नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 464 · वि.सं. २०२६

नि.नं. 464 — जग्गा बाली

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको दुईहजार भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दा मामिलाको फैसला जिल्ला अदालतबाट गरेमा–तत्काल प्रचलित न्याय प्रसाशन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ (क) अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा–न्याय प्रसाशन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ लगाई पुनरावेदन खारेज गर्ने फैसला गरेमा–उक्त फैसला मिलेको नदेखिने । तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०१८।६।२०।६ मा फैसला भएको र न्याय प्रसाशन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को हकमा २०१८ साल मार्ग १ गतेदेखि मात्र प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको देखिएकोले अगाडिको फैसलामा उक्त ऐन लगाई डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको देखिएन । तत्काल प्रचलित न्याय प्रसाशन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल बिगो दुईहजार रु.भन्दा बढि भएको मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालत उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दामा शूरु फैसलाबाटै जग्गातर्फ जग्गाको मोेल बिगो रु.२७७५। कायम गरी कोर्टफी रु.१३८।७५ वापत प्रतिवादीहरूसँग दण्ड लिने गरिराखेकोसमेत हुँदा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम बिगोको हदबाटै का.जी.अ. को २०१८।६।२० को फैसला उपर पुनरावेदन लाग्नसक्ने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.464
मुद्दाको विषयजग्गा बाली
निर्णय वर्ष / मिति2025/08/28
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२६, नि.नं. 464
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्