्यस्तो बेसरोकारको निकाय वा अधिकारीले निजलाई सो सूचना दिनु पर्ने कुनै वाध्यता छैन । (प्र.नं. १२) (६) कुनै व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक महत्वको केही कुराको सूचना माग्न निवेदन दिन्छ भने सो निकायद्वारा त्यो काम कुरासंग सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी अरु नै रहेछ भने पनि यथाशक्य निजलाई सो कुरा बताई दिनु वा आफ्नो असमर्थताको कारण सहतिको जबाफ दिनु पर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवहार एवं शिष्टता हुन पनि सक्छ तर त्यस्तो कुरा कानूनी रुपमा गर्न गराउन यस अदालतबाट परमादेश जारी गर्ने त्यस्तो निकाय उपर संवैधानिक वा कानूनी दायित्व निरोपित भएको हुनै पर्ने । (प्र.नं.१२) (७) संसद एवं स्थानीय निकायहरूको सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मदतान गर्ने र राजनैतिक संगठन वा दल खडागरी अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले चुनाव लड्न पाउने समेत अधिकार कानून बमोजिम सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाउन प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता हो तसर्थ मुलुकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रकृया कुनै खास व्यक्ति विषेशको अथवा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सरोकारको विषय मात्र नभएर राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकोले निवेदकले उठाउनु भएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भत्र नसकिने । (प्र.नं. १३) (८) प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा सर्वसाधारणले आफ्नो राजनैनिक वा आर्थिक हक हितको प्रतिनिधित्व गर्न राजनैनिक संगठन वा दल खडा गर्ने हुँदा त्यस्तो संगठन वा दल खडा गर्न पाउने अथवा त्यस्तो संगठन वा दल मार्फत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारमा कुनै किसिमको बन्देज लगाइएमा त्यस्तो बन्देजलाई सहजताकासाथ लिन पनि हुन्न साथै कुनै राजनैनिक संगठन वा दल नागरिकको हक हितको प्रतिनिधित्व गर्नुको साथै जनसामान्यको हक हितको वेवास्ता गर्छ र नगन्य जनसंख्यामा बाहेक राष्ट्रिय स्तरमा जनआस्था समेत प्राप्त गर्न नसक्ने नाम मात्रको राजनैतिक संगठनको रुपमा स्थापित भै रहन्छ भने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलहरूको संख्यात्मक बृद्धिले मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दरो हुन्छ भत्र पनि सकिंदैन । (प्र.नं. १३) (९) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रतिस्थापित प्रजातान्त्रिक संरचना एवं सो संविधानको प्रस्तावनाको शब्द र भावना राजनैतिक संगठन वा दल खडा गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने होइन भत्रे कुरामा शंका छैन तथापि यस्तो प्रश्नमा संविधानको प्रस्तावना र धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) को अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट गर्न वान्छनीय हुन आउंछ किन कि धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा संशोधन गरी ल्याईएको धारा नभएको र यो धारा संविधान निर्माण हुँदाकै अवस्था संविधान निर्माताद्वारा राखिएको धारा हो । यस धाराको प्रदुर्भाव प्रजतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको प्रसतावनाको साथसाथै भएकोले संवैधानिक संरचना एवं प्रास्तावना समेतलाई सोची बिचारी राखिएको र त्यसरी राख्दा संबैधानिक संरचना तर्फ संविधान निर्माण हुँदाको अवस्थामा दृष्टि नपुगेको होला भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) (१०) कुनै राजनैतिक संगठन वा दलद्वारा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा शर्त राखी व्यवस्थित गर्न र भाग लिने नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु बेग्ला बेग्लै कुरा हो । राजनैतिक संगठन वा दललाई जनताप्रति जागरुक एवं जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा खसेको मतको अनुपातमा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने गरी जनताको निश्चित आस्था दर्शाउन शर्त रहेकै कारणले त्यस्तो शर्तलाई प्रजातान्त्रिक संरचना प्रतिकूल छ भत्र सकिंदैन । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको प्रतिकूल छ छैन भनी अदालतबाट निर्णय दिन त्यस्तो प्रश्न काल्पनिक तथ्यमा आधारित नभएर अथार्थतमा आधारित हुनु पर्ने । (प्र.नं.१३) (११) निवेदक स्वयम् कुनै राजनैनिक संगठनको प्रतिनिधित्व गरी राख्न भएको भत्रे कुरा रिट निवेदनमा खुलाएको देखिदैंन । नतः कुनै खास राजनैनिक संगठनलाई निर्वाचन आयोगद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज लगाएकोले यो रिट निवेदन दिएको हो भत्रे देखिन आउंछ । यथार्थता र वास्तविक तथ्य बाहेक काल्पनिक समस्य (Hypothetical Problem) को निरुपण गर्ने कर्तव्य यस अदालतको नभएकोले रिट निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा अरु विचा गरी रहनु पर्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4690 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/01/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4690 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
