नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4397 · वि.सं. २०४८
नि.नं. 4397 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कानुनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वादी भई मुलुकी ऐन ठगीको ५ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी लिई दायर भएको मुद्दालाई मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को व्यवस्था अनुसार त्यस्तो अपराध सम्बन्धी मुद्दामा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेकोले मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन नसक्ने भनी लिएको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२) (२) अ.बं. ११८(२) मा प्रयुक्त वाक्यांशलाई हेर्दा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुने मुद्दामा मात्र पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भन्ने नभई तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने मुद्दामा समेत पूर्पक्षको लागि थुना राख्न सकिने प्रावधान रहेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको हकमा अ.बं. ११८(२) आकृष्ट हुन नसक्ने भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4397 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2048/10/08 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४८, नि.नं. 4397 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
