नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4248 · वि.सं. २०४८
नि.नं. 4248 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अ.बं. ११८ को देहाय (२) लाई दृष्टिगत गर्दा श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान रहेको स्थितिमा लागू औषध सम्बन्धित कसूरको अपराधमा श्री ५ को सरकार वादी भै मुद्दा चल्ने कुरा निर्विवाद रहेको र जिल्ला अदालतलाई सो कानुन बमोजिम पूर्पक्षको निम्ति थुनामा राखी कारबाही चलाउन पाउने अधिकार अन्तर्निहित (साविक पेज नं. २४) रहेको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानुनी तरिकाले थुनामा राखेको र मौलिक हकमा आघात पारेको भन्ने स्थिति नदेखिने । (मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय) (प्रकरण नं. ११) (२) ३ वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने अवस्थाको मुद्दामा थुनामा राखी कारवाही गर्न पाउने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा भएको पाइन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ऐन र यस ऐन अन्तर्गत भएको व्यवस्थाको कारबाहीको जिकिर अनुसार संविधानको धारा ११(१) र १२ (२) (घ) विपरीत भएको भन्न मिल्दैन र कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई छैन भन्न नमिल्ने । (मा.न्या.श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय) (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4248 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2047/11/26 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४८, नि.नं. 4248 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
