नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4240 · वि.सं. २०४७

नि.नं. 4240 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) कानुनी प्रावधान अनुसार गुठी संस्थानलाई जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय निकाय वा अधिकारीको रुपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन नगर्नेलाई कानुनी उपचार प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) (३) माग बमोजिम कारवाही किनारा गर्न सक्ने अधिकार कानुनले अञ्चल अदालतलाई प्रदान नगरेको देखिँदा क्षेत्राधिकारको आधारमा पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको अदालतहरुको निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानुनी हक हनन हुन गएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (४) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित तवरले बन्देज लाग्न लगाउन सक्दैन हुँदैन । संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि र सो को प्रश्नको निरुपणको लागि संविधानको धारा २३, ८८ अनुसार पर्न आएको कुनै पनि निवेदनमा संवैधानिक हकको हनन भएको र कानुनी हकको प्रचलन नभएको, नगरिएको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । सो कुरा स्पष्ट तवरले कानुनी रुपमा देखिन नआएको अवस्थामा संविधानको धारा ८८ बमोजिम उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुन जाने । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4240
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2047/12/18
अदालत / इजलासएक न्यायाधीशको इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४७, नि.नं. 4240
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्