नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4454 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4454 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) कुनै कानुनले कुनै विषयवस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार यो निकाय वा अधिकारीलाई हुने भनी स्पष्ट किटान व्यवस्था भएको अवस्था तत् अधिकारी वा निकायले हेर्ने र सो बाहेक अरु अवस्थामा आफ्नो इलाका भित्रका सबै विषय वा मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहे भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०) (२) विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गतको मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4454
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2048/12/25
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4454
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्