नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4209 · वि.सं. २०४७
नि.नं. 4209 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) दण्ड सजायँको ३८ नं. मा उल्लेख भएको कैदको हद भन्ने वाक्यांशले ऐन ऐनमा लेखिएका कैदको उपल्लो हदलाई मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) बमोजिम एकवर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना नतिरे जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गर्ने लगत दिएको कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4209 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2044/03/25 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय भई मिति २०४३।१२।८ मा निर्णय भएको रहेछ । | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय र उक्त ऐनमा वर्ष एक कैद गर्ने व्यवस्थालाई नै उपल्लो हद तोकेको मान्नु पर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय भई राय नमिली यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो । | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४७, नि.नं. 4209 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
