नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4300 · वि.सं. २०४८

नि.नं. 4300 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भिर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि यस अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने निजामती सेवा ऐन, २०३१ को व्यवस्थालाई एउटा निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था नै सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. २३) (२) कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसंगत देखिँदैन । (प्रकरण नं. २३) (३) अदालतले आफ्नो निर्णयहरुद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरी आएको देखिनाले निवेदकले बाटो बिराएको भनी दोष लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन । (प्रकरण नं. २४) (४) अदालतको निर्णयहरुबाट कायम हुन गएको कानुनी स्थिति अनुरुप नै निवेदकले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी उपचार माग्न आएकोले निजलाई माथि उल्लेखित बैकल्पिक उपचारको बाटो देखाएर यो निवेदनपत्र खारेज गर्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. २४) (५) कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएको कोरा अनुमान, विचार वा धारणालाई आधार (साविक पेज नं. २३३) बनाएर आत्म सन्तुष्टि लिने र त्यस्तो आत्म सन्तुष्टिलाई अव्यवहारिकताको कारण देखाएर पर्चा खडा गर्ने छूट उक्त कानुनी व्यवस्थाले सजायँको आदेश दिने अधिकारीलाई दिएको छैन । निजको आत्म सन्तुष्टि कुनै वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र ती तथ्यहरुको सम्बन्धमा निजको विवेचना वा मूल्यांकनको आधारमा निज त्यो निष्कर्षमा पुगेको कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्छ । निजको चित्तलाई त्यो निष्कर्षमा पुर्‍याउने बस्तुगत तथ्यहरु ९यदवभअतष्खभ ाबअतक० लाई पर्चामा उल्लेख नगरेर सिर्फ निष्कर्षको मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुँदैन र त्यस स्थितिमा त्यो निष्कर्षलाई कानुनको मनसाय अनुरुप पर्चामा कारणको उल्लेख भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७) (६) अवाञ्छित गतिविधि भनेर कस्तो गतिविधिलाई भन्न खोजेको हो वा निवेदकको कुन गतिविधि पर्चा खडा गर्ने अधिकारीको दृष्टिमा अवाञ्छित देखिएको हो भन्ने कुरा पर्चामा व्यक्त भएको छैन । के कस्तो गतिविधिलाई अवाञ्छित गतिविधि भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने तथ्यपूर्ण विवरणको अभावमा अवाञ्छित गतिविधि भन्ने अभिव्यक्तिबाट यथार्थमा निवेदक उपर आरोपको सम्म उल्लेख भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई आरोपको कारण वा आधार सम्झनु नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) (७) निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा वा बर्खास्त गर्दा निजलाई सफाइको मौका दिने वा त्यस्तो मौका नदिएर अव्यवहारिकताको आधारमा पर्चा खडा गर्ने मध्ये जुनसुकै प्रक्रिया अपनाए पनि उचित र पर्याप्त कारण त हुनै पर्छ र त्यो कारण पर्चामा लेखिनु पर्छ, यदि उचित र पर्याप्त कारण नभए पनि पर्चा खडा गरेर निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने हो अथवा त्यस्तो कारण पर्चामा नलेखेर सजायको आदेश दिने अधिकारीले आफ्नो मनमै राखे पनि हुने हो भने निजामती कर्मचारीको सेवालाई कानुनद्वारा प्रदान गरिएको संरक्षण “मृग मरिचिका” जस्तै बनावटी र निरर्थक हुन जाने । (प्रकरण नं. २९) (८) प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पनि यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन र पुनरावेदन हेर्न सक्दछ सो अनुसार पुनरावेदन हेर्दा प्रशासकीय अदालतले र केही हदसम्म यस अदालतले पनि पर्चाको औचित्य त्यसमा उल्लेखित तथ्यहरुको यथार्थता प्रमाणको मूल्यांकन इत्यादि सबै कुरा हेर्न र सजायको आदेश (साविक पेज नं. २३४) सदर वा बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ३०) (९) कानुनले किटानी बन्देज गरी सीमित गरेकोमा बाहेक पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले तल निर्णय गर्ने अधिकारीको कुनै वा सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र त्यो अधिकारीको निर्णयको औचित्य वा वैधताको जाँचबुझ गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ३०) (१०) निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउनको लागि खडा गरिएको पर्चामा निजलाई त्यसरी हटाउनु पर्ने कारण, निज उपरको आरोप र त्यो आरोपको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु उल्लेख भएका छैनन् भने सो पर्चा अनुसार भएको निर्णय माथि पुनरावेदन सुन्दा अदालतले सजायको आदेश दिने अधिकारीको निर्णयको औचित्य वा वैधता हेर्न जान्न र निर्णय गर्न सक्ने अवस्थै रहन्न । कानुनमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्नुको तात्पर्य तल निर्णय गर्ने अधिकारीको निर्णयलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आँखा चिम्लेर सर्मथन गरोस भन्ने कदापी हुँदैन । (प्रकरण नं. ३०) (११) कुनै निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट हटाउँदा सो पर्चामा निजलाई सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक हुने कारण र त्यस्को आधार निज उपरको आरोप, सो आरोपको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु तिनको पर्याप्तता र निजलाई नोकरीबाट हटाउनु पर्ने औचित्य इत्यादि सबै कुराहरु स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ, अन्यथा त्यो पर्चाले कानुनका आवश्यकताहरु पूरा गरेको सम्झन मिल्दैन त्यस्तो पर्चा कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भई त्यसबाट भएको निर्णय बदरभागी हुने । (प्रकरण नं. ३०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4300
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2048/06/10
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई यस इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४८, नि.नं. 4300
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्