नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4223 · वि.सं. २०४७
नि.नं. 4223 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) गाउँपञ्चायत अन्तर्गत परेको कारणले मात्रै निजी स्वामित्वमा रहेको पोखरीमा गाउँपञ्चायतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) दाताको सन्तानले गाउँपञ्चायत समेत उपर जिल्ला अदालतमा सो पोखरीको हक बेहकमा मुद्दा दायर गरी सकेको देखिएको र ०४३ सालमा पोखरीको ठेक्का लिई २ कित्ता ठेक्का रकम समेत बुझी लिएको अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतबाट निवेदकको भोगाधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्याई अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी गरेको क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4223 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2047/10/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४७, नि.नं. 4223 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
