नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4250 · वि.सं. २०४८
नि.नं. 4250 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अदालतबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) बमोजिम पटक पटक थप गरी दिएको जम्मा पच्चीस दिनको म्याद २०४७।११।३ सम्म भई त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २०४७।११।४ मा प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुनु पर्नेमा सो दिन शनिवार परी त्यसको भोलिपल्ट २०४७।११।५ गते प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको म्याद भित्र नै देखिन आएको हुँदा म्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको भन्ने निवेदन जिकिर मिलेको देखिएन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्रै दर्ता भएको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखी कारबाही गर्ने आदेश भएको कानुनसंगत नै देखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (साविक पेज नं. ३१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4250 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2048/01/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४८, नि.नं. 4250 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
