नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4216 · वि.सं. २०४७
नि.नं. 4216 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कानुनले दिएको बाटाको म्याद बाहेकको अरु कुनै छूटबाट थुनामा राखी व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०) (२) कानुनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न अधिकार पाएकाले, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिको अधिकार समेत प्रति चनाखो भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको आदर गर्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) थुनामा राख्दा पूरै २४ घण्टा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने संविधान तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को कानुनी प्रावधानको मनसाय होइन । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हिरासतमा राख्ने अवधिको सीमान्त समय २४ घण्टा मात्र मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (४) पूर्व आदेशको निरन्तरताबाट थुनछेकका लागि आदेश गरिएको हुँदा सो गैरकानुनी म्याद थप लगायतका कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने भएकोले थुनाको वर्तमान स्थिति परिवर्तनलाई आधार बनाई निवेदिकाले अझै पनि थुनामा बसिरहन पर्ने भयो भने सो म्याद थपको आदेश बदर गरेको केही औचित्य रहँदैन र यस्तो तर्कको आधारमा रिटनिवेदन खारेज गर्ने हो भने यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४ को उपधारा (छ) ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै ९मभाभबत० निष्कृय हुने । (प्रकरण नं. ११) (५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(छ) ले प्रदान गरेको हक पनि मौलिक हक हो । यस्तो मौलिक हक कुण्ठित भएमा संविधानको धारा ८८(२) ले त्यस्तो मौलिक हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा आउन सक्ने संवैधानिक उपचार प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4216 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2047/10/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४७, नि.नं. 4216 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
