नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4351 · वि.सं. २०४८

नि.नं. 4351 — प्रतिषेध

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा समर्थित भएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार र अन्य कुनै विदेशी मुलुकको सरकार बीच भएको कुनै सम्झौताबाट कुनै व्यक्तिको कुनै हक वा दायित्वको सृजना भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(३) अन्तर्गतको सूचना प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्तो ठेकेदारको आयमा आयकर नलाग्ने भनी छूट दिएको पनि नदेखिएकोले श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताको धारा ७ अन्तर्गत आयकर नलाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4351
मुद्दाको विषयप्रतिषेध
निर्णय वर्ष / मिति2048/09/02
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४८, नि.नं. 4351
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्