नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4450 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4450 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरी २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्ने कार्यलाई संविधान तथा कानुनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) संविधान तथा ऐन कानुनको मर्यादा र पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) (३) संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको कार्यपालिका अन्तर्गतको प्रहरी विभाग मातहत रहेका सरकारी र सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने कर्मचारीहरुको अझ बढी जिम्मेवारी रहन जानेमा उल्टै त्यस्ता निकायले संविधान र कानुनको पालना नगरेमा देशमा कानुनी राजको स्थापना र मौलिक हकको सुरक्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) (४) आफ्नो पदीय कर्तव्य कानुन बमोजिम पालन नगरी थुनामा राख्ने कार्य गरेको हुँदा निज र त्यस कार्यमा संलग्न अन्य प्रहरी कर्मचारी वा पदाधिकारी समेत उपर विभागीय कारवाही गरी यस अदालतलाई त्यसको जानकारी दिनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई र आइन्दा यस्तो कार्य आफ्नो मातहत कार्यालयका कर्मचारीहरुले गरे नगरेको कुरामा कडाईका साथ निगरानी राख्नु भनी प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १६) (५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लगायत परमाधिकारी आदेशहरु (Prerogative Writs) कुन कुन अवस्थामा जारी हुन्छन भन्ने कुरा ऐन नियममा नकिटिई रिट जारी गर्न सक्ने अधिकारसम्म तोक्ने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारका असाधारण उपचार प्रदान गर्ने शर्त र तौरतरिका सिद्धान्तको रुपमा रहेका हुन्छन् । यी उपचार न्यायपालिकाको सद्विवेकाधीन रहने प्रकृतिका भए पनि न्यायिक सद्विवेकको प्रयोग स्वेच्छाचारी तवरले गर्न नहुने हुँदा रिट सम्बन्धी सिद्धान्तको रुपमा रहेको यी मान्यताहरुको अन्तर्गत रहेर रिट जारी हुने नहुने कुरामा न्यायिक तजबीजको प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १८) (६) थुनाको कारण पत्ता लगाउँदा कानुनसंगत कारण नदेखिए थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको उद्देश्य हो । (प्रकरण नं. १८) (७) रिटनिवेदन परेपछि अदालतको आदेशानुसार विपक्षीबाट प्राप्त कारणको परीक्षण जुन अवस्थामा हुन्छ सोही समयको थुना नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तात्पर्यको लागि सान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं. १९) (८) रिट सबै किसिमका अवैध थुनाहरुको सर्वोपचार (Panacea) हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १९) (९) सामान्य कानुन अन्तर्गत प्रभावकारी छिटो छरितो सामान्य उपचार विद्यमान भएसम्म असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न उपयुक्त नमानिने । (प्रकरण नं. १९) (१०) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्न अनिवार्य रुपले पालन गर्नु पर्ने पूर्व शर्तहरु मध्ये अदालतमा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी उजूर गरी प्रतिपक्षले देखाएको कारण जाँच हुँदाको अवस्थामा पनि गैरकानुनी थुनाको कारण विद्यमान भइरहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. २०) (११) जुन बखतमा थुनाको वैधताको परीक्षा भइरहेको छ सो समयमा थुना कानुनी देखिन आउँदछ भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) (१२) गिरफ्तार गर्दाको अवस्थामा गैरकानुनी रुपले थुनिएको भए पनि रिटनिवेदनको सुनुवाई हुँदा कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई अदालतको आदेशानुसार थुनामा रहेको स्थितिमा पूर्व अवैधतालाई आधार बनाई निज उपर अदालतमा कानुन बमोजिम चलिरहेको मुद्दामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) (१३) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सर्वमान्य अर्थ र उद्देश्य दुवैको दुष्टिबाट पूर्व अवैधता (Past or antecendent illegality) बन्दी मुक्तिको आधार हुन्छ भनी मान्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. २०) (१४) साधारण र असाधारण बन्दी मुक्तिका उपायहरुमा मुख्य भिन्नता बन्दी मुक्ति वा सजायँ मध्ये कुन उद्देश्य प्रमुख हुने कुन उद्देश्य गौण हुने भन्ने हो । (प्रकरण नं. २०) (१५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश निषेधाज्ञाको वा (Anticipatory Bail) को आदेश जस्तो भविष्यलक्षी उपचार होइन । जसरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण भविष्यलक्ष्यी प्रकृतिको हुँदैन त्यसै गरी भूतलक्षी पनि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. २१) (१६) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सन्दर्भमा हेर्दा थुनामा राख्ने कारणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र सोही कारणको आधारमा नै रिट जारी हुने नहुने कुरा निर्भर गर्दछ, एउटै कारण र अवस्थामा कुनै व्यक्ति लगातार थुनामा रही रहेको छ भने त्यस स्थितिमा थुनाको निरन्तरता भएको मान्न सकिन्छ । तर जब पृथक कारण र पृथक कानुनी आधारमा थुनाको अवस्था परिवर्तन हुन्छ भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि थुनाको निरन्तरता कायम रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) (१७) प्रहरी हिरासत (Police custody) र अदालती थुना (Judicial custody) एक अर्कामा विलकुल भिन्न तथा प्रत्यक्ष र सारवान रुपले सम्बद्ध नहुने स्वतन्त्र र पृथक अवस्था हुँदा थुनामा निरन्तरता रहेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २२) (१८) पक्राउ परेकोे मितिले २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(६) को व्यवस्था पक्राउ गर्ने अधिकारी प्रति लक्षीत छ । पक्राउ गर्ने अधिकारीले उक्त दायित्व पालन नगरेको कारणले अदालतले पनि सो दायित्व पालना नगरेको भनी मान्न युक्तिसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २३) (१९) निरन्तरता वा अटुटता कायम हुन थुनामा राख्ने अधिकारी, थुनामा राख्ने कारण र थुनाको प्रकृतिमा समानता हुनुपर्दछ । पहिला अवैध रहेको थुनापछि पनि अवैध मानिनको लागि बीचमा अवस्था वा प्रकृतिको परिवर्तन भई बेग्लै कानुनी परिप्रेक्ष्य सृजना भएको हुनु हुँदैन । (प्रकरण नं. २३) (२०) पक्राउ परेको मितिले २४ घण्टा नघाई थुनेको अवस्थामा रिट परे पनि तत्काल निर्णय हुन सम्भव छैन भन्ने बहस जिकिर व्यावहारिक यथार्थता नभएको भन्न नसकिए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा चाँडो निर्णय हुन नसक्ने भएको भन्ने व्यावहारिक कारणले मात्र अदालती थुनाको अवस्थामा पनि रिट जारी हुन सक्दछ भन्नु तर्कसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २८) (२१) पक्राउ परेको मितिले २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी सो अधिकारीको आदेशले थुनामा राखेको नदेखिएको कारणले अधिकार प्राप्त अदालतले थुनछेकको आदेश जारी गरी थुनामा रहेको बन्दीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिहाई दिन अदालती थुना कानुनी त्रुटिपूर्ण हुनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. २९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4450
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2048/12/24
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले हाम्रो संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरु | माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान र निवेदक तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा १४ को उपधारा (६) को प्रयोजनियता र प्रभावकारिताको सम्बन्धमा उठाउनु भएको एउट महत्वपूर्ण प्रश्नको सम्बन्धमा आ | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले आ | माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4450
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्